प्रयागराज:। वार्ताहर:। प्रयागराज। उत्तरप्रदेशलोकसेवा आयोगस्य पीसीएस-२०१५ तथा एपीएस भर्ती-२०१० इत्येतयोः भ्रष्टाचारस्य अनियमितानां च अन्वेषणं कुर्वन् केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आयोगेन सहकार्यं न कृतवान् इति आरोपं कृतवान् अस्ति। अन्वेषणप्रक्रियायाः चिन्ताजनकः विषयः इति अपि वर्णितम् अस्ति।सीबीआई निदेशकः प्रवीणसूदः अस्मिन् विषये राज्यसर्वकाराय पत्रं प्रेषितवान् अस्ति। अन्वेषणं स्थगयितुं प्रत्यक्षतया चेतावनीम् अददात् सः अवदत् यत् यदि आयोगः ३० दिवसेषु अन्वेषण सम्बद्धानि दस्तावेजानि न ददाति, अनुमतिं न ददाति तर्हि सीबीआइ एतेषां प्रकरणानाम् अन्वेषणं अकालं स्थगयितुं बाध्यः भवितुम् अर्हति। निदेशकः राज्यसर्वकारस्य उच्चाधिकारिभ्यः व्यक्तिगत हस्तक्षेपं याचितवान् अस्ति तथा च अनुरोधं कृतवान् यत् यूपीपीएससी अध्यक्षाय स्पष्टनिर्देशाः दीयताम् येन धारा १७-ए इत्यस्य अनुमतिः शीघ्रमेव दीयते, तत्सम्बद्धाः परीक्षायाः अभिलेखाः तत्क्षणमेव सीबीआइ-समित्याः समक्षं समर्प्यन्ते। एषा चेतावनी सीबीआई-निदेशकः सूदः राज्यसर्वकाराय सम्बन्धित-अधिकारिभ्यः च २६ मे २०२५ दिनाङ्के प्रेषिते पत्रे दत्ता अस्ति ।पत्रे सः वर्षाणां यावत् यूपीपीएससी-संस्थायाः अन्वेषणस्य बाधानां निष्क्रियतायाः च विस्तरेण उल्लेखं कृतवान् अस्ति आयोगस्य नियुक्तिषु अनियमितानां शिकायतया यदा राज्यस्य भाजपासर्वकारः अस्तित्वं प्राप्तवान् तदा परीक्षा घोटाले अन्वेषणं प्रारब्धम्। २०१७ तमस्य वर्षस्य जुलै-मासस्य ३१ दिनाङ्के सर्वकारेण २०१२ तः २०१७ पर्यन्तं आयोगेन घोषितस्य परीक्षापरिणामानां जाँचं कर्तुं सीबीआइ-संस्थायाः आदेशः दत्तः आसीत्, तदनन्तरं सीबीआइ-द्वारा २०१८ तमस्य वर्षस्य मे-मासस्य ५ दिनाङ्के २०१५ इत्यस्मिन्, २०२१ तमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य ४ दिनाङ्के च अतिरिक्त निजीसचिवस्य भर्ती-२०१०। अन्वेषण काले यदा एपीएस-भर्ती-परीक्षायां अनियमिताः दृश्यन्ते स्म तदा २०१० तमस्य वर्षस्य एषा परीक्षा अपि अन्वेषणे समाविष्टा आसीत्। दस्तावेजानांसंख्या महती अस्ति। अन्येषु औपचारिकतासु संख्याकरणं प्रतिलिपिकरणं च बहुकालः भवितुंगच्छति। समये एव अभिलेखाःसीबीआइ-संस्थायाः कृते उपलब्धाः क्रियन्ते। शीघ्रमेव अवशिष्टानि अभिलेखानि अपि सीबीआय-संस्थायाः कृते उपलभ्यन्ते। लोकसेवकानां विरुद्धं अन्वेषणस्य अनुमतिप्रदानस्य विषयस्य सक्षमस्तरस्य अन्वेषणं क्रियते। -अशोक कुमार, सचिव, लोक सेवा आयोग एतेषु द्वयोः प्रकरणयोः भ्रष्टाचार निवारण कानूनस्य धारा १७-ए इत्यस्य अन्तर्गतं यूपीपीएससी इत्यस्य तत्कालीनस्य प्रणाली विश्लेषकस्य गिरीश गोयलस्य, अनुभागस्य अधिकारी विनोदकुमारसिंहस्य, समीक्षापदाधिकारिणः लालबहादुर पटेलस्य च विरुद्धं अन्वेषणस्य अनुमतिः याचिता आसीत्। सीबीआई निदेशकस्य मते अभियुक्तानां अधिकारिणां अन्वेषणस्य अनुमतिं प्राप्तुं २३ अगस्त २०२१ तमे वर्षे ९ जून २०२२ दिनाङ्के च आयोगाय विस्तृतप्रस्तावाः प्रेषिताः, यस्मिन् कार्मिकप्रशिक्षणविभागेन निर्धारितस्य प्रारूपस्य अनुसरणं कृतम् तदपि आयोगेन अद्यावधि न अनुमतिः दत्ता,न चसर्वाणिआवश्यकानि अभिलेखानि उपलब्धानि। धारा १७ इत्यस्य अन्तर्गतं आवश्यकं अनुमतिं न प्राप्तस्य कारणात् सीबीआई इत्यस्य अन्वेषणाधिकारिणः प्रभावी क्षेत्रानुसन्धानं कर्तुं असमर्थाः सन्ति।