नवदेहली। बाङ्गलादेशे मुहम्मदयुनुस् इत्यस्य अन्तरिमसर्वकारेण प्रेससेन्सर्शिप् प्रवर्तयितुं पदानि स्वीकृतानि। विशेषन्यायाधिकरणेन निष्कासित प्रधानमन्त्री शेखहसीना इत्यस्मै मृत्युदण्डस्य अनन्तरं युनुस्-सर्वकारेण मुद्रित-इलेक्ट्रॉनिक-अनलाईन-माध्यमेभ्यः चेतावनी दत्ता यत् ते निष्कासित-प्रधानमन्त्री-सम्बद्धं किमपि वक्तव्यं प्रकाशयितुं प्रसारयितुं वा न कुर्वन्तु इति। अन्तरिमसर्वकारेण राष्ट्रियसुरक्षायाः जनव्यवस्थायाः च कृते खतरा इति उद्धृतम् अस्ति। बाङ्गलादेशस्य द डेली स्टार इति वृत्तपत्रस्य अनुसारं सोमवासरे जारीकृते प्रेसविज्ञप्तौ राष्ट्रियसाइबरसुरक्षासंस्थायाः उक्तं यत् हसीना इत्यस्य कथितवक्तव्येषु हिंसा, अव्यवस्था, आपराधिक क्रियाकलापः च प्रेरयितुं शक्नुवन्ति, सामाजिकसौहार्दं च बाधितुं शक्नुवन्ति इति निर्देशाः वा अपीलाः वा भवितुम् अर्हन्ति। निर्देशे उक्तं यत्, ‘राष्ट्रीयसुरक्षाहिताय उत्तरदायित्वपूर्वकं कार्यं कर्तुं वयं मीडियाभ्यः आग्रहं कुर्मः’ इति। एजन्सी चिन्ताम् अव्यक्तवती यत् केचन मीडिया संस्थाः शेखहसीना इत्यस्य आरोपितवक्तव्यानां प्रसारणं वा प्रकाशनं वा कुर्वन्ति, यः दोषी इति निर्णीतः पलायितः इति घोषितः च अस्ति। एनसी एसए इत्यनेन उक्तं यत् एतादृशैः व्यक्तिभिः वक्तव्यं प्रकाशयितुं साइबर सुरक्षा अध्यादेशस्य उल्लङ्घनं भवति। एजेन्सी चेतवति यत् अधिकारिणः एतादृशी सामग्रीं दूरीकर्तुं वा प्रतिबन्धयितुं वा अधिकृताः सन्ति, या राष्ट्रिय-अखण्डतां, सुरक्षां, अथवा सार्वजनिक व्यवस्थां खतरान् जनयति, जातीय-धार्मिक-द्वेषं प्रेरयति, अथवा प्रत्यक्षतया हिंसां प्रेरयति। एजन्सी इत्यस्य अनुसारं नकलीपरिचयस्य उपयोगेन वा अवैधरूपेण प्रणाल्यां प्रवेशं कृत्वा द्वेषभाषणं, जातीय प्रोत्साहनं वा हिंसां प्रेरयितुं वा दण्डनीयः अपराधः अस्ति यस्य दण्डः वर्षद्वय पर्यन्तं कारावासः, अधिकतमं १० लक्षटाका दण्डः च भवतिविज्ञप्तौ उक्तं यत् एजन्सी पत्रिकायाः अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्यस्य च आदरं करोति, परन्तु मीडियासङ्गठनेभ्यः आह्वानं करोति यत् ते कस्यापि हिंसकं, भड़काऊ, आपराधिकरूपेण वा प्रेरणादायी वक्तव्यं प्रकाशयितुं निवृत्ताः भवेयुः, स्वकानूनीदायित्वस्य विषये च अवगताः भवेयुः। निष्कासितः पीएम हसीना एकदिनपूर्वं मृत्युदण्डं दत्तवान् उल्लेखनीयं यत् बाङ्गलादेशस्य अन्तर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधि करणेन सोमवासरे ७८ वर्षीयस्य पदच्युतप्रधानमन्त्री शेखहसीना इत्यस्य मृत्युदण्डःदत्तः। तस्याः सर्वकारेण गतवर्षे छात्रनेतृत्वेन विरोध अन्दोलनानि निर्ममरूपेण दमनस्य आरोपः आसीत्। तदनन्तरं सूचना प्रौद्योगिकी-संस्थायाः मानवताविरुद्ध-अपराधेषु दोषी इतिकृत्वा अनुपस्थितौ मृत्युदण्डः दत्तः। अस्मिन् एव प्रकरणे पूर्वगृहमन्त्री असदुज्ज मान खान कमलस्य अपि मृत्युदण्डः दत्तः। बाङ्गलादेशस्य अन्तरिम सर्वकारस्य प्रमुखः मुहम्मद युनुस् इत्ययं निर्णयस्य प्रशंसाम् अकरोत् यत् एतत् सिद्धान्तं स्थापयति यत् कोऽपि कानूनात् उपरि नास्ति इति। गत वर्षस्य अगस्त मासस्य ५ दिनाङ्के विरोधान्दोलनानां मध्यं हसीना बाङ्गला देशात् भारतं प्रति निर्गतवती। ततः परं बाङ्गलादेशस्य न्यायालयेन तां पलायिता इति घोषिता। तस्याः विरुद्धं न्यायाधिकरणस्य निर्णयस्य विषये हसीना एकं वक्तव्यं प्रकाशितवती यत् आरोपाः पक्षपातपूर्णाः राजनैतिक प्रेरिताः।
च इति उक्तवान् तथा चअवदत्यत्एषःनिर्णयःएकेन धांधलीयुक्तेन न्यायाधिकरणेन दत्तः, यस्य स्थापना अनिर्वाचितेन सर्वकारेण कृता यस्य लोकतान्त्रिकजनादेशः नास्ति।