नवदेहली। अमेरिकीराष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः बुधवासरे ६६ अन्तर्राष्ट्रीयसङ्गठनात् अमेरिकीनिवृत्तेः आधिकारिकरूपेण घोषणां कृतवान्। द गार्जियन-पत्रिकायाः अनुसारम् अस्मिन् ३५ गैर-संयुक्तराष्ट्र सङ्घटनाः, ३१ संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य संस्थाः च सन्ति। व्हाइट हाउसस्य विदेशविभागस्य च मते एतानि संस्थानि अमेरिकीहितस्य विरुद्धानि, धनस्य अपव्ययस्य, अनावश्यकं वा दुर्बलतया वा चालिताः सन्ति। एतत् कदमः ट्रम्पस्य ‘अमेरिका प्रथमम’ इति नीतेः भागः इति वर्ण्यते, यत्र वैश्विक संस्थाभ्यः दूरतां स्थापयितुं बलं दत्तम् अस्ति। पूर्वं ट्रम्पः २०२५ तमस्य वर्षस्य जनवरीमासे विश्वस्वास्थ्यसङ्गठनात् निवृत्तेः घोषणां कृतवान्। निवृत्त्यर्थं एकवर्षस्य सूचना कालस्य आवश्यकता भवति। जनवरी-मासस्य २२ दिनाज्रत्परंअमेरिकादेशःसङ्घस्य सदस्यः न भविष्यति । अस्य निर्णयस्य महत्त्वपूर्णः पक्षः संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य जलवायुपरिवर्तनरूपरेखासम्मेलनात्अमेरिकादेशस्य निवृत्तिः अस्ति। १९९२ तमे वर्षे निर्मितः सम्झौता अस्ति यः विश्वस्य प्रायः सर्वान् देशान् एकीकृत्य जलवायुपरिवर्तनस्य निवारणे साहाय्यं करोति। पेरिस् जलवायु समझौते अपि एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति, यस्मात् ट्रम्पः पूर्वमेव अमेरिकादेशस्य निवृत्तेः आह्वानं कृतवान् अस्ति। ब्राजील्देशे संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य जलवायुवार्तायां ट्रम्पः अमेरिकीप्रतिनिधिमण्डलं न प्रेषितवान्।अपि चजलवायुपरिवर्तनस्य अन्तरसरकारी परिषदः इत्यादिभ्यः महत्त्वपूर्णजलवायु संस्थाभ्यः अमेरिकादेशः निवृत्तः अस्ति। जैविक विविधता केन्द्रस्य जीन् सु इत्यनेन उक्तं यत् एतत् अवैधं कदमः अमेरिकादेशं जलवायुकूटनीतितः स्थायिरूपेण बहिष्कृत्य स्थापयितुं शक्नोति।ग्रीनहाउस-वायु-उत्सर्जने अमेरिका-देशः द्वितीयस्थाने अस्तिएतेन वैश्विकजलवायुप्रयासेषु घोरः आघातः भविष्यति इति विशेषज्ञाः वदन्ति। अमेरिकादेशः विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः ग्रीनहाउस-वायु-उत्सर्जकः अस्ति। स्टैन्फोर्ड विश्वविद्यालयस्य वैज्ञानिकः रोब जैक्सन् इत्यादयः विशेषज्ञाः चेतवन्तः यत् एतेन अन्येभ्यः देशेभ्यः जलवायुप्रतिबद्धतां स्थगयितुं मनमाना कार्यं कर्तुं च बहानानि प्राप्यन्ते। ट्रम्पः जलवायुपरिवर्तनं चिरकालात् ‘धोखा’ इति उक्तवान्। पूर्वजलवायु सलाहकारः अवदत् यत्, ‘ट्रम्पः दशकशः परिश्रमं निराकरोति’ इति। ट्रम्पस्य निर्णयेन घोरः आलोचना अभवत्। जो बाइडेन्प्रशासनस्यपूर्वजलवायुसलाहकारःगिना मेकार्टी इत्यनेन एतत् ‘दुर्बलबुद्धिः, लज्जाजनकं, मूर्खं च’ इति उक्तम् मैककार्टी इत्यनेन उक्तं यत् अधुना अमेरिकादेशः विश्वस्य एकमात्रः देशः भविष्यति यः यूएनएफसीसीसी-सङ्घस्य भागः न भविष्यति, अतः अमेरिकीजलवायुनेतृत्वस्य दशकशः वैश्विकसहकार्यस्य च नाशः भविष्यति एतेन अमेरिका देशः अर्थव्यवस्थां वर्धयिष्यति, महतीं आपदां च निवारयिष्यति इति निवेशेषु,नीतिषु, निर्णयेषु च खरब-डॉलर्-रूप्यकाणां प्रभावं कर्तुं क्षमता नष्टा भविष्यति। प्राकृतिक संसाधन रक्षापरिषदः अध्यक्षः मनीषबापना इत्यनेन एतत् ‘अनावश्यकं त्रुटिः’ ‘आत्मपराजयः’ इति च उक्तम्। सः अवदत् यत् एतेन स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिक्यां अमेरिकादेशं अतिक्रम्य चीनदेशेन सह स्पर्धां कर्तुं अमेरिकादेशस्य क्षमता क्षीणः भविष्यति।
सः अवदत् यत् यदा शेषः विश्वः स्वच्छशक्तिं प्रति गच्छति तदा ट्रम्पप्रशासनं वैश्विकनेतृत्वं परित्यज्य स्वच्छ ऊर्जानिवेशेषु कोटि-कोटि-डॉलर्-रूप्यकाणां कृते अमेरिका-देशं वंचितं करोति। ट्रम्पः आरोपयति यत् जनसंख्यासंस्था बलात् गर्भपातस्य प्रचारं करोति
अन्यत् महत्त्वपूर्णं निवृत्तिः संयुक्तराष्ट्रजन संख्या संस्थायाः अस्ति, या विश्वव्यापीरूपेण यौनप्रजनन स्वास्थ्य सेवाः प्रदाति। रिपब्लिकन् पार्टी, ट्रम्प च पूर्वं चीन इत्यादिषु देशेषु बलात् गर्भपातस्य प्रचारं करोति इति एजन्सी इत्यस्य उपरि आरोपं कृतवन्तौ।
परन्तु बाइडेन् प्रशासनेन कृते अन्वेषणे एतादृशं प्रमाणं न प्राप्तम्। ट्रम्पस्य प्रथमकार्यकाले तस्य वित्तपोषणं स्थगितम् आसीत्। अमेरिकादेशः अपि भारत नेतृत्वेन इति संस्थां त्यत्तäवा गच्छति। भारतीय नेतृत्वेन स्थापिता संस्था अन्तर्राष्ट्रीयसौरगठबन्धना अपि प्रभाविता भविष्यति। अस्य प्रारम्भः २०१५ तमे वर्षे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदी इत्यनेन तत्कालीनः प्रâांस देशस्य राष्ट्रपतिः प्रâांस्वा ओलाण्डे च पेरिस् जलवायु सम्मेलने अभवत्। अमेरिकादेशः तस्मात् निवृत्तः अस्ति। अन्येषु संस्थासु संयुक्तराष्ट्रविश्वविद्यालयः, अन्तर्राष्ट्रीयकपासपरामर्शसमितिः, अन्तर्राष्ट्रीयउष्णकटिबंधीयकाष्ठसङ्गठनम्, कार्बन-मुक्तऊर्जा सम्झौता, अनेके सांस्कृतिक पर्यावरण सङ्गठनानि च सन्ति राज्यसचिवः अवदत् यत् अस्माकं विरुद्धं ये कार्यं कुर्वन्ति तेषां कृते वयं आर्थिक साहाय्यं न दास्यामः। ट्रम्पस्य निर्णयस्य अनन्तरं अमेरिकीविदेशसचिवः मार्को रुबियो इत्यनेन एकं वक्तव्यं प्रकाशितं यत् एते सम्झौताः अमेरिका देशस्य प्रगत्या सह सम्बद्धाः सन्ति, अर्थव्यवस्थासु जनानां जीवने च प्रभावं कुर्वन्ति।रुबियो इत्यनेन उक्तं यत् एतेभ्यः संस्थाभ्यः विनिवेशस्य कदमः राष्ट्रपति ट्रम्पस्य अमेरिकनजनानाम् प्रति प्रतिज्ञां पूरयति यत् ‘अस्माकं हितविरुद्धं कार्यं कुर्वतां नौकरशाहानां वित्तपोषणंवयंत्यक्ष्यामः। ट्रम्पप्रशासनं अमेरिकां अमेरिकन जनं च सर्वदा प्रथमस्थाने स्थापयिष्यति।
चीनदेशेन सह स्पर्धां कुर्वन्ति संस्थासु अमेरिका प्रभावं प्राप्तुम् इच्छति-ट्रम्प प्रशासनं संयुक्तराष्ट्र सङ्घस्य मानवाधिकारपरिषदः, यूनेस्को, प्यालेस्टिनी शरणार्थीनां कृते यूएनआरडब्ल्यूए इत्यादिभ्यः एजेन्सीभ्यः पूर्वमेव निवृत्तः अस्ति। अमेरिकीविदेश विभागः अन्येषां संस्थानां समीक्षां निरन्तरं करिष्यति इति वदति। परन्तु अमेरिकादेशः चीनदेशेन सह स्पर्धां कुर्वन्तः केषुचित् संस्थासु, यथा अन्तर्राष्ट्रीय दूरसञ्चार सङ्घः, अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसङ्गठनं च स्वप्रभावं वर्धयितुम् इच्छति एषः निर्णयः तस्मिन् समये आगतः यदाट्रम्पप्रशासनस्य विदेशनीतिः अधिकाधिकं आक्रामकः भवति। अधुना एव अमेरिकीसैन्येन वेनेजुएला देशे आक्रमणं कृत्वा विवादास्पदं नेतारं निकोलस् मदुरो गृहीत्वा अमेरिकादेशम् आनयत्, यत्र सः सम्प्रति न्यायाधीशः अस्ति ट्रम्पः ग्रीनलैण्ड्-देशस्य विलयस्य दीर्घकालीन-इच्छा अपि नवीनीकरोति। विशेषज्ञाः मन्यन्ते यत् एतानि कदमानि वैश्विकमञ्चे अमेरिकां पृथक् कर्तुं शक्नुवन्ति, परन्तु ट्रम्पसमर्थकाः तर्कयन्ति यत् एषा कार्यवाही अमेरिकनसार्वभौमत्वस्य रक्षणं करोति, करदातृणां धनस्य रक्षणं च करोति।
अमेरिका भारते ५००प्रतिशतं शुल्कं आरोपयितुं शक्नोति-अमेरिकीराष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः रूसविरुद्धं कठोरप्रतिबन्धं स्थापयितुं विधेयकं अनुमोदितवान्। इकोनॉमिक टाइम्स् इति पत्रिकायाः अनुसारं रूसीतैलं क्रीणन्तः देशाः विशेषतः भारतं, चीनं, ब्राजीलं च ५००प्रतिशतं पर्यन्तं शुल्कं आरोपयितुं प्रावधानं विधेयकं समावेशितम् अस्ति
रिपब्लिकनपक्षस्य सिनेटरः लिण्ड्से ग्राहम् इत्यनेन उक्तं यत् सः बुधवासरे व्हाइट हाउस् इत्यत्र राष्ट्रपतिना सह भाषितवान्, यस्मिन् काले ट्रम्पः काङ्ग्रेस-समित्याः समक्षं विधेयकस्य प्रस्तावनाय हरितप्रकाशं दत्तवान्। एतत् विधेयकं कतिपयान् मासान् यावत् विकासाधीनम् अस्ति, आगामिसप्ताहे काङ्ग्रेस-पक्षे मतदानं भविष्यति इति अपेक्षा अस्ति।’२०२५ तमस्य वर्षस्य रूसस्य अनुमोदन-अधिनियमः’ इति नामकं विधेयकस्य उद्देश्यं युक्रेन-युद्धस्य मध्यं रूसदेशात् सस्तेन कच्चे तैलं क्रियमाणानां देशानाम् उपरि दबावं दातुं वर्तते। एतेन रूसस्य युद्धे साहाय्यं भवति इति अमेरिका आरोपयति। अस्य विधेयकस्य समर्थनं सिनेट्-सदस्यस्य ८० विधायकानां कृते अस्तिरूसविरुद्धं प्रतिबन्धं स्थापयितुं एतत् विधेयकं द्विपक्षीयं विधेयकं वर्तते, यत् रिपब्लिकनपक्षस्य सिनेटरः लिण्ड्से ग्राहमः, डेमोक्रेटिकपक्षस्य सिनेटरः रिचर्ड ब्लुमेन्थाल् च संयुक्तरूपेण प्रस्तावितवन्त।
सिनेटर लिण्ड्से ग्राहम इत्यस्य मते सम्प्रति अस्य विधेयकस्य ८५ सहप्रायोजकाः सन्ति, अर्थात् ८० प्रतिशताधिकाः सिनेट् सदस्याः अस्य समर्थनं कुर्वन्ति विधेयकेन राष्ट्रपतिपदस्य माफी अपि प्रदत्ता अस्ति, येन डोनाल्ड ट्रम्पः रूसदेशे दबावं दातुं अधिका शक्तिः प्राप्यतेरूसस्य तैलस्य कारणेन भारतं पूर्वमेव २५ज्ञ् शुल्कस्य सामनां करोति अमेरिकादेशः पूर्वमेव रूसीतैलस्य क्रयणे २५ज्ञ् अतिरिक्तशुल्कं आरोपयति । यदि एतत् विधेयकं पारितं भवति तर्हि देहल्याः कृते नूतनाः कष्टानि सृजितुं शक्नुवन्ति।
भारतं पूर्वमेव कुलम् ५०ज्ञ् शुल्कैः आहतम् अस्ति ।

अनेन अमेरिकादेशाय तस्य मालविक्रये कष्टानि अभवन्, भारतस्य निर्यातस्य प्रभावः अभवत् । द्वयोः देशयोः मध्ये शुल्कविवादस्य निराकरणाय वार्ता प्रचलति।

भारतं इच्छति यत् भारते आरोपितः समग्रः ५०ज्ञ् शुल्कः १५ज्ञ् यावत् न्यूनीकरोतु, रूसी कच्चे तैलस्य क्रयणे आरोपितः अतिरिक्तः २५ज्ञ् दण्डः च पूर्णतया समाप्तः भवतु। द्वयोः देशयोः मध्ये एताः प्रचलिताः वार्ताः नूतने वर्षे ठोसनिर्णयः प्राप्नुयुः इति अपेक्षा अस्ति । जनवरी ५ दिनाङ्के लिण्ड्से ग्राहम् इत्यनेन उक्तं यत् सः प्रायः एकमासपूर्वं भारतीयराजदूतस्य विनयमोहन क्वात्रायाः निवासस्थानं गतवान् । तस्मिन् सत्रे चर्चायाः मुख्यविषयः आसीत् भारतस्य रूसीतैलस्य क्रयणस्य न्यूनीकरणम् ।

सः अवदत् यत् भारतीयराजदूतेन भारते आरोपितं अतिरिक्तं २५ज्ञ् शुल्कं हृतं भवतु इति सन्देशं राष्ट्रपति ट्रम्पं प्रति प्रसारयितुं पृष्टवान्। भारतेन २०२१ तमे वर्षात् परं प्रथमवारं रूसदेशात् कच्चे तैलस्य आयातः न्यूनीकृतः ।रायटर्स्-संस्थायाः प्रतिवेदनानुसारं भारतस्य रूसीतैलस्य आयातः, यः नवम्बरमासे प्रतिदिनं प्रायः १७.७ लक्षं बैरल् आसीत्, सः डिसेम्बरमासे प्रायः १२ लक्षं बैरल् प्रतिदिनं यावत् न्यूनः अभवत् भविष्ये एतत् आकज्र्णं प्रतिदिनं १० लक्षं बैरल् इत्यस्मात् न्यूनं भवितुम् अर्हति ।

जनवरीमासे भवितव्यं आँकडा भारतस्य रूसीतैलस्य आयाते महतीं न्यूनतां दर्शयितुं शक्नोति। नवम्बर्-मासस्य २१ दिनाज्रत् आरभ्य रूस-देशस्य प्रमुखयोः तैल-कम्पनीयोः रोस्नेफ्ट्-लुकोइल्-इत्येतयोः उपरि अमेरिकी-प्रतिबन्धाः प्रचलन्ति । तदनन्तरं रूसदेशात् भारतस्य तैलस्य आयातः पूर्वमेव न्यूनः भवितुं आरब्धः अस्ति ।