प्रयागराज:। वार्ताहर:। प्रयागराजस्य स्वरूपरानी नेहरू-चिकित्सालये प्रचलितस्य अराजकतायाः विषये इलाहाबाद-उच्चन्यायालयेन सख्त-कार्यवाही कृता अस्ति। शुक्रवासरे चिकित्सालये चत्वारः कर्मचारिणः निलम्बिताः अभवन् निलम्बित कर्मचारिणां उपाधीक्षक गौतम त्रिपाठी, स्टाफ नर्स रंजना लुईस, पुरुष नर्स मनोज कुमार, स्वच्छता निरीक्षक अमरनाथ यादव च सन्ति। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालयात् मोतीलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालये प्राप्त निर्देशानुसारं एषा कार्यवाही कृता। उच्चन्यायालयेन ३० मई दिनाङ्के श्रावणं चिकित्सालयस्य दुर्गतिः, कर्मचारिणां प्रमादः विषये च इति विषये नाराजगी प्रकटिता आसीत्। न्यायालयेन्विशेषतयाउपाधीक्षकस्यगौतमत्रिपाठी इत्यस्य कार्यप्रदर्शने प्रश्नः कृतः। निलम्बन आदेशःकार्यकारी प्राचार्य डॉ.वत्सालमिश्राय ईमेलद्वारा प्रेषितः। अन्वेषणे रञ्जना लुईस् इत्यस्याः वार्डे मलिनाः, विदीर्णाः च पत्राणि सन्ति इति ज्ञातम्। चिकित्सालय प्रशासनेन तस्य आदेशस्य तत्कालं अनुपालनं आरब्धम् अस्ति।

विद्युत्विभागस्य ८७ अभियंतानां विरुद्धं क्रियान्वयनं कृता

प्रयागराज। विभागीय समीक्षासभां मध्यभागे त्यत्तäवा गतानां ८७ कार्यकारी अभियंतानां विरुद्धं अनुशासनात्मकं कार्यवाही कर्तुं यूपी पावर कार्पोरेशनस्य अध्यक्षः डॉ. आशीष कुमार गोयलः निर्देशं दत्तवान्। इयं समीक्षासभा २७ मई दिनाङ्के सायं ५वादने वीडियो सम्मेलनद्वारा आरब्धा, यस्मिन् दक्षिणचल-मध्यञ्चल-पूर्वांचल-पश्चिमञ्चल-नगरयोः अभियंताः उपस्थिताः आसन्। सभायाः मध्यभागे ये जनाः निर्गतवन्तः तेषु ३३ अभियंताः सर्वाधिकं पश्चिमाञ्चल नगरस्य सन्ति। निजीकरणस्य विरोधे अभियंताः वीडियो सम्मेलनात् निवृत्ताः विद्युत् विभागस्य आदेशानुसारं प्रतिमङ्गलवासरे कार्यकारी अभियंता स्तर पर्यन्तं वीडियो सम्मेलनस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् विद्युत् आपूर्तिः व्यवधानं च, प्रवर्तकानाम् हानिः समाधानं च, ‘झटपत पोर्टल’ इत्यत्र नवीन संयोजनानां स्थितिः, ‘निवेश मित्र योजना’ अन्तर्गतं संयोजन वितरणं, राजस्व पुनर्प्राप्तेः प्रगतेः च समीक्षा क्रियते। विभागीयस्रोताः वदन्ति यत् पूर्वांचलस्य दक्षिणाञ्चलस्य च विद्युत् वितरणकम्पनीनां निजीकरणस्य विरुद्धं प्रचलति आन्दोलने ८७ अभियंताः अध्यक्षस्य अस्य वीसी इत्यस्य बहिष्कारं कृतवन्तः। एते अभियंताः वीसी-सङ्गठने सम्मिलितस्य किञ्चित्कालानन्तरं प्रस्थिताः। अध्यक्षस्य गोयलस्य मते सभां मध्यमार्गे त्यत्तäवा गमनम् अनुशासनहीनतायाः प्रतीकं भवति, एतेन न केवलं आदेशानां अवज्ञा भवति, अपितु सेवायाः गुणवत्ता अपि प्रभाविता भवति अध्यक्षेन दक्षिणाञ्चल-मध्यञ्चल-पूर्वांचल-पश्चिमञ्चल-प्रबन्धकचतुर्भ्यः आदेशः जारीकृतः यत् ते त्रिदिनान्तरे सर्वेषां ८७ अभियंतानां उत्तरदायित्वं निश्चयं कृत्वा कार्यवाहीयाः प्रतिवेदनं प्रेषयन्तु। अभियंतानां विरुद्धं कार्यवाही कर्तुं निर्देशाः जारीकृताः अनन्तरं विद्युत करमचारीसंयुक्तसङ्घर्ष समितिः उत्तरप्रदेशस्य संयोजकः शैलेन्द्रदुबे अध्यक्षं प्रति प्रतिक्रियाम् अददात्। सः आरोपयति यत् अभियंताः उपभोक्तृणां समस्यानां समाधानं कुर्वन्ति स्म, तस्मिन् काले वी.सी. तदपि तेषां विरुद्धं कार्यवाही करणं ‘एकपक्षीयः तानाशाही च निर्णयः’ अस्ति। दुबे इत्यनेन आरोपितं यत् अध्यक्षः डॉ. आशीषगोयलः हड़तालं कर्तुं न शक्नोति इति कारणेनकुण्ठितः अस्ति, अधुना औद्योगिक-अशान्ति-प्रसारणस्य नूतनानि उपायानि अन्विष्यति केचन एमडी अपि वेतनं स्थगयितुं आदेशं दत्तवन्तः अध्यक्षस्य निर्देशानन्तरं केचन एमडी-जनाः एकं पदं पुरतः गत्वा सम्बन्धित-इञ्जिनीयरानाम् एकं दिवसं यावत् वेतनं स्थगयितुं आदेशं दत्तवन्तः । अस्य कारणात् विभागस्य अन्तः कर्मचारिणां अभियंतानां च मध्ये प्रचण्डः आक्रोशः दृश्यते।