लखनऊ /वार्ताहर:। सीएम योगी आदित्यनाथः अवदत् यत् लखनऊ नगर निगमक्षेत्रे प्रतिदिनं ९००० स्वच्छता कर्मचारिणः स्वछताकार्ये दीयन्ते, परन्तु सफाई कार्य्ये केवलं ४००० श्रमिकाः एव संलग्नाः सन्ति। एते पार्षदाः अवशिष्टानां पञ्च सहस्राणां स्वच्छताकर्मचारिणां धनं वितरन्ति। न केवलमेतत्, शिशिरे ये कम्बलानि वितरणार्थं दीयन्ते ते अपि पूर्णतया न वितरन्ति। २५ दिसम्बर् दिनाङ्के लखनऊनगरस्य व्यापारिणः मुख्यमन्त्रीनिवासस्थाने सीएम योगी इत्यनेन सह मिलितवन्तः। सभायां व्यापारिभिः नगरस्य स्वच्छता, वीथिप्रकाशः, नगर निगमः च सम्बद्धाः समस्याः उक्ताः। यदा सीएम योगी स्वयं लखनऊ नगर निगमे घटमानानां अनियमितानां विषये विस्तृतां सूचनां दातुं आरब्धवान् तदा विधायकः नीरजबोरा, पार्षदः अनुरागमिश्रः च स्तब्धौ अभवताम्। पार्षदानां कार्यशैल्याः, नगर निगमस्य भ्रष्टाचारस्य च विषये सः क्रुद्धः आसीत्, मुख्याधिकारी इच्छति यत् लखनऊ स्वच्छतायां प्रथमं स्थानंप्राप्नुयात्,पार्षदाः तस्मिन् समर्थनं न प्राप्नुवन्ति, अतः मुख्यमन्त्री स्वस्य अप्रसन्नतां प्रकटितवान्।
कथं नगराणि स्वच्छानि भविष्यन्ति, जनाः किमर्थं निर्वाचनं जेतुम् कुर्वन्ति-सीएम उक्तवान् यत् पार्षदः एव भ्रष्टाचारे सर्वाधिकं निमग्नः अस्ति। स्थितिः अस्ति यत् नगरे ९ सहस्राणि स्वच्छता कर्मचारिणः कार्यं कुर्वन्ति, परन्तु कदापि ४ सहस्राणि श्रमिकाः स्थले एव कार्यं कुर्वन्ति। पञ्चसहस्रस्य शेषं धनं वितरितं भवति। पार्षदः अनुराग मिश्रः स्पष्टं कृतवान् यत् सः एतत् न करोति, मुख्यमन्त्री अवदत् यत् सः जानाति यत् सम्पूर्णे राज्ये नगर पालिकानां स्थितिः समाना अस्ति। सीएम उक्तवान् यत् कथं नगराणि स्वच्छानि भविष्यन्ति, जनाः किमर्थं निर्वाचनं जितुम् कुर्वन्ति। सीएम उक्तवान् यत् शिशिरे वितरणार्थं कम्बलानि प्रेष्यन्ते, परन्तु तानि अपि पूर्णतया न वितरन्ति। लखनऊ व्यापार मण्डलस्य एकः अधिकारी अवदत् यत् निगमेषु भवन्तः सर्वविधाः अनियमिताः सन्ति इति विषये मुख्याधिकारीं सूचितवान्। सः अवदत् यत् जनाःएतादृशानांभ्रष्टपार्षदानांसमर्थनं किमर्थं कुर्वन्ति। व्यापारिभ्यः अपि सलाह:-मुख्यमन्त्री व्यापारिभ्यः आश्वासनं दत्तवान् यत् तेषां सुरक्षायाः सुविधायाः च कृते सर्वकारः यथाशक्ति प्रयत्नः कुर्वन् अस्ति। विधिव्यवस्थायाः उन्नयनेन सह यातायातव्यवस्थायाः अपि सुधारः क्रियते। सीएम व्यापारिभ्यः अवदत् यत् ते अपिसमये एव करं निक्षिपन्तु, अन्येषां व्यापारिणां कृते अपि जीएसटी समये निक्षेपं कर्तुं प्रोत्साहयन्तु जीएसटी-अधिकारिणःभवन्तंउत्पीडयन्तिव्यापार सङ्घस्य प्रतिनिधिभिःसीएमइत्यस्मै उक्तं यत् जीएसटी-अधिकारिणः तं उत्पीडयन्ति। अद्यापि अधिकारिणः सूचनाः निर्गच्छन्ति। कारखानानां स्वामिनः द्वारं, कारखाने स्थापितानां सीसीटीवी-कैमराणां च प्रवेशस्य आग्रहं कुर्वन्ति, यस्मात् कारणात् व्यापारिषु क्रोधः वर्तते। व्यापारिणः अवदन् यत् जीएसटी २०१७ तमे वर्षे कार्यान्वितम्, राज्ये अद्यापि राज्यकर न्यायाधिकरणस्य निर्माणं न जातम् यस्य कारणात् लघुव्यापारिणः उच्चन्यायालये प्रकरणं दातव्यम्। व्यापारिणां समस्यानां समाधानार्थं न्यायाधिकरणस्य गठनं करणीयम् येन न्यायाधिकरणे लघुप्रकरणानाम् समाधानं कर्तुं शक्यते। अन्य राज्यानां इव उत्तरप्रदेशे मण्डीगेटदर्रस्य उन्मूलनं व्यापारिणः आग्रहं कृतवन्तः।