नवदेहली। अमेरिकीसङ्घीयन्यायालयेन गुरुवासरे राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पस्य जन्माधिकारनागरिकतायाः समाप्त्यर्थं आदेशः स्थगितः। न्यू हैम्पशायर-जिला न्यायालयस्य न्यायाधीशः जोसेफ् लाप्लान्टे इत्यनेन उक्तं यत् नागरिकता एव बृहत्तमः संवैधानिकः अधिकारः अस्ति, तस्मात् तत् न हरितव्यम् इति।न्यायाधीशः लाप्लान्टे अवदत्, ‘एषः विषयः अतीव गम्भीरः अस्ति।’ यदि एषा नीतिः कार्यान्विता भवति तर्हि बालकाः अमेरिकननागरिकतायाः वंचिताः भविष्यन्ति। एषा महती हानिः अस्ति।’ न्यायाधीशः अवदत् यत् अस्मिन् प्रकरणे वर्गीयकार्याणां स्थितिं (सामूहिकमुकदमेन) अनुमोदयिष्यति, यस्मिन् अस्मिन् आदेशेन प्रभाविताः सर्वे बालकाः समाविष्टाः भविष्यन्ति। न्यायाधीशः स्वनिर्णयं ७ दिवसान् यावत् स्थगितवान्, ट्रम्प प्रशासनाय अपीलस्य अवसरं च दत्तवान्। न्यायाधीशः अवदत् यत् एतस्य आदेशस्य कार्यान्वयनम् अवरुद्ध्य अस्थायी आदेशं निर्गमिष्यामि इति। अस्य निर्णयस्य लिखितप्रतिः शीघ्रमेव निर्गतः भविष्यति।
यदि अपीलः भवति तर्हि एषः विषयः उच्चन्यायालयेषु गन्तुं शक्नोति। इदानीं कृते एषा नीतिः देशे सर्वत्र कार्यान्वितं न भविष्यति, अमेरिकादेशे जन्म प्राप्यमाणाः बालकाः अद्यापि नागरिकतां प्राप्नुयुः। ट्रम्पः जनवरीमासे जन्माधिकारनागरिकतायाः अधिकारे प्रतिबन्धं कृतवान् आसीत् ट्रम्प-सर्वकारेण २०२५ तमस्य वर्षस्य जनवरी-मासस्य २० दिनाङ्के अमेरिका-देशे जन्माधिकार-नागरिकतायाः अधिकारे प्रतिबन्धः कृतः आसीत् ।अस्य निर्णयस्य अन्तर्गतं अमेरिका-देशे जन्म प्राप्यमाणानां बालकानां नागरिकतां नकारयितुं आदेशः दत्तः, येषां मातापितरौ न्यूनातिन्यूनं एकः अमेरिकी-नागरिकः अथवा वैधानिक-स्थायि-निवासी (ग्रीन-कार्ड-धारकः) नास्ति
सर्वोच्चन्यायालयेन उक्तं आसीत्-संघीयन्यायाधीशाः देशस्य प्रतिबन्धं कर्तुं न शक्नुवन्ति पूर्वं सर्वोच्च न्यायालयेन जूनमासस्य २७ दिनाङ्के उक्तं यत् देशे सर्वत्र कोऽपि संघीय न्यायाधीशः राष्ट्रपति ट्रम्पस्य आदेशेषु प्रतिबन्धं कर्तुं न शक्नोति। परन्तु जन्माधिकार नागरिकतायाः समाप्त्यर्थं ट्रम्पस्य आदेशस्य वैधतायाः विषये न्यायालयः किमपि अन्तिमं मतं न दत्तवान्, ३० दिवसान् यावत् स्थगितवान् च। अमेरिकादेशे शरणं याचमानाः जनाः मुकदमान् अङ्गीकृतवन्तः अमेरिका देशस्य सर्वेषु ५० राज्येषु संघीयन्यायालयः अस्ति। न्यूहैम्प शायर-न्यायालयेट्रम्पस्य निर्णयस्य विरुद्धं एकस्याः गर्भिणीयाः, मातापितरौ, तेषां नवजातबालानां च पक्षतः प्रकरणं दाखिलम्। तेषां प्रतिनिधित्वं अमेरिकन नागरिक स्वतन्त्रता सङ्घः इत्यादिभिः संस्थाभिः कृतम्। मुकदमे उक्तं यत् एषः आदेशः कोटिकोटिबालानां तेषां परिवाराणां च हानिं कर्तुं शक्नोति। तत्र सम्मिलितानाम् एकः महिला होण्डुरसदेशस्य अस्ति, सा चतुर्थं बालकं जनयितुं प्रवृत्ता अस्ति, अमेरिकादेशे शरणं प्राप्तुं च आवेदनं कृतवती अस्ति। सा अवदत् यत् सा न इच्छति यत् तस्याः बालकः भयेन निगूढतया च जीवितुं बाध्यः भवेत्। अन्यः पुरुषः वादी ब्राजीलदेशस्य अस्ति, यः मार्चमासे जन्म प्राप्य स्वपत्न्या सह तेषां बालकेन सह फ्लोरिडा-नगरे निवसति। ते स्थायी निवासार्थं (ग्रीन कार्ड्) आवेदनं कुर्वन्ति। ट्रम्पस्य आदेशस्य कारणेन ३ परिस्थितौ नागरिकता न प्रदत्ता यया कार्यकारी आदेशेन ट्रम्पः जन्माधिकार नागरिकता कानूनस्य समाप्तिम् अकरोत् तस्य नाम ‘अमेरिकन नागरिकतायाः अर्थस्य मूल्यस्य च रक्षणम’ इति। अयं आदेशः ३ परिस्थितौ अमेरिकननागरिकतां दातुं नकारयति। यदि अमेरिकादेशे जातस्य बालस्य माता तत्र अवैधरूपेण निवसति। माता बालस्य जन्मसमये अमेरिकादेशस्य कानूनी किन्तु अस्थायी निवासी भवेत्।बालस्य जन्मसमये पिता अमेरिकी नागरिकः वा कानूनीरूपेण स्थायीनिवासी वा न भवेत् अमेरिकी संविधानस्य १४ तमे संशोधने जन्माधिकारस्य नागरिकतायाः अधिकारः दत्तः अस्ति। एतेन माध्यमेन अमेरिकादेशे निवसतां प्रवासीनां बालकाः अपि नागरिकतायाः अधिकारं प्राप्नुवन्ति। सर्वोच्च न्यायालयस्य आदेशस्य भारतीयेषु प्रभावः२०२४ पर्यन्तं अमेरिकीगणनाब्यूरो इत्यस्य आँकडानुसारं अमेरिकादेशे प्रायः ५४ लक्षं भारतीयाः निवसन्ति। अमेरिकी जनसंख्यायाः सार्धप्रतिशतम् एतत् प्रायः अस्ति।
एतेषु द्वितीयतृतीयांशाः प्रथमपीढीयाः प्रवासिनः सन्ति। अर्थात् परिवारे ते प्रथमाः अमेरिकादेशं गतवन्तः,परन्तु शेषाः अमेरिकादेशाः नागरिकाः सन्ति। सर्वोच्च न्यायालयस्य आदेशस्य अनन्तरं प्रथमपीढीयाः प्रवासिनः अमेरिकीनागरिकतां प्राप्तुं कठिनं भविष्यति।