editor
लखनऊ/वार्ताहर:। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ: महाभागस्य अध्यक्षतायां मंत्रीपरिषदा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णया: क्रियतेस्म। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे त: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर्यन्तं लिंक एक्सप्रेसवे।आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे त: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर्यन्तं लिज्र् एक्सप्रेसवे हेतवे प्रवेश नियन्त्रित ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे निर्माणस्य सन्दर्भे मन्त्रिपरिषद् आगरा-लखनऊ-द्रुतमार्गात् पूर्वांचल-द्रुतमार्गपर्यन्तं लिज्र््-एक्सप्रेस्वे-इत्यस्य कृते प्रवेशनियन्त्रित-ग्रीनफील्ड-लिज्र्-द्रुत-मार्गस्य निर्माणं ईपीसी-मोड्-इत्यत्र व्यय-वित्त-समित्या मूल्याज्र्तिस्य ४७७५.८४ कोटिरूप्यकाणां व्ययेन कर्तुं निर्णयं कृतवती अस्ति। ज्ञातव्यं यत् अयं ग्रीनफील्ड् द्रुतमार्गः आगरा-लखनऊ द्रुतमार्ग भालियाग्रामात् पूर्वांचलद्रुतमार्ग पहन्साग्राम पर्यन्तं प्रवेशनियन्त्रितलिज्र्द्रुतमार्गरूपेण विकसितुं प्रस्तावितः अस्ति अस्य द्रुतमार्गस्य कुलदीर्घता ४९.९६० कि.मी. द्रुतमार्गस्य निर्माणं ६-लेन्-विस्तारेण (८-लेन्-पर्यन्तं विस्तारयोग्यम्) भविष्यति । सर्वाणि संरचनानि ८-लेन-विस्तारस्य कृते निर्मिताः भविष्यन्ति द्रुतमार्गस्य निर्माणं प्रतिघण्टां १२० कि.मी. द्रुतमार्गे यातायात व्यवस्थायाः सुचारुरूपेण संचालनाय उन्नतयातायात प्रबन्धन व्यवस्थायाः स्थापना प्रदत्ता अस्ति। परियोजनायाः कृते १२० मीटर् विस्तृतः मार्गस्य अधिकारः प्रस्तावितः अस्ति, अर्थात् १२० मीटर् विस्तारे भूमिः क्रीत/अधिग्रहणं भविष्यति।
परियोजनायाः सम्पूर्णदीर्घतायां द्रुतमार्गस्य उभयतः ०७ मीटर् विस्तारस्य सेवामार्गस्य निर्माणं भविष्यति। द्रुतमार्गे सेवामार्गे च निर्धारित विनिर्देशानुसारं मानकानुसारं च यातायात चिह्न फलकानि, मार्गचिह्नानि, दुर्घटनाबाधाः, रेखांककाः इत्यादयः उपकरणानां स्थापना प्रस्ताविता अस्ति। पर्यावरण दृष्ट्या द्रुतमार्गस्य मध्यभागे तथा द्रुतमार्गस्य उभयतः एवेन्यूरोपणस्य कार्यं, उभयतः वर्षाजल संग्रहणस्य स्थापना च प्रस्ताविता अस्ति। भारतीय मार्ग काङ्ग्रेसेन निर्गतस्य नवीनतमसंहितानुसारं परियोजनायाः निर्माणार्थं विनिर्देशाः मानकानि च निर्धारितानि सन्ति। द्रुतमार्गे यातायातस्य सुरक्षां दृष्ट्वा निर्माणानन्तरं आधारेण एम्बुलेन्स-क्रेन-उपलब्धतायाः व्यवस्था कृता अस्ति अनुमाने निर्माणस्य अनन्तरं आगामिषु ०५ वर्षेषु निर्माण संस्थायाः कृते अनुरक्षणकार्यं समावेशितम् अस्ति आगरा-लखनऊ द्रुतमार्गस्य पूर्वांचल-द्रुतमार्गस्य च लखनऊ-प्रयागराज (एनएच-३०) तथा लखनऊ-कानपुर राष्ट्रिय राजमार्ग (एनएच-२७) इत्यनेन सह परस्परं संयोजनेन लखनऊ-आगरा-कानपुर-प्रयागराज-वाराणसी-गाजीपुरतः यातायातः सुगमः भविष्यति।राज्ये निर्माणाधीना आगरा-लखनऊ द्रुतमार्गः, पूर्वांचल-द्रुतमार्गः, गंगा-द्रुतमार्गः पश्चिम दिशि पूर्वदिशि यावत् राज्यस्य मध्ये संरेखिताः सन्ति उत्तर-दक्षिणदिशिबुण्डेलखण्ड-द्रुत-मार्गः, गोरखपुर-लिज्र््-द्रुतमार्गः च संरेखिताः सन्तिएवं राज्ये द्रुतमार्गजालस्य अस्तित्वं आगच्छति, यत् राज्यस्य कस्मिन् अपि कोणे यातायातस्य उपद्रवरहितं, शीघ्रं च प्रवेशं प्रदास्यति।
बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रम्
मन्त्रिपरिषद् इत्यनेन बुण्डेलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रस्य (योजनायाः निर्माणं तथा अन्तिमरूपी करणम्) नियमावली-२०२५ इत्यस्य वैधानिक अधिसूचनाम् आङ्ग्ल भाषायां हिन्दी भाषायां च सर्वकारी राजपत्रे प्रकाशयितुं प्रस्तावः अनुमोदितः अस्ति तथा च मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा इत्यस्मै अग्रे कार्यान्वयनं कर्तुं निर्देशः दत्तः अस्ति। उल्लेखनीयं यत् बुण्डेलखण्ड क्षेत्रस्य बहुआयामी विकासाय नोएडा-पङ्क्तौ नूतनंऔद्योगिक-नगरं विकसितुं बुण्डेलखण्ड-औद्योगिक-विकास-प्राधिकरणस्यगठनं १४.०९.२०२३दिनाज्र्स्यसरकारी अधिसूचना-संख्या ५५९५/७७-४-२३-१३७२-२३ द्वारा कृतम् अस्ति।
जेम पोर्टल इत्यनेन क्रयणं सुनिश्चितं
उत्तर प्रदेश राज्य हस्तकरघा निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, इत्यनेन द्वारा वित्तपोषित एवं प्रमाणित संस्थान, श्री गांधी आश्रम एवं उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम द्वारा सर्वाणि सर्वकारी विभाग एवं सर्वकारीनियंत्रित उपक्रमों/ निगम/ अधिकारी/परिषद: एवं स्वायत्त संस्थाभि: द्वारा उत्पादित वस्त्राणां अनिवार्यरुपेण क्रयणं मार्च पर्यन्तं विस्तारितं कर्त्तुं अनुमोदनं प्रस्तावितम् अस्याः नीतेः अन्तर्गतं आपूर्तिकर्ता संस्थाभिः विक्रीतानां सर्वेषां उत्पादानाम् क्रयणं चिह्नित ब्राण्डस्य अन्तर्गतं जेम पोर्टलद्वारा भविष्यति, परन्तु यूपी खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित ०७ विभागीय कम्बल उत्पादन केन्द्रैः, अर्थात् गोपीगंज-भदोही, मिर्जापुर, नजीबाबाद-बिजनौर, खजनी-गोरखपुर, द्वारा प्रतिवर्षं उत्पादितानां ऊनी कम्बलानां क्रयणं प्रवर्तयितुं तिक्रमाफी-अमेठी, जौनपुर तथा आदिलाबाद-गाजीपुर, अधिकतम सीमा १० प्रतिशत पर्यन्तं प्रत्यक्ष क्रयणस्य प्रावधानं कृतम्। शेषं ९० प्रतिशतं क्रयणं निर्दिष्ट संस्थाभ्यः जेम् पोर्टल् मार्गेण सुनिश्चितं भविष्यति।
जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना हेतु गठित
जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रस्य स्थलस्य सदुपयोगं कृत्वा जनसामान्यस्य कृते उपयोगी कर्तुं प्रस्तावः मन्त्रि परिषदः अनुमोदितः अस्ति लखनऊ विकास प्राधिकरणाय स्थानान्तरितम ्अस्तिअस्य संचालनस्य उत्तरदायित्वं लखनऊ विकास प्राधिकरणाय अपि दत्ता अस्ति। मन्त्रिपरिषद् मुख्यमन्त्रीं आरएफपी-दस्तावेजस्य अनुमोदनं कर्तुं अधिकृतं कृतवती अस्ति तथा च प्रश्ने परियोजनायाः संचालनाय निजीसञ्चालकस्य चयनं कर्तुं तथा यदि प्रकरणे किमपि संशोधनं/ संशोधनस्य आवश्यकता अस्ति। उल्लेखनीयं यत् कुलराशिः १००० रुप्यकाणि भवति। लखनऊ विकास प्राधिकरणस्य पक्षे स्थानान्तरित ऋणरूपेण गण्यन्ते, यस्य परिशोधनं आगामिषु ३० वर्षेषु लखनऊ विकास प्राधिकरणेन कर्तव्यं भविष्यति।
