आनन्द शुक्ल:। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः अद्यैव ऐतिहासिकं साहसिकं च कदमम् अङ्गीकृतवान्। न केवलं जाति-आधारित-द्वेषस्य अपितु समाजे भेदभावस्य अपि निराकरणस्य आवश्यकतां ज्ञात्वा सर्वेषां कृते सामञ्जस्यपूर्ण-विकासस्य प्रवर्धनार्थं सः बुद्धिमान् निर्णयं कृतवान्। अस्मिन् निर्णये सः जाति-आधारित-सभाः, सार्वजनिक-प्रदर्शनानि, जाति-सम्बद्धानि सन्दर्भाणि च पुलिस-अभिलेखेषु प्रतिबन्धं कृतवान्। इलाहाबाद-उच्च न्यायालयस्य आदेशस्य अनुसरणं कृत्वा एषः निर्णयः कृतः, परन्तु तस्य यथार्थं महत्त्वं बहु अधिकं वर्तते। इदं केवलं प्रशासनिकं उपक्रमं न अपितु समाजस्य जाति-आधारित-बाधाभ्यः मुक्तिं प्रति क्रान्तिकारी-प्रयासः अस्ति। जाति-आधारित-मतं प्राप्तुं, स्वराजनैतिक-हितं च प्रवर्तयितुं राजनैतिक दलैः समाजस्य विभाजनं कृतम् अस्ति। ज्ञातव्यं यत् जाति-आधारित-सङ्गठनेषु, सभासु च उदयः जातः, येन व्यक्तिगत-जातीयानां कृते असंख्यानि संस्थाः निर्मिताः एतानि जाति-आधारित-सङ्गठनानि वीथिं गतवन्तः, न केवलं जन व्यवस्थां बाधितवन्तः, जनानां मध्ये दूरतां, वैरभावं च वर्धितवन्तः, अपितु राष्ट्रिय-एकतां अपि क्षीणं कृतवन्तः। भारतीय समाजस्य जातिवादः गभीररूपेण निहितः अस्ति। जाति व्यवस्था कदाचित् सामाजिक परिचयस्य श्रम विभागस्य च आधाररूपेण कार्यं कृतवती, परन्तु कालान्तरेण सा भेदभावस्य, असमानतायाः, सामाजिकद्वेषस्य च स्रोतः अभवत् राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी अवदत् यत् ‘जातिवादः समाजस्य आत्मानं खोखला करोति’ इति। डॉ. भीमराव अम्बेडकरः भारतीय प्रगतेः बृहत्तमः बाधकः इति अपि वर्णितवान्। दुर्भाग्येन स्वातन्त्र्यानन्तरं अपि जातिवादः राजनीतिषु समाजे च गभीरं निहितः अभवत्, येन राष्ट्रस्य एकता दुर्बलतां प्राप्तवती। जाति-आधारित-राजनीतिः सत्ता-समीकरणेषु परिवर्तनं कृतवती परन्तु समाजस्य विभाजनस्य अपि कार्यं कृतवती। निर्वाचनकाले जाति-आधारित-समीकरणा नाम् आधारेण अभ्यर्थीनां चयनं निरन्तरं भवति स्म। सामाजिकविभाजनस्य एषा क्रीडा लोकतन्त्रस्य स्वस्थ आदर्शानां कृते आव्हानं जनयति स्म। जाति-आधारित-सभाः, प्रदर्शनानि च सामाजिक-वस्त्रं दुर्बलं कुर्वन्ति स्म। पुलिस-अभिलेखेषु जाति-उल्लेखेन अपराधिनः केवलं अपराधी इति न अपितु जाति-विशेषस्य प्रतिनिधित्वेन परिचयः कृतः, येन विधि-व्यवस्था च प्रतिकूलरूपेण प्रभावः कृतः एतेषु जटिलपरिस्थितौ योगीसर्वकारस्य एषः निर्णयः असमानतानां विसंगतानां च उन्मूलनार्थं नूतनं अध्यायं चिह्नयति। यदि कठोरतापूर्वकं प्रामाणिकतया च कार्यान्वितं भवति तर्हि समाजे सद्भावस्य, भ्रातृत्वस्य, समानतायाः च वातावरणं निःसंदेहं पोषयिष्यति। जाति-आधारित-परिचयस्य अपेक्षया व्यक्तिनां क्षमता, आचरणं, योगदानं च मूल्यानि स्थापितानि भविष्यन्ति । एकस्य जातिस्य सापेक्षतां दर्शयितुं अन्यजातीयानां अपमानस्य अपि दुष्टा प्रथा उद्भवति। न केवलं वीथिषु गृहेषु च, अपितु वाहनेषु अपि जाति-आधारित-पोस्टर-चिह्नानि प्रदर्शितानि सन्ति। फलतः विवेकस्य, श्रेष्ठतायाः च भावाः वर्धन्ते। एतादृशं भेदभावं निर्मूलयितुं आग्रहाः उत्थापिताः सन्ति। समाजसम्बद्धाः जनाः जाति-आधारितध्वजानां, पोस्टराणां च उपरि किञ्चित् नियन्त्रणं इच्छन्ति, परन्तु राजनैतिक हितकारणात् अद्यावधि कोऽपि राजनेता एतादृशं साहसं न दर्शितवान् तथापि योगीसर्वकारस्य साहसं अवश्यमेव स्वागतयोग्यम्। योगीसर्वकारेण जारीकृतेषु १० बिन्दुयुक्तेषु मार्गदर्शिकेषु विशेषतया ज्ञातव्यं यत् जातिनाम, नारा, स्टिकर् वा युक्तानि वाहनानि अधुना केन्द्रीयमोटरवाहन कानून, १९८८ इत्यस्य अन्तर्गतं चालनं करिष्यन्ति। प्रथम सूचना प्रतिवेदनानि अपि जातिस्य उल्लेखं कर्तुं निवृत्ताः भविष्यन्ति। अद्यावधि अपराधिनः स्वपरिचयं कृत्वा जाति-आधारितं बलं प्राप्नुवन्ति अतीव दुर्भाग्यं यत् विशेषतः निर्वाचनकाले जाति-आधारित-ध्वजानां जलप्लावनम् अस्ति। राजनैतिकदलानि नेतारः च जातिरेखाभिः समाजस्य विभाजनं कर्तुं व्यस्ताः सन्ति। परन्तु यूपी-सर्वकारस्य अभिप्रायः प्रशंसनीयः अस्ति, एतानि मार्गदर्शिकानि च पूर्णतया कार्यान्वितुं आवश्यकम् अस्ति। ननु समाजात् अपराधस्य उन्मूलनार्थं अपराधिनः जातिं दृष्ट्वा अन्यायः। परन्तु केषुचित् प्रकरणेषु जाति-उल्लेखार्थं सावधानतया भत्ता कृता अस्ति। यथा अनुसूचितजाति-अनुसूचितजनजाति अधिनियमस्य अन्तर्गतप्रकरणेषु जातिसम्बद्धपदानां प्रयोगः निरन्तरं भविष्यति। ननु केचन प्रकरणाः सन्ति यत्र जाति सम्बद्धचिन्ता वा उल्लेखः वा आवश्यकः भवति। अद्यापि बहुषु स्थानेषु जाति-आधारितः विवेकः वर्तते इति न विस्मर्तव्यम्। विशेषतया सामाजिक माध्यमेषु भेदभावस्य शिकायतां बहुधा भवन्ति, अतः प्रशासनं अधिकं सतर्कं भवितुम् अर्हति। केवलं मार्गदर्शिकाः निर्गन्तुं पर्याप्तं नास्ति; जाति-आधारित-भेदभावस्य पहिचानाय, निराकरणाय च प्रामाणिक-प्रयत्नाः अपि अत्यावश्यकाः सन्ति। सामाजिक चिन्तकः विनोबा भावे वदति स्म यत्, ‘यदि जातिभेदाः निराकृताः भवन्ति तर्हि समाजे भ्रातृत्वस्य, सहकार्यस्य च भावना प्रफुल्लिता भविष्यति’ इति। यथार्थतः जातिवादः केवलं सामाजिक समस्या न अपितु मानसिकरोगः एव। यावत् समाजः तत् स्वीकुर्वति तावत् सच्चा विकासः असम्भवः।
योगी आदित्यनाथः उत्तरप्रदेशे आदर्शसामाजिकव्यवस्थां निर्मातुं प्रतिबद्धः प्रतीयते। सः न्ा केवलं जातिवादस्य विरुद्धं स्वरं उत्थापितवान् अपितु स्वस्य राजनैतिक जीवनस्य अनेकानाम् उदाहरणानां माध्यमेन समाजं सक्रियरूपेण प्रशिक्षितवान्। समानतायाः नायकः सः जाति-रीति-विसंगति-प्रकोपं प्रबलतया आक्रम्य मानव-एकतायाःस्वरंसुदृढंकृतवान्। तस्य शासनस्य महत्त्वपूर्णं वैशिष्ट्यं तस्य कानूनव्यवस्थायाः प्राथमिकता अभवत्, येन राज्ये अपराधस्य, अनियमस्य च महत्त्वपूर्णं नियन्त्रणं कृतम् अस्ति। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ इति नीतिं अनुसृत्य सः निर्धनानाम्, कृषकाणां, युवानां, महिलानां च उत्थानार्थं अनेकाः योजनाः कार्यान्वितवान् आधारभूतसंरचनाविकासः, धार्मिकस्थलानां पुनर्स्थापनं,निवेशस्य आकर्षणं, रोजगारसृजनं च इत्यत्र तस्य प्रयत्नाःअपिउल्लेखनीयाः सन्ति। तस्य सकारात्मक चिन्तनस्य फलस्वरूपं उत्तरप्रदेशः अधुना जातिवादस्य, भ्रष्टाचारस्य, असुरक्षायाः च प्रतिबिम्बं अतिक्रम्य नवीन विश्वासेन अग्रे गच्छति इति द्रुततरं वर्धमानराज्येषु अन्यतमं इति मन्यते तस्य नवीनतमः उपक्रमः समाजं वदति यत् नूतना पीढी योग्यतायाः नैतिकतायाश्च आधारेण प्रगतिम् कर्तव्या, न तु जातिम्। एषः निर्णयः राजनैतिकदलानां कृते चेतावनी रूपेण अपि कार्यं करोति यत् तेषां जातिसमीकरणस्य राजनीतिः परित्यज्य तस्य स्थाने राष्ट्रियजनहितयोः ध्यानं दातव्यम् जाति-वर्ण-भाषा-विषयाः सामाजिकराजनैतिक-अशान्तिं जनयन्ति, अतः, पापस्य विरासतां स्थापयति इति पापम्। अनेन जनाः राष्ट्रवादं विस्मृत्य जाति-आधारित-संकीर्ण-चिन्तनस्य प्रचारं कृतवन्तः। एकदा जातिः शक्तिं प्राप्नोति तदा ते स्वजातिलाभाय किमपि यावत् गन्तुं इच्छन्ति । सर्वैः स्वजातिं प्रति ध्यानं दातव्यम् इति विश्वासः अपि वर्धमानः अस्ति। केवलं स्वजातेः जनाः,अधिकारिणः,नेतारः वा विपत्तौ स्वसमुदायेन सह वा जनानां सह तिष्ठन्ति इति भ्रमः अपिप्रसरति। एतादृशाः सर्वाः सामाजिकाः प्रशासनिकाः च दोषाः विडम्बनाः च दूरीकर्तुं आवश्यकतां योगीसर्वकारेण स्वीकृतम् अस्ति। अस्माभिः अन्यायस्य विरुद्धं स्थातव्यं, जातिं न कृत्वा। प्रत्येकंनागरिकं स्वसमाजस्य बलरूपेण उन्नतिं कुर्यात्, अयं समाजः केवलं जाति-आधारितः प्रत्येकं जातिः महत्त्वपूर्णः अस्ति, सर्वेषां विकासः करणीयः, परन्तु जाति-आधारित-आसक्तिः, राजनीतिः वा इति अभिनयः अवश्यमेव समाप्तः। योगी आदित्य नाथ सर्वकारस्य एतत् पदं भारतीय समाजस्य जातिवादस्य बेडगडानां मुक्तिं कर्तुं प्रमुखः अवसरः अस्ति। न केवलं उत्तरप्रदेशस्य अपितु सम्पूर्णदेशस्य कृते अनुकरणीयं उदाहरणं कार्यं कर्तुं शक्नोति।
अधुना अन्यराज्यानां कृते एतत् पद्धतिं स्वीकृत्य भारतं यथार्थसमतायाः, न्यायस्य, भ्रातृत्वस्य च भूमिः करणीयः इति आवश्यकम्।






