नवदेहली। ग्रामीणक्षेत्राणां सर्वतोमुखविकासं प्रवर्धयन्ति, सततविकास लक्ष्याणां प्राप्तौ ग्रामीणमार्गाः महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। विगत २० वर्षेषु बिहारदेशेन ग्रामीणमार्गनिर्माणे नूतनं मापदण्डं निर्धारितम् अस्ति। एतैः मार्गैः न केवलं दूरस्थग्रामनगरयोः दूरं न्यूनीकृतम्, अपितु ग्रामयोः अन्तरं अपि पूरितम् अस्ति। विगत २० वर्षेषु राज्ये ११९,००० किलोमीटर् अधिकाः मार्गाः सम्पन्नाः सन्ति। विगतदशकद्वये राज्यस्य कुल ग्रामीण मार्गजालं ८,००० किलोमीटर् तः ११९,००० किलोमीटर् अधिकं यावत् विस्तारितम् अस्ति। ग्रामीणकार्यविभागेन विगत २० वर्षेषु २५६० सेतुः अपि निर्मिताः, येन १२०,००० तः अधिकेभ्यः ग्रामीण बस्तयः सर्वमौसममार्गसंपर्कः प्राप्यते अनेन अधुना राज्यस्य ग्राम्यक्षेत्रेषु सर्वमौसमयानस्य सुविधा अभवत्। एषा ‘मार्गक्रान्तिः’ न केवलं राज्यस्य आधारभूतसंरचनासुदृढां कृतवती अपितु ग्रामीणसंपर्कस्य उन्नतिं कृतवती, बिहारस्य ग्रामीणजनसङ्ख्यायाः शिक्षा, स्वास्थ्यं, रोजगारं च सुलभतया प्राप्यते। ग्रामीणकार्यविभागस्य अनुसारं ग्रामीणमार्गरक्षणनीतिः २०१८ अन्तर्गतं सम्पूर्णे राज्ये कुलम् ३६,८९४ किलोमीटर् ग्रामीणमार्गाणां सफलतया परिपालनं कृतम् अस्ति।विभागस्य अनुसारं राज्ये सम्प्रति १२,५०० ग्रामीणमार्गाणां निर्माणं प्रचलति। तदतिरिक्तं १७९१ ग्रामीण सेतु निर्माणमपि द्रुतगत्या सम्पन्नं भवति। बिहारस्य ग्रामीणक्षेत्रेषु एतत् मार्गजालं ग्राम्यजनसङ्ख्यां सुलभयानयानेन सह सम्बद्धं करोति, ग्रामोद्योगान् नगरीयबाजारैः सह सम्बद्धं करोति च। अद्यत्वे एतस्य मार्गजालस्य कारणेन कृषकाः स्वोत्पादानाम् उचितमूल्यानि प्राप्नुवन्ति। एतेषांअपूर्वपरिवर्तनानांकारणेनराज्येप्रतिव्यक्तिआयस्य ७०० प्रतिशताधिकं वृद्धिः अभवत्। बिहारस्य ग्रामाणां सर्वमौसममार्गैः सह संयोजकत्वेन एषा वृद्धिः सम्भवः अभवत्। एतेषां मार्गाणां निर्माणेन राज्ये नूतनानां उद्योगानां स्थापना, पर्यटकानाम् आगमनस्य निरन्तरं वृद्धिः, व्यापारे च वृद्धिः अभवत्मार्गदुर्घटनानां क्षतिपूर्तिं प्रदातुं बिहारः देशे प्रथमस्थाने अस्ति
मार्गदुर्घटनासु आहतानाम् अथवा मृतानां क्षतिपूर्तिं दातुं बिहारः देशे प्रथम स्थाने अस्ति। मोटरदुर्घटनाक्षतिपूर्तियोजनायाः अन्तर्गतं गम्भीरघातानां कृते ५०,०००, मृत्योः कृते २ लक्षं च प्रावधानं कृतम् अस्ति। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं क्षतिपूर्तिं दातुं ९,०८० हिट्-एण्ड्-रन-प्रकरणाः सामान्य बीमापरिषदः (जीआईसी) अन्तिम-अनुमोदनार्थं प्रेषिताः सन्ति। एतावता ५८३० प्रकरणेषु पीडितानां क्षतिपूर्तिः प्रदत्ता अस्ति। एषा सूचना शुक्रवासरे पुलिस मुख्यालयस्य सरदार पटेल भवनस्य सभागारस्य पत्रकार सम्मेलने एडीजी (यातायात) सुधांशुकुमारेण दत्ता। एडीजी इत्यनेन उक्तं यत् विगत सार्धद्वयवर्षेषु १६२६ प्रकरणेषु ८४ कोटि १९ लक्षरूप्यकाणां क्षतिपूर्तिः प्रदत्ता अस्ति।
सडकदुर्घटनाप्रकरणानाम् समये निस्तारणं सुनिश्चित्य पटना, सारण, पूर्णिया, गयाजी, देहरी, सहरसा, मुंगेर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर च इति १० जिल्हेषु श्Aण्ऊे (श्दूदr Aम्म्ग्हू ण्त्aग्स्े ऊrग्ंल्हaत्े) स्थापिताः सन्ति। एतेषु प्रावधानेषु षड्मासेषु, नवमासेषु, अधिकतमं १२ मासेषु च प्रकरणनिराकरणस्य समाप्तिः भवति ।