editor
प्रयागराज:। इलाहाबाद उच्चन्यायालयेन गैङ्गस्टर-अधिनियमस्य दुरुपयोगस्य विषये नाराजगी प्रकटिता अस्ति। न्यायालयेन मुजफ्फरनगरस्य डीएम, एसएसपी, सम्बन्धित पुलिस प्रभारी खलपार च व्यक्तिगत रूपेण उपस्थितः भूत्वा पुरातनप्रकरणे गैङ्गस्टरकानूनस्य अन्तर्गतं कार्यवाही कर्तुं स्पष्टीकरणं दातुं निर्देशः दत्तः। गङ्गस्टर-अधिनियमस्य अन्तर्गतं मनशद्-महोदयं बहुवारं जेलं प्रेषयितुं न्यायालयेन अप्रसन्नता प्रकटिता। न्यायालयेन उक्तं यत् एतादृशं पदं न केवलं एसएचओ-पक्षस्य मनमानतां प्रतिबिम्बयति अपितु सम्बन्धित-एसएसपी-डीएम-पक्षतः वैधानिक कर्तव्यस्य प्रति गम्भीरं प्रमादं उदासीनतां च उजागरयति। पीठिका अवदत् यत् यूपी गैंगस्टर नियम २०२१ इत्यस्य नियम ५(३)(क) अनुसारं एतादृशेषु प्रकरणेषु कार्यवाही कर्तुं पूर्वं वरिष्ठाधिकारिभिः समुचित विवेकः मूल्याज्र्नं च आवश्यकम्। तदपि अस्मिन् प्रकरणे नियमानाम् अवहेलना प्रकटिता अभवत् । न्यायालयेन उक्तं यत् एतादृशेषु प्रकरणेषु गैङ्गस्टर-अधिनियमस्य यांत्रिकः पुनरावर्तनीयः च उपयोगः न केवलं न्यायपालिकायाः निर्देशानां अवहेलना अपितु नागरिकस्वतन्त्रतानां कृते अपि खतरा अस्ति। मुजफ्फरनगरस्य खालापारपुलिसस्थाने सोनाविरुद्धस्यप्रकरणस्यआधारेणगैङ्गस्टरकानूनस्य कार्यवाहीआरब्धा।तस्याःजमानतयाचना निष्पक्ष न्यायालयेन अङ्गीकृत्य सा एतत् अपीलं कृतवती। याचिकाकर्तायाः पक्षतः उक्तं यत् पुरातनप्रकरणानाम् आधारेण गैङ्गस्टर-अधिनियमस्य पुनः पुनः प्रयोगः मनमाना, विधिप्रक्रियायाः उल्लङ्घनम् च अस्ति। न्यायालयेन उक्तं यत् सर्वोच्च न्यायालयेन गैङ्गस्टर-अधिनियमस्य दुरुपयोगस्य विषये चिन्ता पूर्वमेव प्रकटिता अस्ति तथा च २०२४ तमे वर्षे उत्तरप्रदेश सर्वकाराय तस्य कार्यान्वयनार्थं मार्गदर्शिकाः निर्धारयितुं आदेशः दत्तः। अस्य अन्तर्गतं २०२४ तमस्य वर्षस्य डिसेम्बर्-मासस्य २ दिनाङ्के राज्यसर्वकारेण विस्तृत परीक्षा सूची जारीकृता, यस्याः प्रमाणीकरणं सर्वोच्च न्यायालयेन अपि कृतम् अस्ति। न्यायालयेन अस्य प्रकरणस्य अग्रिमविचारणस्य तिथिः ७ जुलैदिनाज्र्ः निर्धारिता अस्ति तथा च अधिकारिणः उपस्थिताः भूत्वा स्वव्यवहारस्य व्याख्यानं दातुं निर्देशः दत्तः।
