देहरादून। राज्यनिर्वाचनआयोगेन उत्तराखण्डे त्रिस्तरीयपञ्चायतनिर्वाचनं अग्रे आदेश पर्यन्तं स्थगितम् अस्ति। उच्चन्यायालयस्य आदेशानन्तरं राज्यनिर्वाचनआयोगेन एषः निर्णयः कृतः। वस्तुतः नैनीताल उच्चन्यायालयेन पंचायतनिर्वाचने प्रतिबन्धः कृतः आसीत् यदा राज्यसर्वकारेण आरक्षण सम्बद्धा अधिसूचना न निर्गतवती। अस्मिन् विषये अद्यत्वे अपि श्रवणं कृतम्, परन्तु न्यायालयेन पंचायत निर्वाचन प्रतिबन्धः स्थापितः अस्ति। तदनन्तरं राज्यनिर्वाचनआयोगेन पंचायत निर्वाचनस्य सर्वे कार्यक्रमाः रद्दाः कृताः। २१ जून दिनाङ्के राज्यनिर्वाचनआयोगेन पंचायतनिर्वाचनस्य अधिसूचना जारीकृत्य तिथयः घोषिताः आसन्। परन्तु उच्चन्यायालयेन आरक्षण व्यवस्था सम्बद्ध नियमानां सूचनां न निर्गत्य निर्वाचनस्य घोषणायाः समये निर्वाचन प्रक्रियायां प्रतिबन्धः कृतः आसीत्। तदनन्तरं मंगलवासरे सायं राज्यनिर्वाचनआयोगेन उच्चन्यायालयस्य आदेशस्य अनन्तरं निर्वाचन कार्यक्रमाः रद्दाः कृताः। अर्थात् राज्ये आदर्श आचारसंहिता अपि कार्यान्विता अस्ति। एषः प्रथमः निर्वाचन कार्यक्रमः आसीत् राज्यनिर्वाचनआयोगेन हरिद्वारजिल्हान् विहाय १२ जिल्हेषु पंचायत निर्वाचनार्थं अधिसूचना जारीकृता आसीत्। यस्य अन्तर्गतं द्वयोः चरणयोः निर्वाचनं भवितव्यम् आसीत्, तस्य नामाज्र्नप्रक्रिया जूनमासस्य २५ दिनाज्रत् जूनमासस्य २८ दिनाज्र्पर्यन्तं भवितुम् अर्हति स्म, तदनन्तरं मतदानं जुलै-मासस्य १०, १५ दिनाङ्केषु भवति स्म, गणना-तिथिः च जुलै-मासस्य १९ दिनाङ्के निर्धारिता आसीत्, परन्तु सम्प्रति अयं कार्यक्रमः स्थगितः अस्ति राज्ये पंचायतनिर्वाचनं विगत १ वर्षात् स्थगितम् अस्ति