देहरादून। अधुना महिला सशक्तिकरणस्य उत्तरदायित्वं केवलं एकस्मिन् विभागे वा एकस्मिन् आयोगे वा न भविष्यति, राज्यस्य प्रायः ५७ विभागाः अस्य कृते मिलित्वा कार्यं करिष्यन्ति। एतदर्थं विशेषा राज्यमहिलानीतिः निर्मिता अस्ति। तस्य कार्यान्वयनानन्तरं उत्तराखण्डं देशस्य प्रथमं राज्यं भविष्यति यत् महिलानां समग्र विकासस्य अवसरं प्रदास्यति। अस्याः नीतेः मुख्यं उद्देश्यं सर्वेषां सर्वकारीय विभागानाम् मध्ये समन्वयं स्थापयित्वा महिला कल्याणस्य कार्यं त्वरितुं तथा च विशेषतया महिलानां कृते विमोचितस्य १६.६ प्रतिशतस्य लैङ्गिकबजटस्य अधिकतमं प्रभावी च उपयोगं सुनिश्चितं कर्तुं वर्तते। नूतना महिला नीत्याः अन्तर्गतं सर्वेषु विभागेषु लैङ्गिक बजट कोष्ठकानां निर्माणं भविष्यति, यत् पूर्वमेव आरब्धम् अस्ति। नीतेः माध्यमेन एतत् सुनिश्चितं भविष्यति यत् उच्चशिक्षा, स्वास्थ्यं, रोजगारम् इत्यादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु महिलासशक्तिकरणाय लैङ्गिकबजटस्य सम्यक् उपयोगः भवति। नीतेः रूपरेखा नूतनदिल्लीनगरे प्रस्तुता अद्यैव नवीदिल्लीनगरे केन्द्रसर्वकारेण आयोजिते परामर्श कार्यक्रमे देशस्य पञ्चराज्येषु महिला कल्याण योजनानां विषये प्रस्तुतीकरणस्य अवसरः प्राप्तः, यस्मिन् उत्तराखण्डेन राज्यस्य महिला नीतेः आधारेण महिलानां सर्वतोमुख विकासस्य रूपरेखा अपि प्रस्तुता। नूतना राज्य महिला नीतिः सुनिश्चितं करिष्यति यत् लैङ्गिक बजटस्य इष्टतम रूपेण प्रभावीरूपेण च उपयोगः भवति। एषा नीतिः सर्वेषु विभागेषु समन्वयं स्थापयिष्यति। यदा कार्यान्वितं भविष्यति तदा महिलासशक्ति करण क्षेत्रे नूतना क्रान्तिः आगमिष्यति। विभागेन नीतेः मसौदा निर्मितः अस्ति। शीघ्रमेव प्रक्रिया अग्रे नेष्यति। -रेखा आर्य, मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण प्रस्तुतौ सम्बद्धेन महिलास शक्तिकरण विभागस्य दलेन उक्तं यत् पर्वतस्य ग्रामीणेषु दूरस्थेषु च क्षेत्रेषु महिलानां जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् पक्षे सकारात्मकपरिवर्तनं, शिक्षाक्षेत्रे बालिकानां सहभागितायाः वर्धनं, सुरक्षितं अनुकूलं च वातावरणं निर्मातुं, स्वास्थ्यसेवासु तेषां प्रवेशः सुनिश्चितः करणीयः, समानरोजगारस्य अवसराः प्रदातुं च राज्यस्य महिलानीतेः मुख्यस्तम्भाः भविष्यन्ति। एतदतिरिक्तं महिलानां सामाजिक सुरक्षां न्यायं च प्रदातुं विशेषं ध्यानं दीयते।