नवदेहली। कार्यभारं स्वीकृत्य नेपालस्य अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की इत्यनेन उक्तं यत् जेन्-जेड् आन्दोलने मृताः शहीदाः घोषिताः भविष्यन्ति। पीडितानां परिवारेभ्यः १० लक्षं नेपालीरूप्यकाणां क्षतिपूर्तिः अपि भविष्यति। नेपाल हिंसायां मृतानां संख्या ७२ अभवत्, यत्र १ भारतीया महिला अपि अस्ति।कार्की भ्रष्टाचारस्य समाप्तिम् अपि प्रतिज्ञां कृतवान्। सः अवदत् यत्, ‘नेपाले प्रथमवारं २७ घण्टापर्यन्तं निरन्तरं आन्दोलनं जातम्।’ कार्की इत्यनेन उक्तं यत् अहं ६ मासाधिकं सत्तायांन तिष्ठामि,नवनिर्वाचित्संसदे सत्तां समर्पयिष्यामि।’ १२ सितम्बर् दिनाङ्के पीएम पदं स्वीकृत्य कार्की इत्यस्मै ५ मार्च २०२६ दिनाङ्के नेपाले सामान्यनिर्वाचनं कर्तुं दायित्वं दत्तम्। नेपाले प्रथमवारं महिला महान्यायवादी कृता अस्ति। वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल जी प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के अनुशंसया राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल द्वारा नियुक्त किया गया। पूर्वं राष्ट्रपतिना महान्यायवादी रमेश बादलस्य त्यागपत्रं स्वीकृतम् आसीत्। हिंसायाः अनन्तरं नेपालस्य पूर्वप्रधानाः त्रयः केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमलदहालप्रचण्डः च निराश्रयाः अभवन्। जेन्-जेड्-आन्दोलनकारिणः९सेप्टेम्बर्दिनाङ्के स्वगृहाणि दग्धवन्तः। सम्प्रति ते सर्वे सेनाशिबिरेषु निवसन्ति। तेषां समर्थकाः स्वनेतृणां कृते भाडेगृहाणि अन्वेष्टुं व्यस्ताः सन्ति। एते नेतारः काठमाण्डूतः बहिः पोखरा इत्यादिषु नगरेषु कतिपयान् दिनानि स्थातुम् इच्छन्ति, येन तेषां पुनः जेन्-जेड् इत्यस्य क्रोधस्य सामना न कर्तव्यः। तस्मिन् एव काले पीएम भूत्वा सुशीला कार्की मन्त्रिमण्डलस्य निर्माणे कार्यं कुर्वती अस्ति। काठमाण्डू-पोस्ट्-पत्रिकायाः अनुसारं कार्की १५ तः अधिकैः मन्त्रिभिः सह मन्त्रिमण्डलं निर्मातुम् अर्हति मन्त्रिपदानां कृते विचार्यमाणानां नामानां मध्ये कानूनी विशेषज्ञओमप्रकाशअर्यल, पूर्वसेना अधिकारी बालानन्द शर्मा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई, माधव सुन्दर खड्का, आशिम मानसिंह बसन्यत, ऊर्जा विशेषज्ञ कुलमान घिसिंग च सन्ति।अस्मिन् निर्णये जेन्-जेड् सदस्याः अपि भागं गृह्णन्ति। एतदर्थं ते अन्तर्जाल मतदानस्य आश्रयं गृह्णन्ति। यदि एतेषु नामषु सहमतिः भवति तर्हि रविवासरस्य सायं यावत् मन्त्रिमण्डलं शपथं ग्रहीतुं शक्नोति। तथापि सोमवासरपर्यन्तं स्थगितुं अपि शक्यते।जनरल्-जेड्-नेतारः उक्तवन्तः आसन्-सर्वकारे न सम्मिलिताः भविष्यन्ति, अपितु निरीक्षणं करिष्यन्ति
शुक्रवासरे राष्ट्रपतिः रामचन्द्र पौडेल् अपि संसदस्य विघटनस्य घोषणां कृतवान्। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली इत्यस्य साम्यवादीदलेन अस्य निर्णयस्य विरोधः कृतः। एमाले महासचिवः शंकर पोखरेलः दलकार्यकर्तृभ्यः अपीलं कृतवान् यत् ते तस्य विरुद्धं सडकेषु आगताः भवेयुः। तस्मिन् एव काले जेन्-जेड्-नेतारः अस्मिन् सर्वकारे सम्मिलितुं न अस्वीकृतवन्तः आसन्। ते वदन्ति यत् ते सर्वकारे न सम्मिलिताः भविष्यन्ति, अपितु सर्वकारस्य कार्यानुष्ठानस्य निरीक्षणं करिष्यन्ति। तस्मिन् एव काले नेपाले ५ मार्च २०२६ दिनाङ्के सामान्यनिर्वाचनं भविष्यति। पीएम मोदी शनिवासरे उक्तवान् यत् सुशीला कार्की इत्यस्याः नेपालस्य अन्तरिम प्रधानपदस्य नियुक्तिः महिलासशक्ति करणस्य प्रतीकम् अस्ति। नेपालस्य जनानां कठिनसमये लोकतन्त्रे विश्वासः भवति, भारतं तेषां सदा सह वर्तते। अधुना नेपालस्य पुनर्निर्माणे युवानां सहभागिता भविष्यति। सुशीला कार्की इत्यनेन पीएम-पदं स्वीकृत्य चीन-अमेरिकादेशः अपि तस्याः अभिनन्दनं कृतवन्तः। चीनदेशः नेपालेन सह मैत्रीं उद्धृत्य शान्तिपुनर्स्थापनस्य आशां प्रकटितवान्।चीनस्य विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता लिन् जियान् १० सितम्बर् दिनाङ्के अवदत् यत् ‘चीन-नेपाल-देशयोः पारम्परिक मित्रौ, प्रतिवेशिनः च सन्ति।’ आशास्ति यत् नेपालस्य सर्वे वर्गाः आन्तरिकविषयान् सम्यक् सम्पादयिष्यन्ति, सामाजिक व्यवस्थां राष्ट्रियस्थिरतां च यथाशीघ्रं पुनः स्थापयिष्यन्ति। तस्मिन् एव काले बाङ्गलादेशः नेपालस्य स्थितिं प्रति दृष्टिपातं करिष्यामि इति उत्तäवा मृतानां परिवारेभ्यः शोकं प्रकटितवान्। बाङ्गलादेशस्य विदेश मन्त्रालयः नेपालस्य स्थितिं निकटतया निरीक्षमाणः इति उक्तवान्, मृतानां परिवारेभ्यः शोकसन्देशान् प्रेषितवान्, घातितानां शीघ्रं स्वस्थतां च कामनाम् अकरोत्। पूर्वभारत राजदूता, मीराशज्र्रः कथयति- भूराजनीतिक दृष्ट्या सांस्कृतिक दृष्ट्या च भारतस्य कृते नेपालः अतीव महत्त्वपूर्णः अस्ति। बफरराज्यत्वेन तत्र राजनैतिकस्थिरता भारतस्य हिताय वर्तते।चीनदेशः नेपाले बीआरआइ-माध्यमेन, अमेरिकादेशे एमसीसी-माध्यमेन च स्वप्रभावं वर्धयति। नेपाले उभयोः महाशक्तयोः निवेशः भारतस्य चिन्ता जनकः विषयः अस्ति।
भारत-चीनयोः मध्ये स्थितस्य नेपालस्य प्रत्येकस्य क्रियाकलापस्य प्रत्यक्षः प्रभावः भारते भवति नेपाले स्थितिः सामान्या भवति
६ दिवसानां हिंसायाः अनन्तरं काठ माण्डूनगरस्य अनेकेभ्यः क्षेत्रेभ्यः निषेधाज्ञा हृता अस्ति। इदानीं नेपाले स्थितिः सामान्या भवति। कालतः सार्वजनिकयानस्य आरम्भः अभवत्। तेनसहभारत-नेपाल-सीमायां अपि आन्दोलनम् आरब्धम्।परन्तु काठमाण्डौ ६ स्थानेषु अद्यापि निषेधाज्ञा प्रचलति। ५ तः अधिकानां जनानां समागमः, अनशनं, धरणं, घेरणं, शोभायात्रा, सभा च अत्र प्रतिबन्धः कृतः अस्ति। सूचनायां उक्तं यत् एषः आदेशः मासद्वयं यावत् प्रवर्तते।