नवदेहली। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नेतृत्वे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन बुधवासरे आपत्कालस्य घोषणायाः ५० वर्षाणि पूर्णानि इति स्मरणं कर्तुं संकल्पः कृतः। आपत्कालस्य दमनकारी शासनस्य, भारतीयसंविधानस्य सारं दमनस्य च तस्य प्रयत्नस्य विरुद्धं वीरतया स्थितानां असंख्यनागरिकाणां मन्त्रिमण्डलेन श्रद्धांजलिः कृता। नवनिर्मण-आन्दोलनस्य, संपूर्ण-क्रांति-अभियानस्य च दमनेन १९७४ तमे वर्षे एव लोकतान्त्रिक-सिद्धान्तानां क्षरणं आरब्धम् इति स्वीकृत्य मन्त्रिमण्डलेन बुधवासरे स्वस्य सत्रे अपि द्वौ निमेषौ मौनम् अभवत् एतस्य ऐतिहासिकस्य माइलस्टोन् इत्यस्य स्मरणस्य अतिरिक्तं मन्त्रिमण्डलेन अनेकाः प्रभावशालिनः विकासपरिकल्पनाः अपि अनुमोदिताः। केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः सत्रे कृतानि महत्त्वपूर्णानि निर्णयानि त्रीणि घोषितवन्तः। पुणेनगरे मेट्रोजालस्य वर्धनार्थं ३६२६ कोटिरूप्यकाणां आवंटनं अनुमोदितं यत् नगरीय गतिशीलतां आधारभूत संरचना विकासं च वर्धयिष्यति।
संशोधित झारिया गुरुयोजना-झारखण्डस्य झरियायां भूमिगत कोयलाग्नि प्रकोपस्य दीर्घकालीनसमस्यायाः निवारणाय, प्रभावित समुदायेभ्यः राहत प्रदानाय,पर्यावरण सन्तुलनस्य पुनर्स्थापनार्थं च ५,९४० कोटिरूप्यकाणां संशोधित योजनायाः अनुमोदनं कृतम्।
आगरानगरे अन्तर्राष्ट्रीय आलूकेन्द्रम्-कृषिक्षेत्रे एकं अद्वितीयं कदमम् अङ्गीकृत्य आगरानगरे अन्तर्राष्ट्रीय आलूकेन्द्रस्य स्थापनायै मन्त्रिमण्डलेन १११ कोटि रूप्यकाणां अनुमोदनं कृतम्। एतेन कदमेन देशे सर्वत्र आलूकृषौ नवीनतां उत्पादकता च वर्धते इति अपेक्षा अस्ति। वैष्णवः अवदत् यत् २०२५ तमे वर्षे संविधानस्य हत्यादिवासस्य ५० वर्षाणि पूर्णानि भविष्यन्ति-भारतस्य इतिहासस्य अविस्मरणीयः अध्यायः यत्र संविधानस्य विनाशः अभवत्, भारतस्य गणतन्त्रीय-लोकतान्त्रिक-भावनायाः उपरि आक्रमणं जातम्, संघ वादस्य दुर्बलीकरणं जातम्, मौलिक-अधिकारः, मानव-स्वतन्त्रता, गौरव-अवस्था च स्थगितम् अभवत्।