आनन्द शुक्ल:। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य जटिल कूटनीतिक राजनैतिक स्थितेः सम्मुखीभवति। एकतः अमेरिकी राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः रूसदेशात् तैलक्रयणार्थं शुल्क वृद्धेः दण्डात्मककार्याणां च भारतं धमकीम् अयच्छति, अपरतः प्रधानमन्त्री मोदी भारत-रूसयोः ऊर्जासाझेदारीं दृढं स्थापयितुम् इच्छति। अस्य पृष्ठे न केवलं आर्थिककारणं, अपितु पश्चिमदिशि प्रणामस्य युगः अधुना समाप्तः इति विस्तृतः भूराजनीतिकः सन्देशः अपि अस्ति। यदि दृश्यते तर्हि मोदी सर्वकारः वैश्विकमञ्चेषु वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षाणां प्रतिनिधिरूपेण उद्भूतः अस्ति। युक्रेनयुद्धस्य अनन्तरं पाश्चात्त्य प्रतिबन्धानां नैतिकप्रवचनानाञ्च अभावेऽपि भारतेन रूसदेशेन सह स्वतन्त्रतया स्वहितं साधयितुं नीतिः स्वीकृता । एषा एव ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ यस्य विषये भारतं दशकैः कथयति, परन्तु सम्भवतः प्रथमवारं कश्चन सर्वकारः एतावत पर्यन्तं व्यवहारे स्थापयितुं साहसं दर्शितवान्।. प्रधानमन्त्री मोदी इत्यस्य कृते एतत् आव्हानं न केवलं बाह्यम्। देशस्य अन्तः काङ्ग्रेस इत्यादयः विपक्षदलाः अमेरिकी राष्ट्रपतिस्य डोनाल्ड ट्रम्पस्य सामीप्यस्य उपहासं कुर्वन्ति। ‘मम मित्रं डोनाल्ड’ इत्यादीनि वाक्यानि अधुना राजनैतिक व्यङ्ग्यं जातम्।
काङ्ग्रेस-पक्षः एषः प्रश्नः उत्थापयति यत् यदि अमेरिका-देशेन सह सामीप्यम् एतावत् प्रभावशालिनी आसीत् तर्हि भारतं किमर्थं शुल्क-धमकीनां सम्मुखीभवति एषा आलोचना राजनैतिक दृष्ट्या स्वाभाविकी अस्ति, परन्तु कूटनीतिक वास्तविकतायाः गभीरताम् अवहेलयति। भारतम् अद्य आर्थिक दृष्ट्या, रणनीतिकदृष्ट्या, राजनैतिक दृष्ट्या च उदयमानशक्तिः अस्ति तथा च विश्वेन सह तस्य सौदामिकी शैली अपि परिवर्तिता अस्ति। मोदी यस्य भारतस्य प्रतिनिधित्वं करोति सः न केवलं स्वहितस्य रक्षणं जानाति अपितु विकल्पान् अपि निर्माति–यथा ब्रिक्स+ मञ्चः, ऊर्जाविविधी करणस्य दिशि पदानि, नूतनव्यापारसहकार्यं च। अपि च ‘मोदी है तोह मुमकिन है’ इति केवलं नारा एव न अपितु कालस्य परीक्षा अभवत्। पश्चिमस्य दबावस्य सन्तुलनं कृत्वा, रूसेन सह सम्बन्धं निर्वाहयन्, विपक्षस्य आलोचनां च अवहेलयन् भारतं स्वाभिमानी, आत्मनिर्भरं, वैश्विकं नेतारं च रूपेण उत्थापयितुं शक्नोति इति इदानीं प्रधानमन्त्रिणा सिद्धं कर्तव्यम् अस्ति। एतत् लक्ष्यं प्राप्तुं मोदी इत्यनेन त्रयः स्तराः निर्णायकाः उपक्रमाः करणीयाः भविष्यन्ति- १ अमेरिका इत्यनेन सह संवादं निर्वाहयन् व्यापारयुद्धं परिहर्तव्यं भविष्यति तथा च भारतस्य सामरिकस्वायत्ततायाःस्पष्टतया वकालतम् कर्तव्यं भविष्यति। आन्तरिकं उत्पादनं प्रवर्तयितव्यं भविष्यति येन आयात-शुल्क-सदृशानां शस्त्राणां प्रभावः सीमितः भवति तथा च ऊर्जा-आपूर्तिः अपि विविधीकरणं कर्तव्यं भविष्यति। आन्तरि कैकतायाः विपक्षस्य आक्रमणानां च उत्तरं तथ्यैः नीतिपारदर्शितेन च दातव्यं भविष्यति, येन राष्ट्रहितं सर्वोपरि दृश्यते।यदि दृश्यते तर्हि एषः एव समयः यदा प्रधानमन्त्री मोदी स्वस्य नेतृत्वस्य कठिनतमस्य अध्यायस्य प्रवेशं कर्तुं अर्हति। परन्तु यदि सः एतत् चरणं सफलतया अतिक्रान्तवान् तर्हि तस्य विजयः एव न भविष्यति, अपितु एकस्य नूतनस्य भारतस्य विजयः भविष्यति – यः दबावेन न नमति, हितस्य रक्षणं करोति, विश्वं च आदरपूर्वकं संवादं कर्तुं शिक्षयति। तदा च कदाचित् ‘मोदी है तोह मुमकिन है’ न केवलं निर्वाचननारा, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतेः वास्तविकता अपि भविष्यति। यावत् नवीनतम विकासानां विषयः अस्ति तावत् भवद्भ्यः वदामः यत् रूसदेशात् कच्चे तैलक्रयणविषये अमेरिका-यूरोपीय सङ्घयोः आलोचनां भारतेन दृढतया अङ्गीकृतम्। भारतीय विदेश मन्त्रालयेन जारीकृते वक्तव्ये स्पष्टतया उक्तं यत् रूसदेशात् आयातः ऊर्जा मूल्यानां स्थिरतां स्थापयितुं कृतं सोपानम् अस्ति। विदेश मन्त्रालयेन अपि प्रकाशितं यत् अमेरिका-युरोपदेशयोः अपि अद्यापि रूसदेशात् उर्वरकं, खनिजं, रसायनं, यूरेनियमं, एलएनजी इत्यादीनां सामग्रीनां भारी व्यापारः भवति। भारतस्य तर्कः सर्वथा सम्यक् अस्ति यत् यावत् अमेरिका-यूरोपीय-सङ्घः स्वयमेव रूस-देशेन सह व्यापार-सम्बन्धं न समाप्तं करोति तावत् भारतं नैतिकतायाः गोदीयां स्थापनं न केवलं द्वि-मानकं, अपितु ‘अनुचितं अयुक्तं च’ अपि अस्ति। अपरपक्षे अमेरिकीराष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पस्य भारते शुल्क वर्धनस्य धमकी, रूसीतैल क्रयण विषये दण्डात्मक कार्याणि च अमेरिकादेशस्य आन्तरिक राजनीत्याः आगामिनिर्वाचनेन च सह सम्बद्धाः सन्ति। भवद्भ्यः वदामः यत् ट्रम्पः भारतं रूसदेशात् सस्तेन तैलं क्रीत्वा उच्चमूल्येन विक्रीय लाभं प्राप्नोति इति आरोपितवान्, युक्रेनयुद्धे नैतिकपद्धतिं न स्वीकृतवान् इति अपि। परन्तु एषः आरोपः अधिकतया राजनैतिकवाक्पटुता इव दृश्यते, यतः पुनर्विक्रयणं परिष्करणं च अन्तर्राष्ट्रीय विपण्ये सामान्य प्रक्रिया अस्ति, या बहवः देशाः स्वीकुर्वन्ति यदि दृश्यते तर्हि ट्रम्पस्य शुल्कवर्धनस्य घोषणा एकतः भारत-अमेरिका-व्यापारवार्तायां प्रभावं कर्तुं प्रयत्नः अस्ति, अपरतः च अमेरिकायाः कृषि-दुग्ध-उद्योगस्य समर्थने लॉबिंग् इति अपि द्रष्टुं शक्यते। तस्मिन् एव काले रूसदेशेन एतस्याःसमग्रघटनायाः वर्णनं अमेरिकादेशस्य ‘नव-उपनिवेश वादी’-नीतेः उदाहरणरूपेण कृतम् अस्ति। अमेरिका स्वस्य वर्चस्वं स्थापयितुं वैश्विकदक्षिणे आर्थिकदबावं स्थापयति इति क्रेमलिनस्य दावाः पुष्टयति यत् रूसः अमेरिकायाः एकध्रुवीय विश्वव्यव्ास्थां चुनौतीं दातुम् इच्छति। परन्तु भारतं यस्य सामरिक स्वायत्ततायाः विषये वदति स्म, तस्य परीक्षा वस्तुतः तादृशे समये भवति यदा पाश्चात्य दबावानां, वैश्विक व्यापारहितानाम्, घरेलुराजनैतिक समालोचनानां च मध्ये सन्तुलनं कर्तव्यं भवति। अमेरिका-यूरोपीयदेशैः अवगन्तुं भविष्यति यत् रूसदेशात् तैलक्रयणं केवलं व्यापार सौदां न भवति, अपितु भारतस्य स्वनिर्भरस्य व्यावहारिकस्य च विदेशनीतेः प्रतीकम् अपि अस्ति।