नवदेहली। केन्द्रेण शुक्रवासरे सर्वोच्चन्यायालये उक्तं यत् विवादास्पदं नीट-यूजी, २०२४ परीक्षां निरस्तं करणं तार्किकं सोपानं न भविष्यति तथा च परीक्षायाः कृते उपस्थितानां लक्षशः इमान्दारानाम् छात्राणां भविष्याय ‘गम्भीरं खतरा’ भविष्यति। राष्ट्रीय परीक्षण एजेन्सी सर्वकारी निजी संस्थासु इत्यादिषु सम्बद्धेषु पाठ्यक्रमेषु प्रवेशार्थं नीट-यूजी चालयति। अस्मिन् वर्षे मई-मासस्य ५ दिनाङ्के एषा परीक्षा आयोजिता, यस्मिन् ५७१ नगरेषु ४७५० परीक्षा केन्द्रेषु प्रायः २३ लक्षं अभ्यर्थिनः उपस्थिताः आसन् प्रश्नपत्रस्य लीकं सहितं अनियमिततायाः आरोपैः अनेकनगरेषु विरोधः अभवत्, विपक्षदलैः च एषः विषयः उत्थापितः। अस्मिन् विषये न्यायालयेषु अपि बहवः प्रकरणाः दाखिलाः अभवन्। विवादास्पदं नीट परीक्षां निरस्तं कर्तुं, परीक्षायाः पुनः संचालनं, न्यायालयेन निरीक्षितं अन्वेषणं च याच्यमानानां विविधानां याचिकानां विषये केन्द्रीयशिक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् परीक्षायां गोपनीयतायाः बृहत्प्रमाणस्य उल्लङ्घनस्य प्रमाणं नास्ति। शिक्षामन्त्रालयस्य एकेन निदेशकेन दाखिलस्य प्रारम्भिकशपथपत्रे केन्द्रेण उक्तं यत्, ‘अतिरिक्तं प्रस्तुतं यत् अखिलभारतीयपरीक्षायां गोपनीयतायाः बृहत् उल्लङ्घनस्य किमपि प्रमाणस्य अभावे सम्पूर्णा परीक्षा पूर्वघोषिता च न करिष्यति इति परिणामं रद्दीकर्तुं तार्किकं भवतु’ इति। शपथपत्रे उक्तं यत् कस्यापि परीक्षायां स्पर्धायाः अधिकाराः सन्ति येन परीक्षायां ये छात्राः अन्यायपूर्णं साधनं न स्वीकुर्वन्ति तेषां हितस्य हानिः न भवति। तत्र उक्तं यत्, परीक्षायाः पूर्णतया रद्दीकरणेन २०२४ तमे वर्षे परीक्षायां उपस्थितानां लक्षशः ईमानदारानाम् अभ्यर्थीनां गम्भीरं हानिः भविष्यति।
शपथपत्रे उक्तं यत् केन्द्रं वर्षाणां परिश्रमस्य अनन्तरं परीक्षायां उपस्थितानां लक्षशः छात्राणां हितस्य रक्षणाय प्रतिबद्धम् अस्ति, यत्र किमपि अवैध लाभं प्राप्तुं प्रयत्नः न भवति। ‘अतः सिद्धतथ्याधारित वास्तविकचिन्ताः सम्बोधनीयाः, अन्ये तु केवलं अनुमानाधारिताः याचिकाः किमपि तथ्यं विना अङ्गीकृताः भवेयुः, येन इमान्दाराः अभ्यर्थिनः तेषां परिवाराः च अनावश्यक दुःखानां सामना न कर्तुं प्रवृत्ताः भवेयुः’ इति विभिन्नानां प्रतिक्रियारूपेण उक्तम् राष्ट्रीय योग्यता-सह-प्रवेशपरीक्षा-स्नातक २०२४ अभ्यर्थिनः, प्रशिक्षण संस्थाः अभिभावकाः च दाखिलाः याचिकाः, शिक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् अनियमित तायाः, धोखाधड़ीयाः, कदाचारस्य च केचन कथिताः प्रकरणाः प्रकाशं प्राप्तवन्तः तथा च सर्वकारेण सीबीआइ इत्यनेन कथितानां अनियमितानां व्यापकं अन्वेषणं कर्तुं। शपथ पत्रानुसारं सीबीआई विभिन्न राज्येषु पञ्जीकृत प्रकरणानाम् अधिग्रहणं कृत्वा अन्वेषणं कुर्वती अस्ति। तत्र उक्तं यत् शिक्षा मन्त्रालयेन एनटीएद्वारा पारदर्शी, सुचारु, निष्पक्ष परीक्षाः कर्तुं प्रभावी उपायान् सुचयितुं विशेषज्ञानाम् उच्चस्तरीय समित्याः गठनं कृतम् अस्ति। तत्र उक्तं यत्,‘परीक्षाणां अखण्डतां सुनिश्चित्य छात्राणां हितस्य रक्षणाय च सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्ति। सर्वोच्च न्यायालयः ८ जुलै दिनाङ्के विविध सम्बद्धानां याचिकानां श्रवणं करिष्यति, यत्र ५ मे दिनाङ्के आयोजितायां परीक्षायां अनियमिततायाः आरोपाः, परीक्षायाः नवीनतया संचालनं याचिकाः च सन्ति। कागदपत्रस्य्लीकसहितानाम् विभिन्नानां अनियमितानां आरोपानाम् मध्यं अनेकनगरेषु विरोधाः अभवन्।
अस्मिन् विषये प्रतिद्वन्द्वी राजनैतिक दलानां मध्ये अपि शब्दयुद्धं जातम् अस्ति।