नवदेहली। जम्मू-कश्मीर उत्तरप्रदेशस्य उपराज्य पालः मनोज सिन्हा इत्यनेन अद्य द्वयोः सर्वकारी कर्मचारियोः सेवां समाप्तं कृतम्। ते आतज्र्वादी कार्येषु संलग्नाः आसन् अथवा तेषां समर्थनं कृतवन्तः इति आरोपः अस्ति। भवद्भ्यः वदामः यत् एषः प्रथमः प्रकरणः नास्ति, अन्तिमेषु वर्षेषु संघ राज्यस्य प्रशासनेन एतादृशाः बहवः कर्मचारीः निष्कासिताः ये प्रत्यक्षतया परोक्षतया वा आतज्र्वादिनः प्रति सहानु भूतिम् दर्शयन्ति स्म। यदि दृश्यते तर्हि आतज्र्वादस्य महत् संकटं अस्ति यत् तस्य जालं केवलं वनेषु वा सीमा क्षेत्रेषु वा सीमितं नास्ति, अपितु प्रशासनं व्यवस्थां च प्राप्तुं प्रयतते। सर्वकारीय कर्मचारिणां विरुद्धं कृता कार्यवाही प्रशासनिक संरचने ‘द्वैध भूमिकां’ निर्वहणानां कृते स्थानं नास्ति इति सन्देशं ददाति। एतदतिरिक्तं यतः जम्मू-कश्मीर-नगरं चिर कालात् आतज्र्वादीनां हिंसाभिः प्रभावितम् अस्ति। एतादृशे परिस्थितौ संवेदनशीलपदेषु उपविष्टाः जनाः सुरक्षाव्यवस्थां दुर्बलं न कुर्वन्ति इति सर्वकारस्य प्राथमिकता अस्ति। यदि दृश्यते तर्हि करदातृणां धनेन सर्वकारीयकार्यंदीयते।यदिकश्चनव्यक्तिः आतज्र्वादस्य पृथत्तäवस्य वा समर्थनं करोति तर्हि तस्य वेतनं तस्मिन् एव व्यवस्थायां गच्छति यस्याः सः दुर्बलीकरणं करोति। एषः व्यवस्थाद्रोहः एव। निवृत्तिः अस्य विरोधस्य समाप्त्यर्थं प्रयत्नः अपरं तु केवलं ‘कथित प्रवृत्तेः’ आधारेण सेवासमाप्तिः यथाविधिविरुद्धम् इति समीक्षकाः वदन्ति। एतादृशेषु सन्दर्भेषु पारदर्शिता, प्रमाणस्य बलं च अत्यावश्यकं भवति, अन्यथा अयं निर्णयः न्यायालये आव्हानस्य सामना कर्तुं शक्नोति । परन्तु यदि व्यापकदृष्टिकोणेन दृश्यते तर्हि केन्द्र सर्वकारः जम्मू-कश्मीर-प्रशासनं च ‘आतज्र्वाद-मुक्तकश्मीर-देशं’ प्रति द्रुतगत्या गच्छन्ति। अन्तिमेषु वर्षेषु न केवलं आतज्र्वादिनः विरुद्धं कार्याणि वर्धितानि,अपितु तेषां ‘आर्थिकं संस्थागतं च समर्थनं’ कटयितुं रणनीतिः अपि स्वीकृता अस्ति सर्वकारीय कर्मचारिणां निष्कासनं तस्याः रणनीत्याः भागः अस्ति परन्तु उपराज्यपालस्य मनोजसिन्हा इत्यस्य एतत् पदं केवलं द्वयोः कर्मचारिणां सेवां समाप्तुं विषयःनास्ति, अपितु आतज्र्वादेन सह तस्य समर्थनेन वा कस्मिन् अपि स्तरे सम्झौता न भविष्यति इति प्रतीकात्मकः सन्देशः अस्ति। अपि च अन्तःतः सर्वकारीय व्यवस्थां खोटयितुं प्रयत्नाः न सह्यन्ते। यावत् सेवातः विसर्जितानां विषयः अस्ति तावत् वयं भवद्भ्यः वदामः यत् एषः निर्णयः संविधानस्य अनुच्छेदः ३११ (२) (ग) अन्तर्गतः अभवत्। मेषपालन विभागे सहायक पशुपालनं सियाद अहमदखानः, विद्यालयस्य शिक्षकः खुर्शीद अहमद राथेर् च इति कर्मचारिणां पहिचानः कृतः अस्ति। सियाद अहमद खानः केरन क्षेत्रस्य, खुर्शीद अहमद राथेरस्य च कर्णाह क्षेत्रस्य अस्ति। उभयस्थानम् उत्तर कश्मीरस्य कुपवाड़ा मण्डले अस्ति। उपराज्यपालः प्रकरणस्य तथ्यं परिस्थितिं च विचारितवान् इति अधिकारिणः अवदन्। सः अवदत् यत्, ‘उपलब्ध सूचनायाः आधारेण उभयोः क्रियाकलापाः तादृशाः सन्ति यत् तेषां सेवायाः निष्कासनं करणीयम्’ इति।