नवदेहली/वार्ताहर:। उत्तरप्रदेशसर्वकारेण राज्ये आउटसोर्सिंगसेवाः अधिका पारदर्शी, सुरक्षिता, उत्तरदायी च कर्तुं महत्त्वपूर्णानि पदानि स्वीकृतानि सन्ति। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथस्य नेतृत्वे मंगलवासरे आयोजितायां मन्त्रिमण्डलसभायां कुलम् १५ प्रस्तावानां अनुमोदनं कृतम्, यस्मिन् कम्पनीकानून-२०१३ इत्यस्य धारा ८ इत्यस्य अन्तर्गतं उत्तरप्रदेश आउटसोर्स सर्विस कार्पोरेशन लिमिटेड् इत्यस्य गठनस्य अनुमोदनं कृतम्। एषा सार्वजनिकसीमितकम्पनी भविष्यति, या अलाभकारीसंस्थारूपेण संचालिता भविष्यति। एतेन माध्यमेन अधुना विभागाः प्रत्यक्षतया आउटसोर्सिंग् एजेन्सी-चयनं न करिष्यन्ति, परन्तु निगमः जेम-पोर्टल-माध्यमेन निष्पक्ष-पारदर्शक-प्रक्रियायाः माध्यमेन एजेन्सी-चयनं करिष्यति। बहिः स्थापितानां कर्मचारिणां चयनं वर्षत्रयपर्यन्तं भविष्यति। कर्मचारिणां कृते प्रतिमासं १६ तः २० सहस्ररूप्यकाणां मानदं निर्धारितम् अस्ति।
अस्य निर्णयस्य माध्यमेन सर्वकारः सुनिश्चितं करिष्यति यत् प्रत्येकं कर्मचारी स्वस्य पूर्णाधिकारं प्राप्नोति, तस्य भविष्यं च सुरक्षितं भवति। एषः निणNयः न केवलं लक्षशः युवानां कृते उत्तमाः अवसराः प्रदास्यति, अपितु राज्ये रोजगारस्य, सुशासनस्य च नूतनं प्रतिरूपं स्थापयिष्यति | निगमस्य निर्माणं किमर्थं आवश्यकम् आसीत् ? मन्त्रिमण्डल निर्णयानां विषये सूचनां दत्त्वा राज्यस्य वित्तसंसदीय कार्यमन्त्री सुरेशखन्ना उक्तवान् यत् राज्यस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च बहूनां कर्मचारिणः दीर्घकालं यावत् आउटसोर्सिंग एजेन्सीद्वारा सेवां प्रदास्यन्ति। परन्तु, तेषां मानदस्य पूर्णं भुक्तिं सर्वकारेण अनुमोदितं न प्राप्यते इति शिकायतां निरन्तरं आगच्छन्ति स्म। अपि च ईपीएफ, ईएसआई इत्यादीनां अनिवार्यसुविधानां नियमितं योगदानमपि एजेन्सीभिः बहुवारं न कृतम्। एतासां अनियमितानां निराकरणाय, कर्मचारिणां हितस्य रक्षणाय च एतत् निगमं निर्मितम् अस्ति। सामाजिक सुरक्षायाः आरक्षणस्य च प्रावधानं वित्तमन्त्री उक्तवान् यत् नूतन व्यवस्थायां संवैधानिक प्रावधानानाम् अन्तर्गतं अनुसूचित जाति, अनुसूचितजाति, अनुजाति, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, पूर्वसैनिकाः महिलाः च नियमानुसारं आरक्षणं प्राप्नुयुः। स्त्रियः अपि प्रसूति-अवकाशस्य अधिकारं प्राप्नुयुः। कर्मचारिणां कार्यक्षमतां कार्यक्षमतां च वर्धयितुं समये समये प्रशिक्षणमपि प्रदत्तं भविष्यति। एतदतिरिक्तं सेवाकाले कर्मचारिणः मृत्योः सन्दर्भे अन्त्येष्टि सहाय्यरूपेण १५ सहस्ररूप्यकाणि प्रदत्तानि भविष्यन्ति।
सभायां कुलम् १५ प्रस्तावाः अनुमोदिताः-नगरीयपरिवहनस्य सुविधायै निजीसञ्चालकानां कृते ई-चार्जिंग् सहितं शुद्धलाभस्य मूलभूतसन्धिस्य मन्त्री एके शर्मा इत्यस्य प्रस्तावः अनुमोदितः अस्ति। कानपुर-लखनऊ-नगरयोः १० मार्गेषु ई-बस्-यानानि प्रचलन्ति। एकस्य बसयानस्य व्ययः १० कोटिः भविष्यति। एताः बसयानानि १२वर्षाणांकृतेअनुबन्धेन सह आगमिष्यन्ति। भाडानिर्णयस्य अधिकारः सर्वकारस्य भविष्यति। लखनऊ-कानपुरयोः सर्वमार्गाः अन्तिमरूपेण निर्धारिताः सन्ति। प्रत्येकंमार्गे एकः बसः प्रदत्तः भविष्यति। निविदा द्वारा संचालकस्य चयनं भविष्यति। सर्वकारः तस्मै अनुज्ञापत्रं दास्यति। चार्जिंगस्य व्यवस्था अपि करिष्यति।