हरिकृष्ण शुक्ल/देहरादून। राज्यपालः लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीतसिंह (सेवानिवृत्त) इत्यनेन उक्तं यत् हिमालयस्य सीमाक्षेत्रस्य विकासः केवलं सामाजिकः आर्थिकः वा आवश्यकता नास्ति, अपितु राष्ट्रिय सुरक्षायाः कृते अपि अत्यावश्यकः अस्ति। सीमावर्ती ग्रामेषु मार्गाः, विद्यालयाः, स्वास्थ्य केन्द्राणि, अन्यमूल सुविधाः वा प्रदातुं केवलं कल्याणकारी उपायः न, अपितु देशस्य सामरिक सुरक्षां सुदृढं करोति इति सोपानम्। सः अवदत् यत् सीमाविकासः स्वयमेव सामरिकनिवारकः अस्ति। सः मंगलवासरे नूतनदिल्लीनगरे भारतीयसेवासंस्थायां आयोजितं कार्यक्रमं सम्बोधयन् एतत् वक्तव्यं दत्तवान्। विदेश मन्त्रालयस्य रणनीतिक चिन्तन टङ्केन, देशस्य प्रतिष्ठित रक्षा संस्थासु अन्यतमेन यूएसआई इत्यनेन च अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं कृतम् राज्यपालः ‘उत्तराखण्डः भारतस्य सामरिकदृष्टौ विकासस्य सुरक्षायाश्च विशेषमार्गः’ इति विषये स्वविचारं साझां कृतवान्। सः अवदत् यत् उत्तराखण्ड सदृशस्य पर्वतीय राज्यस्य भौगोलिकस्थानं राष्ट्रियसुरक्षायै, पर्यावरण संरक्षणाय, जलसम्पदां संरक्षणाय च महत्त्वपूर्णम् अस्ति विकासः सुरक्षा च पृथक् द्रष्टुं न शक्यते इति सः बोधितवान्। यदा सीमाक्षेत्राणि सशक्ताः आत्मनिर्भराः च भविष्यन्ति तदा एव सीमाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। भारत-चीन-नेपाल-सीमायाः ३० तः अधिकेषु ग्रामेषु भ्रमणात् स्वस्य अनुभवान् साझां कुर्वन् राज्यपालः अवदत् यत् सीमाक्षेत्रेषु निवासिनः मानसिकतायाः आत्मविश्वासस्य च महत्त्वपूर्णः परिवर्तनः अभवत्। सः अवदत् यत् स्थानीय उद्यमशीलता, गृहवासः, हस्तशिल्पं, जैविककृषिः, महिलानां स्वसहायता समूहानां क्रियाकलापाः च सीमासमुदायानाम् पुनः सजीवी करणं कुर्वन्ति। एतैः उपक्रमैः न केवलं प्रवासः न्यूनीकृतः अपितु सीमाग्रामेभ्यः विपरीतप्रवासः अपि चालितः अस्ति। राज्यपालः उत्तराखण्डसदृशे संवेदनशीलराज्ये विकासयोजनानां निर्माणकाले भूगोलस्य, जलवायुस्य, स्थानीयसंस्कृतेः च विचारः अत्यावश्यकः इति बोधयति स्म सः भारतीय सन्दर्भानुसारं हिमालयस्य परिस्थितौ अनुकूलं च समाधानं विकसितुं आवश्यकतायां बलं दत्तवान्। सः सशस्त्रसेनानां, शैक्षिक संस्थानां, शोधकेन्द्राणां, नागरिक प्रशासनस्य च मध्ये साझेदारीम्, समन्वयं च वर्धयितुं आवश्यकतायां बलं दत्तवान्।