लखनऊ/वार्ताहर:। राज्यस्य सूचनाविभागस्य अनुसारं सम्भलहिंसाप्रकरणस्य अन्वेषणार्थं नियुक्तेन त्रिसदस्यीयेन प्यानलेन उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथाय स्वप्रतिवेदनं प्रदत्तम्। ४५० पृष्ठीये प्रतिवेदने २०२४ तमस्य वर्षस्य नवम्बरमासे सम्भलहिंसायाः विवरणं दत्तं भवति, नगरे पूर्वदङ्गानां अपि उल्लेखः अस्ति। सम्भले जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य विषये अपि महत्त्वपूर्ण विवरणानि प्रतिवेदने दत्तानि सन्ति, यत्र कदाचित् हिन्दुसमुदायस्य ४५ प्रतिशतं भागः आसीत् किन्तु अधुना तेषां संख्या २० प्रतिशतं यावत् न्यूनीकृता अस्ति। प्रतिवेदनानुसारं स्वातन्त्र्यसमये सम्भलनगरपालिकाक्षेत्रे ५५ज्ञ् मुस्लिमजनसंख्या ४५प्रतिशतं हिन्दुजनसंख्या आसीत्; तथापि वर्तमानकाले हिन्दुजनसंख्या १५ प्रतिशतं यावत् न्यूनीकृता, मुस्लिम समुदायः ८५ प्रतिशतं यावत् वर्धिता अस्ति। स्वातन्त्र्यानन्तरं सम्भले कुलम् १५ दङ्गाः अभवन्। २४ नवम्बर् २०२४ दिनाङ्के भारतस्य पुरातत्त्वसर्वक्षणेन सम्भले शाही जामा मस्जिदस्य न्यायालयेन आदेशेन सर्वेक्षणस्य समये हिंसा प्रारब्धम्। हिंसायाम् चत्वारः जनाः मृताः, अधिकारिणः, स्थानीयजनाः च अन्ये बहवः घातिताः च अभवन्। यथा यथा स्थानीय मुसलमाना: मस्जिदस्य बहिः समागताः तनावाः च वर्धन्ते स्म तथा तथा पुलिसैः बलस्य उपयोगेन आन्दोलनकारिणां उपरि गोलीकाण्डं कृत्वा न्यूनाति न्यूनं चत्वारः जनाः मृताः, अधिकारिणः स्थानीय जनाः च सहितं बहवः घातिताः च अभवन् हिंसायाः परिणामेण छततः पुलिसं प्रति शिलापातं कृत्वा १२ प्राथमिकीः, ८० गिरफ्ताराः च अभवन्। आरोप पत्रानुसारं अस्मिन् प्रकरणे कुलम् १५९ अभियुक्ताः आसन्। हिंसास्थलात् अन्यस्थानात् च प्राप्तानि शस्त्राणि युनाइटेड् किङ्ग्डम्, अमेरिका, जर्मनीदेशेषु निर्मिताः इति अपि उक्तम् उत्तरप्रदेशपुलिसस्य विशेषानुसन्धानदलेन १२ प्रकरणेषु षट् प्रकरणेषु ४००० पृष्ठाधिकं आरोपपत्रं दाखिलम् आसीत्। हिंसायाः अनन्तरं उत्तरप्रदेशसर्वकारेण सम्भल हिंसायाः अन्वेषणार्थं त्रिस्तरीयं न्यायिक जाँच आयोगं स्थापितं। आयोगस्य नेतृत्वं सेवानिवृत्त न्यायाधीशः देवेन्द्र अरोड़ा, पूर्व डीजीपी एके जैन, पूर्व आईएएस अमित मोहन प्रसाद च कुर्वन्ति।