आनन्द शुक्ल:। न्यायपालिकायाः कार्यपालिकायाः च मध्ये सन्तुलनं भारतस्य संवैधानिकसंरचने सदैव संवेदनशीलः विषयः आसीत्। सर्वोच्चन्यायालयेन द्वौ दिवसौ प्रदत्तौ महत्त्वपूर्णाै निर्णयौ अस्मिन् संतुलने नूतनाः वादविवादाः प्रेरिताः। एकतः न्यायालयेन न्यायाधिकरण सुधार कानूनस्य, २०२१ तमस्य वर्षस्य प्रमुख प्रावधानानाम् अवरोधः कृतः, संसदं केन्द्रसर्वकाराय च सशक्तः सन्देशः प्रेषितः। अपरपक्षे न्यायालयेन अनुच्छेद १४३ इत्यस्य अन्तर्गतं राष्ट्रपतिना कृतस्य सन्दर्भस्य विषये स्वमतेन स्पष्टतया उक्तं यत् राष्ट्रपतिं वा राज्यपालं वा बाध्यकारी समयसीमा न आरोपयितुं शक्यते। एकत्र गृहीत्वा न्यायालयेन न्यायिकस्वतन्त्रतायाः रक्षणं कार्यकारी हस्तक्षेपात् कृतम् अस्ति तथा च स्वस्य अधिकार क्षेत्रस्य सीमां अपि रेखांकितम् अस्ति। १९ नवम्बर् दिनाङ्के १३७ पृष्ठीयनिर्णये प्रदत्तस्य न्यायाधिकरण निर्णयस्य विषये मुख्यन्यायाधीशः बी.आर. गवैः न्यायाधीशः के. विनोदचन्द्रनः च स्पष्टतया उक्तवन्तौ यत् संसदः पूर्वं निरस्त प्रावधानानाम् पुनः लघुपरिवर्तनैः सह न्यायिक निर्णयान् परिहर्तुं न शक्नोति।
न्यायालयेन एतदपि अवलोकितं यत् न्यायालयेन स्पष्टतया आक्षेपः कृतः इति अध्यादेश रूपेण ततः कानूनरूपेण च तान् एव प्रावधानाः सर्वकारेण पुनः पुनः कार्यान्विताः एतस्याः प्रवृत्तेः व्याख्या विधायी-अतिरेखणः इति कृता-अर्थात् पर्याप्त-सुधारं विना केवलं प्रतीकात्मक-परिवर्तनं कृत्वा न्यायालयस्य निर्णयस्य निरर्थक-प्रयासः अयं निर्णयः अपि महत्त्वपूर्णः अस्ति यतोहि न्यायाधि करणानाम् स्वातन्त्र्यस्य, निष्पक्षतायाः, संस्थागत गौरवस्य च ठोस आधारं प्रददाति। न्यायाधिकरणाः सर्वकारीय-अङ्गानाम् विरुद्धं निर्णयान् अपि कुर्वन्ति; अतः यदि तेषां नियुक्तिः, कार्यकालः, सेवास्थितयः च सर्वकारेण नियन्त्रिताः भवन्ति तर्हिन्यायिक निष्पक्षतायाः क्षतिः भवितुम् अर्हति। न्यायालयेन अधिकार पृथक्करणस्य न्यायिक स्वतन्त्रतायाः च सिद्धान्तानां उल्लङ्घनम् इति उत्तäवा अस्य अधिनियमस्य निराकरणं कृतम् एतेन स्पष्टतया सूचितं यत् संसदः कानूनानि कर्तुं शक्नोति, परन्तु न्यायपालिकायाः मौलिकस्वतन्त्रतायाः नियन्त्रणं कर्तुं न शक्यते। द्वितीयः महत्त्वपूर्णः निर्णयः राष्ट्रपतिद्रौपदी मुर्मू इत्यनेन प्रेषितस्य संवैधानिकसन्दर्भस्य विषये अभवत्। न्यायालयस्य समक्षं मुख्यः प्रश्नः आसीत् यत् राज्यपालः राष्ट्रपतिः वा निर्धारितसमयान्तरे विधेयकस्य विषये निर्णयं दातुं बाध्यः भवितुम् अर्हति वा? मुख्यन्यायाधीश गवई एवं न्यायाधीश सूर्य कान्त, विक्रमनाथ, पी.एस. नरसिंहः, आ. चन्दूरकरः, स्पष्टीकरोति यत् न्यायालयः राज्यपालस्य/ राष्ट्रपतिस्य उपरि किमपि निर्धारित समय सीमाम् आरोपयितुं न शक्नोति। स्पष्टं यत् इति अवधारणा अर्थात् निश्चित कालस्य समाप्तेः अनन्तरं स्वयमेव विधेयकं स्वीकुर्वन् असंवैधानिकं भवति, यतः न्यायपालिका कार्यकारिणीयाः भूमिकां हृतुं भवति परन्तु यदि दीर्घकालं यावत् अनिश्चित कालं यावत् विलम्बः भवति यः लोकतान्त्रिकप्रक्रियायाः बाधां जनयति तर्हि न्यायालयः सीमितव्याप्तेः अन्तः राज्यपालं स्वकर्तव्यं कर्तुं निर्देशयितुं शक्नोति, परन्तु एषा निर्देशा विवेकस्य प्रयोगं न सम्बद्धं करिष्यति एतेन निर्णयेन द्वौ विषयौ स्पष्टौ भवतः। प्रथमं न्यायालयः स्वयमेव नियन्त्रयन् स्पष्टीकृतवान् यत् कार्यपालिकायाः संवैधानिकशक्तयोः हस्तक्षेपस्य सीमाः सन्ति। द्वितीयं, न्यायालयेन राज्यपालाः मासान् यावत् विधेयकं धारयन्ति इति आलोचनां गम्भीरता पूर्वकं गृहीत्वा समाधानरूपेण सीमितन्यायिकसमीक्षायाः द्वारं उद्घाटितं त्यक्तवान्। एतत् संतुलनं प्रहारयितुं सुलभं नासीत् । एकतः राज्यानि-विशेषतः तमिलनाडु, केरल, पञ्जाब, पश्चिमबङ्गःच-राज्यपालानाम्विधेयकानाम्निरोधः लोकतान्त्रिक विरोधी इति तर्कयन्ति स्म। अपरपक्षे केन्द्र सर्वकारस्यतर्कःआसीत्यत् न्यायालयाः समयसीमा निर्धारयित्वा कार्यकारिणीयाः अधिकारक्षेत्रे हस्तक्षेपं कर्तुं न शक्नुवन्ति इति। अन्ततः न्यायालयेन भारतीयसंविधानस्य भावनायाः अनुरूपः मार्गः चितः यत् संविधानेन समयसीमाः न निर्धारिताः,अतःन्यायालयःतान् अपि न निर्धारयिष्यति।एतयोः निर्णययोः न्यायालयस्य स्वरः सर्वथा सुसंगतः नास्ति। एकतः संसदं प्रति तीक्ष्णं चेतावनीम् अयच्छत्, अपरतः स्वस्य सीमां स्वीकृतवान्। एषा द्वयात्मका भूमिका एव भारतीयप्रजातन्त्रं सन्तुलितं करोति। न्यायालयः सन्देशं प्रेषयति यत् न्यायिक स्वतन्त्रतायाः उपरि कोऽपि आक्रमणः न सहते, परन्तु न्यायपालिका संविधाने अन्येभ्यः अङ्गेभ्यः प्रदत्तानि अधिकाराणि न हृत्वा। एतेषां निर्णयानां समयः अपि रोचकः अस्ति। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवैः २०२५ तमस्य वर्षस्य नवम्बर्-मासस्य २३ दिनाङ्के निवृत्तः भविष्यति। न्यायाधीशः सूर्यकान्तः २४ नवम्बर् दिनाङ्के तस्य उत्तराधिकारी भूत्वा भारतस्य ५३तमः मुख्यन्यायाधीशः भविष्यति। एतयोः महत्त्वपूर्णयोः संवैधानिक निर्णययोः गवई-सूर्यकान्तयोः निर्णायक भूमिका भविष्यस्य न्यायिकदिशां सूचयति-विशेषतः केन्द्रराज्य सम्बन्धस्य न्यायिकस्वतन्त्रतायाः च क्षेत्रेषु। तथापि संविधानेन भारतं सन्तुलितं संरचना दत्ता अस्ति-स्वतन्त्रं न्याय पालिका, उत्तरदायी कार्यकारिणी, जनानां प्रति उत्तरदायी विधायिका च। एतयोः निर्णययोः एतत् सन्तुलनं अधिकं रेखांकितम् अस्ति। न्यायालयेन यद्यपि संसदं न्यवेदयत् यत् न्यायिकादेशान् अतिक्रमितुं न शक्नोति तथापि राज्यपालानाम् राष्ट्रपतिना च संवैधानिक गौरवम् अपि स्वीकृतवान् यत् समय सीमानां आरोपणं न्यायपालिकायाः अधिकार क्षेत्रात् परं भवति इति। एतैः निर्णयैः भारतस्य लोकतन्त्रं पुनः सिद्धयति यत् संस्थाः तदा एव सुदृढाः भवन्ति यदा ते परस्परं सीमां स्वातन्त्र्यं च आदरयन्ति।