नवदेहली। भारत-अमेरिका-देशयोः व्यापारसौदाः कृषि जन्य पदार्थानाम् आयातशुल्कस्य कारणेन मध्ये एव अटत्। व्यापारसौदानां कृते अमेरिकादेशः स्वस्य आनुवंशिकरूपेण परिवर्तितानां खाद्यानां यथा मक्का, सोयाबीनः च आयातशुल्कस्य न्यूनीकरणस्य आग्रहं कुर्वती अस्ति। टाइम्स् आफ् इण्डिया-पत्रिकाया प्रतिवेदनानुसारं अमेरिकादेशः इच्छति यत् एतानि उत्पादनानि भारते सस्तेन विक्रीयन्ते। तत्सह भारत सर्वकारः कृषकाणां हानिकारणात् आयातशुल्कं न्यूनीकर्तुं न इच्छति। भारतीयाधिकारिणः मन्यन्ते यत् यदि सस्तेन अमेरिकन जीएम भोजनं भारते आगच्छति तर्हि भारतीय कृषकाणां सस्यानां विक्रयणं कठिनं भविष्यति। एतादृशे सति सौदान् विषये भ्रमः भवति । ९ जुलै-दिनाज्रत् पूर्वं समाधानं प्राप्तुं कठिनं प्रतीयते अत्र प्रश्नोत्तरे ज्ञातव्यं यत् यदि व्यापारसौदाः न क्रियते तर्हि भारतस्य किं हानिः भविष्यति… एषः भारत-अमेरिका-योः मध्ये व्यापारसम्झौता अस्ति, यस्य अन्तर्गतं द्वयोः देशयोः परस्परं मालस्य आयात शुल्कं न्यूनीकृत्य व्यापारं वर्धयितुम् इच्छति। भारतं अमेरिका देशे स्वस्य वस्त्रचर्म, औषधं, केषाञ्चन अभियांत्रिकी वस्तूनाम् उपरि शून्यशुल्कं इच्छति, अमेरिका तु स्वस्य कृषि-औद्योगिक-उत्पादानाम् भारते विपण्यं इच्छति। २०२५ तमस्य वर्षस्य जुलै-मासस्य ९ दिनाज्र् पर्यन्तं एषः सौदाः अन्तिमरूपेण निर्धारितः भवितुम् अर्हतिस्म। यदि एतस्याः तिथौ यावत् सीमित समझौता न भवति तर्हि अमेरिका भारतीय वस्तूनाम् उपरि २६ प्रतिशतं शुल्कं आरोपयितुं शक्नोति । अमेरिका इच्छति यत् भारतं जीएम-सस्यानां (मक्का,सोयाबीन) इत्यादिषु कृषिजन्य पदार्थेषु आयातशुल्कंन्यूनीकरोतुअपि च, चिकित्सा यन्त्रेषु शुल्केषु, आँकडा स्थानीय करण नियमेषु च शिथिलतां इच्छति। अमेरिकादेशः अपि स्वस्य दुग्ध जन्य पदार्थानाम्, वाहनानां, व्हिस्की इत्यादीनां वस्तूनाम् अपि न्यूनशुल्कं आग्रहयति। भारतेन अमेरिकी-माङ्गल्याः, विशेषतः कृषि-दुग्ध-विपण्य-उद्घाटन-माङ्गं स्वीकुर्वितुं न अस्वीकृतम् । एतेन कोटिकोटि निर्धनकृषकाणां हानिः भविष्यति इति भारतं वदति। भारतीय-उत्पादाः अमेरिकी-उत्पादैः सह स्पर्धां कर्तुं न शक्ष्यन्ति । भारतेन उक्तं यत् यदि अमेरिका इस्पातस्य, वाहनस्य च उपरि शुल्कं आरोपयति तर्हि वयं प्रतिकारशुल्कं अपि आरोपयिष्यामः। भारतं इच्छति यत् अमेरिका स्वस्य वस्त्र-चर्म-औषध-वाहन-अङ्गानाम् उपरि शुल्कं हर्तुं वा न्यूनीकरोतु वा। भारतं प्रारम्भे शून्य शुल्कं याचितवान् आसीत् किन्तु अधुना न्यूनाति न्यूनं १० प्रतिशतं आधाररेखाशुल्के सहमतिः भविष्यति इति अपेक्षा अस्ति, यत् अमेरिका सर्वेषु देशेषु आरोपयति। यदि ९ जुलाई पर्यन्तं कोऽपि सौदाः न भवति तर्हि अमेरिका भारतीय वस्तूनाम् उपरि २६ प्रतिशतं शुल्कं आरोपयितुं शक्नोति, यत्र वस्त्रं, औषधं, वाहनभागाः च सन्ति। एतेन भारतीयनिर्यातकानां क्षतिः भविष्यति। भारतं तस्य प्रतिक्रियारूपेण अमेरिकीवस्तूनाम् अपि शुल्कं वर्धयितुं शक्नोति, येन व्यापारस्य तनावः वर्धयितुं शक्नोति। अद्यापि वार्ता प्रचलति। २०२५ तमस्य वर्षस्य जूनमासे दिल्लीनगरे आयोजितासु चर्चासु डिजिटल व्यापारः सीमाशुल्कसुविधा इत्यादयः विषयाः सहमताः आसन् ।
भारतः केषाञ्चन कृषिजन्य पदार्थानाम् वाहनानां च शुल्कं न्यूनीकर्तुं विचारयति, बशर्ते यत् अमेरिकीदेशः भारतीय वस्त्राणि, जूतानि च इत्यादिषु मालेषु १० प्रतिशतं शुल्कं ददाति। परन्तु जीएम खाद्यं दुग्धं च इत्यादयः विषयाः बाधारूपेण एव तिष्ठन्ति।भारतं अमेरिका च द्वौ अपि शीघ्रमेव सौदान् अन्तिम रूपेण स्थापयितुम् इच्छन्ति, परन्तु भारतं स्वकृषकाणां स्थानीयोद्योगानाम् च रक्षणं प्राथमिकताम् अददात्। यदि एषः सौदाः न भवति तर्हि भारतं विश्वव्यापार सङ्गठने अमेरिका देशस्य इस्पात-एल्युमिनियम-शुल्कस्य विरुद्धं शिकायतुं शक्नोति। सम्भवतः द्वयोः देशयोः एतत् सौदान् त्रयः चरणाः सम्पन्नं कर्तुं प्रयत्नः भविष्यति, प्रथमः चरणः जुलाई मास पर्यन्तं, द्वितीयः सेप्टेम्बर-नवम्बर मास पर्यन्तं, तृतीयः च आगामिवर्षे भविष्यति।