नवदेहली। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नेतृत्वेन केन्द्र सर्वकारः २०२९ तमस्य वर्षस्य सामान्य निर्वाचनात् पूर्वं लोकसभायां राज्यसभासु च महिलानां कृते ३३ प्रतिशतं आरक्षणं कार्यान्वितुं विचारयति। संसदीय क्षेत्राणां नूतन परिसीमनानन्तरं एव महिला आरक्षण प्रावधानाः प्रवर्तन्ते। सम्प्रति २०२६ पर्यन्तं परिसीमनस्य वैधानिकनिरोधः अस्ति तदनन्तरं यत्किमपि परिसीमनं अग्रे सारयितुं संवैधानिक संशोधनस्य आवश्यकता भविष्यति, यस्य कृते संसदस्य द्वयोः सदनयोः अनुमोदनस्य आवश्यकता भविष्यति। सूत्रानुसारं स्थगनं हृत्वा परिसीमन व्यायामस्य आरम्भः कर्तुं शक्यते इति सुनिश्चित्य आवश्यकाः सज्जताः प्रचलन्ति। परिसीमनआयोगः स्थापितः भविष्यति तथा च अपेक्षा अस्ति यत् सः राज्यानां भ्रमणं करिष्यति, प्रतिनिधित्वं संग्रहयिष्यति, परिवर्तनस्य अनुशंसा कर्तुं पूर्वं प्रतिवेदनं च निर्मास्यति। दक्षिणराज्यानां चिन्ता दक्षिणीयराज्येषु, ये ऐतिहासिकरूपेण जनसंख्यानियन्त्रणे उत्तमं प्रदर्शनं कृतवन्तः, तेषां चिन्ता प्रकटिता यत् वर्तमान जनसंख्या आँकडानां आधारेण नूतन परिसीमनेन संसदे तेषां प्रतिनिधित्वं न्यूनीकर्तुं शक्यते। दक्षिण राज्यानां राजनैतिक सहभागितायां क्षतिः न भविष्यति इति अधिकारिणः अवदन्। प्रतिनिधित्वं समानं भवतु, जनसंख्या नियन्त्रणे सफलाः राज्याः नूतने आसन साझेदारीसूत्रे वंचिताः न भवेयुः इति सुनिश्चित्य तन्त्राणां विचारः क्रियते। वर्तमानसंसदे महिलानां स्थितिः का अस्ति ? ज्ञातव्यं यत् सम्प्रति १७ तमे लोकसभायां केवलं १५ प्रतिशतं महिलासांसदाः, राज्यसभायां केवलं १२.२ प्रतिशतं महिलासांसदाः सन्ति। एतत् वैश्विक सरासरी २५.५ प्रतिशतं इत्यस्मात् बहु न्यूनम् अस्ति। भारते सर्वेषु राज्येषु कुल विधायकानां ८ प्रतिशतं एव महिलाः सन्ति।
टेक्-आधारित जनगणना अग्रिमे जनगणना, या मूलतः २०२१ तमे वर्षे निर्धारिता आसीत्, परन्तु कोविड्-१९ महामारीकारणात् विलम्बः जातः, अधुना प्रक्रियायाः त्वरिततायै उन्नतप्रौद्योगिक्याः उपयोगेन करणीयः इति अपेक्षा अस्ति। सूत्रानुसारं जनगणनायां १६ भारतीय भाषासु आँकडा संग्रहणस्य समर्थनं कृत्वा आधार सत्यापनं एकीकृत्य मोबाईल एप्लिकेशनस्य उपयोगः भविष्यति। एतस्य अतिरिक्तं जनगणना प्रक्रियायां बायोमेट्रिक दत्तांश सङ्ग्रहणं कृत्रिम बुद्धि साधनं च समाविष्टं भविष्यति।