नवदेहली। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य अरावलीखनन प्रकरणे पूर्वनिर्णयं स्थगितम्। सर्वकारात् स्पष्ट प्रति क्रियायाः आग्रहं कुर्वन् सर्वोच्च न्यायालयस्य पीठिका स्पष्टीकरणम् आवश्यकम् इति अवदत्। न्यायालयेन प्रकरणस्य सुओ मोतु संज्ञानं गृहीतम् अस्ति। अरावली पर्वतानां पर्वत शृङ्खलानां च पुनर्परिभाषायाः विषये सर्वोच्च न्यायालयेन उक्तं यत् २० नवम्बर् दिनाङ्के निर्गताः निर्देशाः स्थगिताः भविष्यन्ति। न्यायालयेन स्वस्य आदेशे उक्तं यत् केचन विषयाः सन्ति येषु स्पष्टा rकरणस्य आवश्यकता वर्तते। सोमवासरे अवकाश पीठस्य सुनवायीकाले सर्वोच्चन्यायालयेन सम्बन्धित क्षेत्रस्य विशेषज्ञैः सह उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणस्य अपि प्रस्तावः कृतः। सर्वोच्च न्यायालयेनकेन्द्रसर्वकाराय अन्यपक्षेभ्यः च सूचनाः जारीकृताः यत् अस्मिन् विषये अधिकानि सुनवायी जनवरी २१ दिनाङ्के भविष्यति। २४ दिसम्बर् दिनाज्र्स्य निर्देशाः किं वदन्ति
२४ दिसम्बर् दिनाङ्के केन्द्रीयपर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयेन अस्मिन् अत्यन्तं संवेदन शील विषये नूतनाः निर्देशाः जारीकृताः। एतेषु निर्देशेषु केन्द्र सर्वकारेण उक्तं यत् नूतनानि खनन अनुमोदनानि प्रदातुं स्थगनं सम्पूर्णे अरवल्लीक्षेत्रे प्रवर्तते। एतत् अरवली-पर्वतस्य अखण्डतां रक्षितुं उद्दिष्टम् अस्ति। एतेषां निर्देशानां उद्देश्यं अरवल्ली-परिधिं गुजराततः राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र पर्यन्तं विस्तृतरूपेण निरन्तरं भूवैज्ञानिक शृङ्खला रूपेणसंरक्षितुं, सर्वाणि अनियमित खननक्रियाकलापाः निवारयितुं च पर्यावरण मन्त्रालयस्य अनुसारं आई सीएफ आरई इत्यनेन सम्पूर्णे अरवल्ली क्षेत्रे अतिरिक्त क्षेत्राणां पहिचानं कर्तुं कथितं यत्र खननं निषिद्धं भवेत्। एतत् तेषु क्षेत्रेषु अतिरिक्तं भविष्यति यत्र केन्द्रसर्वकारेण पूर्वमेव खननप्रतिबन्धः कृतः अस्ति। इत्यनेन व्यापकं विज्ञान-आधारितं च प्रबन्धन योजनां विकसितुं कथितम् अस्ति। ततः सर्वैः हितधारकैः सह परामर्शार्थं एषा योजना सार्वजनिका भविष्यति। संरक्षणस्य आवश्यकतां विद्यमाना नाम् संवेदनशील क्षेत्राणां पहिचानाय अस्य पर्यावरण मूल्यांकनस्य पारिस्थितिकी क्षमतायाः च समीक्षा अपि भविष्यति, तथा च एतादृश क्षेत्राणां पुन र्स्थापनार्थं पुनर्वासार्थंवाउपायाः कर्तुंशक्यन्ते संरक्षितानां प्रतिबन्धित क्षेत्राणां च व्याप्तिः अधिकं विस्तारिता भविष्यति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् केन्द्र सर्वकारेण कृता एषा उपक्रमः सम्पूर्णे अरवल्लीक्षेत्रे खननार्थं संरक्षितानां प्रतिबन्धित क्षेत्राणां च व्याप्तिम् अधिकं विस्तारयिष्यति। एतेन स्थानीय भौगोलिक पारिस्थितिकी विज्ञानं जैवविविधता च गृहीता भविष्यति। विद्यमानखानानां किं भविष्यति केन्द्रेण इदमपि निर्देशितं यत् राज्यसर्वकारैः सर्वान् पर्यावरण मानकान् सख्यं प्रवर्तयितव्यं,विद्यमानखानानां कृते सर्वोच्च न्यायालयस्य आदेशानां अनुपालनं च कर्तव्यम्। विद्यमान खनन क्रियाकला पानाम् सख्यं नियमनं करणीयम् भविष्यति तथा च पर्यावरण संरक्षणं सुनिश्चित्य अतिरिक्त प्रतिबन्धाः स्थापयितुं आवश्यकाः भविष्यन्ति।