editor
देहरादून/वार्ताहर:। उत्तराखण्ड मन्त्रिमण्डलेन जैव प्रौद्योगिकी परिषदः अन्तर्गतं केन्द्रद्वयं स्थापयितुं, विभागीय नियमानाम् अनुमोदनं कर्तुं, बागेश्वर क्षेत्रे खनन विभागस्य १८ पदं वर्धयितुं च निर्णयः कृतः बुधवासरेसचिवालयेमन्त्रिमण्डलस्यसमागमः अभवत्। यस्मिन् अनेके निर्णयाः कृताः। मन्त्रिमण्डलस्य प्रमुखाः निर्णयाः उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषदः अन्तर्गतं केन्द्रद्वयं स्थापितं अस्ति। परन्तु एतदर्थं ये सेवानियमाः निर्मिताः तेषु संशोधनस्य व्यवस्था नासीत्। एतादृशे सति विभागीयनियमाः अनुमोदिताः सन्ति। औद्योगिक विकास खनन विभागस्य अन्तर्गतं बागेश्वर क्षेत्रे निरीक्षणं वर्धयितुं १८ पदं वर्धयितुं निर्णयः कृतः अस्ति। यस्मिन् विषये मन्त्रिमण्डलेन अनुमोदनं कृतम् अस्ति। उत्तराखण्ड बाढमैदान क्षेत्री करण कानून २०१२ इत्यस्य अन्तर्गतं आसन बैरेज नद्याः आरम्भबिन्दुतः आसन बैरेज पर्यन्तं भट्टफॉलतः ५३ कि.मी. यस्मिन् विषये मन्त्रिमण्डलेन अनुमोदनं कृतम् अस्ति। देहरादूनस्य रिस्पाना-बिन्दल-नद्यौ बाढ क्षेत्र रूपेण घोषितेषु क्षेत्रेषु एसटीपी-निर्माणं, उन्नत-मार्गस्य आधारं सहितं संरचना-निर्माणं, रोपवे-गोपुरस्य निर्माणं, चल-गोपुरस्य निर्माणं, उच्च- तनाव-विद्युत्-रेखायाः निर्माणं च अनुमोदितम् अस्ति पीपीपी मोड् इत्यस्मिन् पीडब्ल्यूडी इत्यस्य पञ्च निरीक्षणभवनानि विकसितुं निर्णयः अभवत् । एतादृशे सति एतानि पञ्च निरीक्षणभवनानि पीपीपी मोड् इत्यत्र विश्वस्तरीयद्वारगृहरूपेण विकसितानि भविष्यन्ति। रानीखेत, उत्तरकाशी, दुगलबिट्टा, हर्षिल, ऋषिकेश इत्यत्र स्थितानां पीडब्ल्यूडी इत्यस्य पञ्च निरीक्षण भवनानां विकासः भविष्यति। उत्तराखंड पैरा मेडिकल एक्ट २००९ तथा उत्तराखंड पैरा मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमेपैरा मेडिकल ग्रेजुएट् पाठ्यक्रमस्य व्यवस्था कृता अस्ति। एतादृशे परिस्थितौ तेषां मानकानां नियमनार्थं, प्रवेश परीक्षाणां, पाठ्यक्रमानाम् मानकी करणाय, तथैव पञ्जीकरणस्य मानकेषु एकरूपतां आनेतुं राष्ट्रिय-संबद्ध-स्वास्थ्य-सेवा-व्यावसायिक-अधिनियम-२०२१इत्यस्यअन्तर्गतंपरिषदः (उत्तरखण्ड-स्वास्थ्य-सेवा-परिषदः) गठनायअनुमोदनं दत्तम्। आबकारी विभागात् प्राप्तस्य एक प्रतिशतस्य सेसधनस्य उपयोगाय नियमं निर्मातुं महिला सशक्ति करण बाल विकास विभागेन अनुमोदनं प्राप्तम्।
