लखनऊ।/वार्ताहर:। योगीसर्वकारः स्थानीय संस्थानां स्वावलम्बनार्थं तेषां आयवर्धनार्थं चनिरन्तरं प्रयत्नाः कुर्वन् अस्ति। सर्वेषां नगरीय स्थानीय निकायानां आधारभूत संरचनासु सेवासु च व्यापक रूपेण निवेशं कर्तुं सर्वकारस्य अभिप्रायः अस्ति यत् तेषां सुदृढीकरणाय तथा च तेषां विकासः एतादृशेन प्रकारेण भवति यत् ते आयस्य उत्तमाः स्रोताः भवेयुः। एतेन माध्यमेन न केवलं नगरनिगमानाम्, नगरपालिकानां, नगरपञ्चायतानां च आयं वर्धयिष्यते, अपितुते एकखरब-डॉलर-अर्थव्यवस्थायाः संकल्पस्य पूर्तये अपि स्वभूमिकां निर्वहितुं समर्थाः भविष्यन्ति।
३८ परियोजनानां चयनं भविष्यति-अस्य अन्तर्गतं नगरीय स्थानीय संस्थाभिः चरणबद्धरूपेण कुलम् ३८ परियोजनानां चयनं भविष्यति। निवेशार्थं प्रस्ताविते आधारभूत संरचनायां प्रशासनिकं वा उपयोगिता मूलसंरचना यथा कार्यालय भवनानि, नगरीय कियोस्काः, यंत्रीकृताः अन्यप्रकारस्य पार्किङ्गं, मार्गसन्धि स्थानानि च सन्ति एतेन सह सहकार्य स्थानानि, नगरमेला, खाद्यमार्ग केन्द्रं, डिजिटल मार्गाः इत्यादीनि आजीविकाकेन्द्राणि, आर्थिक मूलसंरचनानि च समाविष्टानि सन्ति। धरोहर-सांस्कृतिक संरचनासु धरोहरमार्गाः, संरक्षण परियोजनानि, संग्रहालयाः, प्रदर्शनीस्थानानि, कलाशालाः, नगरीय कला सज्जा, प्रतिमाः च सन्ति सामाजिक-मनोरञ्जन-सुविधासुनगरीय-सामुदायिक-केन्द्राणि,विवाह-भवनानि,सेवानिवृत्ति-गृहाणि,वरिष्ठ-परिचर्या-केन्द्राणि,कार्यरत-महिला-छात्रावासाः, कार्यरत-पुरुष-छात्रावासाः,सभागाराः, नगरीय-कैफे-स्थानानि सन्ति, यदातुजन स्वास्थ्य-अन्तर्गत-संरचनानि पालतू-चिकित्सालयानिउद्यानानि,मुक्त-जिम-गृहाणि, बहुउद्देश्य-क्रीडा-सुविधाः च सन्ति यत्र पर्यावरणस्य उन्नयनस्य विषये नगरीय-आर्द्रभूमिषु, नगरीय-वनेषु, नगरीय-नर्सरी-उद्यान-क्षेत्रे निवेशस्य योजना अस्ति। निर्धारितमापदण्डेषु आधारभूतसंरचनानां चयनं भविष्यति-आधारभूत संरचना निवेशार्थं धनस्य आवंटनं नगरीय स्थानीय निकायेन कृतस्य कर सङ्ग्रहस्य स्वस्य भागस्य च अनुपातेन भविष्यति। अपि च आधारभूत संरचनानां चयनं मार्गदर्शिकायां निर्धारित मापदण्डानुसारं भविष्यति। एतदतिरिक्तं नगरीय स्थानीय निकायस्य आकारः अपि आधारभूत संरचनानां चयनं कर्तुं महतीं भूमिकां निर्वहति। येषु आधारभूत संरचनेषु पीपीपी-प्रस्तावस्य सम्भावना वर्तते तेषु प्राथमिकता भविष्यति। अस्य आधारभूत संरचनायाः निर्माणार्थं नगरीय स्थानीय संस्थायाः भूमिः प्रदत्ता भविष्यति।
पीपीपी, केन्द्रीय, राज्य योजनानां बजटतः धनसङ्ग्रहः भविष्यति-आधारभूत संरचनायां निवेशार्थं धनं नगरीय स्थानीय संस्थानां स्वस्य राजस्व द्वारा अथवा पीपीपीद्वारा संकलितं भविष्यति। एतदेव न, राज्यकेन्द्रीय योजना, एसएफसी, सीएफसी इत्येतयोः अन्तर्गतं बजट प्रावधानमपि भविष्यति। तस्मिन् एव काले सांसदानां विधायकानाञ्च निधिः आधारभूत संरचनासु अपि निवेशं कर्तुं शक्यते, यदा तु सीएसओ, अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गठनानि अपि स्वस्य सीएसआर निधि द्वारा नगरीय स्थानीय संस्थानां आधारभूत संरचनायां निवेशं कर्तुं शक्नुवन्ति निधिवितरणस्य अन्तर्गतं प्रथम विकल्पे नगरपालिकां ४० प्रतिशतं, नगरपरिषदं ४० प्रतिशतं, नगर पञ्चायतेभ्यः २० प्रतिशतं च दातुं प्रावधानं प्रस्तावितं वर्तते। द्वितीयविकल्पे ५० प्रतिशतं नगर निगमाय, २५ प्रतिशतं नगर परिषदाय, २५ प्रतिशतं नगरपञ्चायते च दातुं शक्यते।