नवदेहली/वार्ताहर:। ‘यदा अहं जिलान्यायालयं गतः तदा अहं दृष्टवान् यत् न्यायाधीशाः उष्णतायाः पीडिताः आसन्।’ न केवलं प्राकृतिकतापः अपितु अधिवक्तानां तापः अपि आसीत्। अतः प्रत्येकस्य जिला न्यायाधीशस्य कृते एसी स्थापितं भविष्यति। अस्मिन् यूपी-सर्वकारः साहाय्यं करिष्यति। सीएम योगी इत्यनेन शनिवासरे एतत् उक्तम्। सः लखनऊ नगरस्य इलाहाबाद-उच्चन्यायालयस्य पीठ-सङ्कुलस्य ४२ तमे वार्षिकसत्रे एतत् वदति स्म। योगी उक्तवान्- सर्वकारः इच्छति यत् प्रत्येकं सामान्य जनं समये न्यायं प्राप्नुयात्। अहं भवन्तं वदन् प्रसन्नः अस्मि यत् २०१८ तमस्य वर्षस्य सत्रे अपि मम उपस्थितिः अवसरः प्राप्तः।तदापि स्पष्टम् आसीत् यत् न्यायसेवा सम्बद्धाः संस्थाः न केवलं संस्थायाः रूपं ददति, अपितु न्यायव्यवस्थायाः भविष्यस्य निर्णये अपि निर्णायकं भूमिकां निर्वहन्ति।
मुख्यमंत्री योगी उक्तवान्- अस्माकं कृते गौरवस्य विषयः अस्ति यत् भारतस्य बृहत्तमः उच्च न्यायालयः (इलाहाबाद उच्चन्यायालयः) अस्माकं राज्ये अस्ति। राज्यस्य न्यायव्यवस्थायाः नेतृत्वं माननीयः मुख्य न्यायाधीशः, वरिष्ठन्यायाधीशः च कुर्वन्ति। एतत् न केवलं अस्माकं कृते गौरवस्य विषयः, अपितु राज्यस्य न्यायव्यवस्थायाः सुदृढी करणस्य आधारः अपि अस्ति। कस्यापि राज्यस्य विकासः न्याय व्यवस्थायाः बलस्य उपरि निर्भरं भवति। यदि अस्माभिः विकसित भारतस्य स्वप्नं साकारं कर्तव्यं तर्हि न्यायव्यवस्थां सुलभं शीघ्रं च करणीयम्। अस्मिन् दिशि अनेके प्रयत्नाः कृताः। २०२४ तमे वर्षे अस्माकं मण्डलेषु, निष्पक्षन्यायालयेषु च ७२ लक्षं प्रकरणानाम् निस्तारणं कृतम् अस्ति। एषा संख्या प्रमाणम् अस्ति यत् वयं लम्बितप्रकरणानाम् समाधानार्थं द्रुतगत्या गच्छामः। न्यायपालिकायां विश्वासः सामान्य जनानाम् मनसि तदा एव निर्मितः भविष्यति यदा वयं वेगस्य गुणवत्तायाः च विषये समानरूपेण ध्यानं दद्मः। न्यायाधीशानां सुरक्षायै कल्याणाय च कोर्पस् कोषस्य निर्माणं भविष्यति सीएम योगी इत्यनेन घोषितं यत् न्याया धीशानां सुरक्षायै कल्याणाय च ५० कोटि रूप्यकाणां कोर्पसकोषःउपलब्धःभविष्यति। उत्तमकार्य वातावरणाय न्यायालयेषु एसी, फर्निचरं, आधुनिक सुविधाः च प्रदत्ताः भविष्यन्ति। अद्यतनकाले प्रवर्तमानानाम् त्रयाणां नूतनानां कानूनानां कार्यान्वयनार्थं न्यायिक अधिकारिभिः यत् शीघ्रता, संवेदनशीलता च दर्शिता तत् प्रशंसनीयम्। एतेषु नियमेषु दण्डाधारित पद्धतेः स्थाने न्यायाधारित पद्धतिं प्राधान्यं दत्तम् अस्ति। एतेन भारतस्य न्यायपालिका अधिका सुदृढा भविष्यति, अस्माकं लोक तन्त्रस्य आधारः अपि गभीरः भविष्यति। उत्तरप्रदेश सर्वकारः पूर्णतया प्रतिबद्धः अस्ति यत् सामान्यजनः समये एव, सुलभः, किफायती च न्यायः प्राप्नुयात्। तदर्थं न्यायपालिकायाः आधारभूत संरचनायाः सुदृढीकरणाय सर्वकारेण अनेकानि महत्त्वपूर्णानि पदानि कृतानि सन्ति। इलाहाबाद उच्च न्यायालये, प्रयागराजे २०२४ तमे वर्षे माननीय न्यायाधीशानां निवास स्थानानां निर्माणार्थं ? ६२ कोटि ४१ लक्षरूप्यकाणां प्रशासनिकं वित्तीयं च अनुमोदनं प्रदत्तम् अस्ति।तथा एव लखनऊ पीठस्य अन्यन्यायिकसङ्कुलानाम् विकासाय अपि संसाधनानाम् प्रावधानं क्रियते। वयं ३८१ नवीन न्यायालयानां गठनं कृतवन्तः। न्यायालयाः आधार भूत संरचनायां द्रुतगत्या निवेशं कुर्वन्ति। सीसीटीवी, अग्निसुरक्षा,सुरक्षासाधनानाम् कृते कोटिरूप्यकाणि स्वीकृतानि सन्ति। यूपी-देशे तृतीयः राष्ट्रिय-न्यायिक-वेतन-आयोगः कार्यान्वितः अस्ति। अस्य कृते १०९२ कोटिरूप्यकाणि स्वीकृतानि सन्ति।
राज्ये १० लक्षजनसंख्यायाः कृते केवलं ११ न्यायाधीशाः एव-उत्तरप्रदेश न्यायसेवा संघस्य अध्यक्षः रणधीरसिंहः अवदत्- सर्वोच्चन्यायालयेन पूर्वमेव उक्तं यत् १० लक्षजनसंख्यायाः कृते ५० न्यायाधीशाः भवेयुः। एतत् लक्ष्यं २००७ तमवर्ष पर्यन्तं प्राप्तव्यम् आसीत् ।किन्तु सम्प्रति यूपी-देशे १० लक्षजन संख्यायाः कृते केवलं ११ न्यायाधीशाः एव सन्ति। एषा संख्या गुजरातप्रदेशे १५, दिल्लीनगरे २०, मध्यप्रदेशे २३ च अस्ति। अर्थात् यूपी-देशे न्यायाधीशानां महती अभावः अस्ति। अस्य कारणात् प्रकरणाः लम्बिताः एव तिष्ठन्ति। तिथिषु तिथयः दीयते इति जनाः वदन्ति। अस्य कारणं दण्डस्य अभावः इति अस्माभिः स्वीकारणीयम्।
अधिकाधिकनवीनप्रकरणानाम् कारणेन लम्बता वर्धमाना अस्ति-रणधीर सिंहः अवदत्- उत्तरप्रदेशे लम्बित प्रकरणानाम् संख्या २९ लक्षं ८३ सहस्राणि सन्ति। २०२४ तमे वर्षे एव लक्षशः प्रकरणाः दाखिलाः अभवन्। न्यायिकाधिकारिणः प्रतिवर्षं औसतेन १.२५ लक्षाधिकानां प्रकरणानाम् निस्तारणं कुर्वन्ति। यदि तुलना क्रियते तर्हि यूपी महाराष्ट्र, गुजरात,तमिलनाडु,मध्यप्रदेश इत्यादिभ्यः बृहत्राज्येभ्यः बहु अग्रे अस्ति। एतदपि नूतनाः प्रकरणाः अधिकाः इति कारणेन लम्बनशक्तिः वर्धते न्यायपालिका लोक तन्त्रस्यमहत्त्वपूर्णःस्तम्भःअस्ति,परन्तुराज्ये न्यायाधीशानां संख्या जन संख्यायाः अनुपातेन अतीव न्यूना अस्ति। परिवर्तनार्थं प्रयत्नाः प्रचलन्ति, परन्तु अद्यापि मूलभूत सुविधानां महती अभावः अस्ति इति सः अवदत्। न्यायसेवायाः एषः सम्मेलनः केवलं औपचारिकता एव नास्ति। अधिकारिणः न्यायस्य, कानूनस्य च जटिलप्रश्नेषु संवादं कुर्मः।