
नवदेहली/वार्ताहर:। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी शनिवासरे नीती आयोगस्य नवमशासक परिषदः सभायां वदन् अवदत् यत् सर्वेषां राज्यानां संयुक्तप्रयत्नेन ‘विकसित भारतस्य २०४७’ इति स्वप्नः साधयितुं शक्यते। पीएम मोदी उक्तवान् यत् वयं सम्यक् दिशि गच्छामः। शतवर्षेषु एकवारं आगच्छन्तीं महामारीं वयं पराजितवन्तः। अस्माकं जनाः उत्साहेन, आत्मविश्वासेन च परिपूर्णाः सन्ति। अस्माकं सर्वेषां संयुक्तप्रयत्नेन वयं विकसितभारतस्य २०४७ स्वप्नान् पूर्णं कर्तुं शक्नुमः। राज्यानि विकसितानि राज्यानि भविष्यन्ति।समागमानन्तरं नीति आयोगेन साझाकृतस्य वक्तव्यस्य अनुसारं सः अवदत् यत् विकसितभारत २०४७ प्रत्येकस्य भारतीयस्य महत्त्वाकांक्षा अस्ति। राज्यानि अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तौ सक्रियभूमिकां कर्तुं शक्नुवन्ति यतः ते प्रत्यक्षतया जनानांसहसम्बद्धाः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा अध्यक्षतायां शनिवासरे नीति आयोगस्य सभा कृता यत्र विविध विकास विषयेषु नीतिविषयेषु च चर्चा कृता। सः अवदत्यत्एतत्परिवर्तनस्य, प्रौद्योगिकी-भूराजनीतिक-अवकाशानां च दशकम् अस्ति। भारतेन एतेषां अवसरानां लाभं गृहीत्वा स्वनीतीः अन्तर्राष्ट्रीय निवेशाय अनुकूलाः करणीयाः। भारतं विकसितराष्ट्रं कर्तुं प्रगतेः सीढी एषा एव। नीतिआयोगः केन्द्रस्य शीर्षस्थः सार्वजनिकनीतिचिन्तनसमूहः अस्ति, यस्य नेतृत्वं प्रधानमन्त्री करोति, यत्र सर्वेषां राज्यानां मुख्य मन्त्रिणः, अनेक केन्द्रीय क्षेत्राणां उपराज्यपालाः, अनेके केन्द्रीय मन्त्रिणः च सन्ति उल्लेखनीयं यत् एनडीए-देशस्य मित्रपक्षः बिहारस्य मुख्यमन्त्री नीतीशकुमारः, विपक्षस्य अनेके मुख्यमन्त्रिणः च शनिवासरे सभायां न उपस्थिताः। यद्यपि पश्चिम बङ्गस्य मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी सभायां उपस्थिता आसीत् तथापि पश्चिमबङ्गस्य केन्द्रीय निधिभ्यः वंचितत्वस्य विषयं उत्थापयन्ती तस्याः माइकः निःशब्दः इति आरोपं कृत्वा बहिः गता। परन्तु, तस्य वक्तुं सर्वकारीय स्रोताः तस्य दावस्य खण्डनं कृतवन्तः यत् तस्य वक्तुं समयः समाप्तः अस्ति, मध्याह्नभोजनानन्तरं तस्य वारः आगमिष्यति स्म इति।
ममता उक्तवती आसीत्- नितिआयोगं समाप्तं कुर्वन्तु, योजना आयोगं पुनः आनयन्तु-ममता बनर्जी सभायाः एकदिनपूर्वं उक्तवती आसीत् यत् नीतिआयोगं समाप्तं कृत्वा योजना आयोगं पुनः आनयन्तु। योजना आयोगः नेताजी सुभाषचन्द्रबोसस्य विचारः आसीत्। सः अपि अवदत्- अयं सर्वकारः अन्तःयुद्धे पतति, प्रतीक्ष्यताम्। अस्मिन् भ्रमणकाले मम बहुकालः नास्ति, अतः अहं कस्यापि नेतारस्य साक्षात्कारं न करोमि।
१५ केन्द्रीयमन्त्रिभिः नितिआयोगे पदेन सदस्याः कृताः-केन्द्रसर्वकारेण १६ जुलै दिनाङ्के नीति आयोगस्य नूतनदलस्य घोषणा कृता आसीत्। चतुर्णां पूर्णकालिक सदस्यानां अतिरिक्तं भाजपा-एनडीए-सहयोगिनां १५ केन्द्रीय मन्त्रिणः पदेन सदस्यत्वेन अथवा विशेष-आमन्त्रितत्वेन समाविष्टाः सन्ति। अस्य सम्बद्धा अधिसूचना राष्ट्रपतिभवनेन जारीकृता। प्रधानमंत्री मोदी आयोग अध्यक्ष एवं अर्थशास्त्री सुमन के. बेरी उपराष्ट्रपतिः एव तिष्ठति। एतदतिरिक्तं वैज्ञानिकःवी.के.सरस्वतः,कृषि अर्थशास्त्री रमेश चन्द, बाल रोग विशेषज्ञ वी के पौल, स्थूल अर्थशास्त्री अरविन्द विरमणी च पूर्णकालिक सदस्याः एव तिष्ठन्ति भारत परिवर्तनार्थं राष्ट्रियसंस्था नितिआयोग इति नाम्ना प्रसिद्धा अस्ति। भारत सर्वकारस्य नीतिचिन्तन संस्था अस्ति,ययासर्वकारस्य कार्याणि नीतयः च सूचनाः प्राप्यन्ते। केन्द्रस्य मोदीसर्वकारेण ६५ वर्षीयस्य योजना आयोगस्य स्थाने २०१५ तमे वर्षे नीतिआयोगस्य गठनं कृतम् आसीत् । योजना आयोगः देशस्य विकासेन सह सम्बद्धानि योजनानि करोति स्म। सर्वकारस्य दीर्घकालीन नीति कार्यक्रमेषु रणनीतयः निर्मातुं नीति आयोगस्य महत्त्वपूर्णा भूमिका अस्ति। प्रधानमन्त्री आयोगस्य अध्यक्षः अस्ति। अध्यक्षस्य अतिरिक्तं उपाध्यक्षः कार्यकारी अधिकारी च अस्ति। ते प्रधानमन्त्रिणा नियुक्ताः भवन्ति। प्रधानमन्त्री मोदी अध्यक्षता ८ फरवरी २०१५ दिनाङ्के नीति आयोगस्य प्रथमसभां कृतवान् ।