अभय शुक्ल/लखनऊ। अगस्तमासस्य ९ दिनाज्र्स्य तिथिः अगस्तक्रान्तिकायाः कृते अस्माकं इतिहासे प्रसिद्धा अस्ति। भारतात् आङ्ग्लशासनं उद्धृत्य निर्णायकं ‘भारतत्याग आन्दोलनम्’ अस्मिन् दिने एव आरब्धम्। इतिहासे अन्यकारणात् अपि एषा तिथिः महत्त्वपूर्णा अभवत्। २०१६ तमस्य वर्षस्य अस्मिन् दिने प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सार्वजनिक-सरकारी-क्रयणे पारदर्शितायाः प्रवर्तनार्थं सर्वकारीय-इलेक्ट्रॉनिक-बाजार-स्थानम् अर्थात् जीईएम-इत्यस्य प्रारम्भं कृतवान्। जीईएम इत्यस्य मूलमन्त्रः पारदर्शकस्य, समावेशी, कुशलस्य च शासनस्य आधारः अस्ति। एतत् ऑनलाइन सार्वजनिकं पारदर्शकं च विपण्यं नववर्षस्य आधिकारिक यात्रां सम्पन्नं कृत्वा दशकं यावत् अग्रे गतः अस्ति। प्रधानमन्त्रित्वं प्राप्तमात्रेण नरेन्द्रमोदी ‘न्यूनतम सर्वकारः, अधिकतम शासनम्’ इति नाराम् अयच्छत्। अस्य मुख्यकार्यकारी मिहिरकुमारः कथयति यत् जीईएम प्रधानमन्त्रिणः एतां दृष्टिं साकारं कुर्वन् अस्ति। मिहिर कुमारस्य मते केवलं नववर्षेषु एतत् पोर्टल् देशस्य सर्वाधिकं विश्वसनीयं डिजिटलक्रयण मञ्चं जातम्। विगतकेषु वर्षेषु एतत् पोर्टल् देशे सर्वत्र विक्रेतारः सेवाप्रदातृणां च सशक्ती करणेप्रमुखांभूमिकां निर्वहति, यत्र महिला उद्यमिनः, स्टार्टअपः, मध्यम-लघु-उद्योगाः, शिल्पिनः, स्थानीय-शिल्पिनः, दिव्याङ्गजनाः च सन्ति अस्मिन् पोर्टल् अथवा ऑनलाइन मार्केट् इत्यत्र विक्रेतृणां कृते सुरक्षानिक्षेपं स्थापयितुं प्रावधानम् अस्ति। परन्तु अधुना एषः प्रावधानः निरस्तः अभवत्। मिहिर कुमारस्यमते अस्य कारणात् विशेषतः लघुनिर्मातृणां व्यापारिणां च अधिकं लाभः भविष्यति। सार्वजनिक-सरकारी-क्रयणेषु भ्रष्टाचारस्य आरोपाः अभवन्। एतस्य भ्रष्टाचारस्य समाप्त्यर्थं प्रधानमन्त्रिणा पार दर्शकस्यसमावेशी च ऑनलाइन-विपण्यस्य अवधारणा प्रस्तुता। इत्यस्याः एव अवधारणायाः विस्तारः अस्ति। अस्य कार्यकरणस्य आरम्भानन्तरं केन्द्रसर्वकारस्य सर्वेषां कार्यालयानां कृते अस्य पोर्टलद्वारा क्रयणं अनिवार्यं कृतम्। अधुना उाश् प्रबन्धनस्य बलं अस्य माध्यमेन राज्यसर्वकाराणां क्रयणं अनिवार्यं कर्तुं वर्तते। दशमे वर्षे प्रबन्धनेन राज्येषु ध्यानं दातुं सज्जता कृता अस्ति। गेम् आशास्ति यत् तेषां माध्यमेन कृतेषु सार्वजनिक क्रयणेषु सार्वजनिकक्षेत्रं यथा बचतम् करोति तस्य कारणात् राज्यसर्वकारा अपि तस्य प्रति आकृष्टाः भविष्यन्ति। परन्तु राज्यैः अपि तस्य माध्यमेन क्रयणं आरब्धम् अस्ति। तथापि तस्य परिमाणम् अद्यापि न्यूनम् अस्ति। एतावता एनटीपीसी-संस्थायाः जीएम-माध्यमेन कृतेषु क्रयणेषु प्रायः द्वौ सहस्रौ कोटिरूप्यकाणां रक्षणं कृतम्, बैंक् आफ् बड़ौडा-संस्थायाः ३४ कोटिरूप्यकाणां रक्षणं कृतम् अस्ति। तथैव भारतीय नौसेना अपि पञ्चदशकोटि रूप्यकाणां रक्षणं कृतवती अस्ति। अधिकारिणः एतत् न स्वीकुर्वन्ति, परन्तु स्पष्टं यत् यद्यपि क्रयणे धोखाधड़ीयाः अभावात् एषा बचतः अभवत् तथापि सार्वजनिकविपण्यस्थाने उपलब्धानां लॉट्-गुणवत्ता-वस्तूनाम् मूल्येषु स्पर्धायाः कारणेन अपि अभवत्
सीईओ मिहिरकुमारस्य मते अस्मिन् ऑनलाइन-बाजार-स्थाने न केवलं २०२४-२५-वर्षे ५.४ लक्ष-कोटि-रूप्यकाणांसकलव्यापार-मूल्यानां सार्वजनिक-क्रयणं स्वयमेव सुव्यवस्थितं कृतम्, अपितु शासन-क्षेत्रे प्रवेशः, समानता, सशक्तिकरणं च पुनः परिभाषितम् अस्ति इत्यनेन स्वस्य स्थापनायाः दशमवर्षं सुलभता, अभिगमः, समावेशः च इति विषयेषु केन्द्रितः अस्ति। मिहिरकुमारः कथयति यत् तस्य एतत् आदर्शवाक्यं सार्वजनिकक्रयणं अधिकं सुलभं न्याय्यं च कर्तुं तस्य संस्थायाः प्रतिबद्धतां पारदर्शकं कार्यं च दर्शयति। मिहिरकुमारः अपि वदति यत् अन्तर्जालक्रयणार्थं बहवः पोर्टलाः सन्ति। परन्तु ते सर्वे व्यापारिकद्वाराः सन्ति, यदा तु उाश् इति विपण्यस्थानम् अस्ति। स्वयं व्यापारं नकरोति, अपितु पारदर्शकव्यापारस्य मञ्चं प्रदाति। यस्मिन् क्रेता विक्रेता च लाभं प्राप्नुवन्ति। इत्यस्य सफलता इति उच्यते यत् अधुना यावत् तस्य माध्यमेन त्रयः कोटिभ्यः अधिकं क्रयणं कृतम् अस्ति। यस्य माध्यमेन ४.८१ लक्षकोटिरूप्यकाणां क्रयणं कृतम् अस्ति। चालूवित्तवर्षे अस्मिन् विपण्यस्थाने ११ सहस्राधिकाः उत्पादाः, ३४४ अधिक सेवा वर्गाः, २० लक्षाधिकाः आदेशाः प्राप्ताः सन्ति बृहत्तमं वस्तु अस्ति यत् अस्मिन् पोर्टल् मध्ये सर्वं स्वचालने सॉफ्टवेयर चालितम् अस्ति, हस्तहस्तक्षेपः नास्ति। परन्तु उाश् अधिकारिणः मन्यन्ते यत् अस्मिन् अधिक सुधारस्य व्याप्तिः अस्ति, अग्रे अपि भविष्यति। अतः क्रयविक्रययोः पारदर्शिता अक्षुण्णः एव तिष्ठति। इदानीं विक्रेतृणां प्रतिभूतिनिक्षेपव्यवस्था निरस्ता इति सत्यम्। एतेन सह इत्यनेन अधिकानि सुधारणानि आरब्धानि सन्ति। अस्मिन् विक्रेतुः मूल्याज्र्नशुल्कस्य युक्तिकरणं लेनदेनशुल्के महती न्यूनता च अन्तर्भवति। विक्रेताशुल्कं अपि पूर्वस्य तुलने ६८ प्रतिशतात् ९२ प्रतिशतं यावत् न्यूनी कृतम् अस्ति। एतत्सर्वं कृत्वा अत्र प्राप्तेषु ९७ प्रतिशतेषु आदेशेषु छूटः प्राप्तःअस्ति।मिहिरकुमारः कथयति यत् तस्य प्रयासः विक्रेतृणां सशक्तिकरणं मध्यमलघुउद्योगानाम् प्रचारः च अस्ति। अस्मिन् दिशि प्रथमवारं विक्रेतृभ्यः लघु-उद्यमेभ्यः च दृढं साहाय्यं प्रदत्तं भवति। इत्यस्य प्रयासः न केवलं बृहत्भ्यः अपितु दूरस्थक्षेत्रेषु स्थितानां शिल्पिनां, निर्मातृणां, उद्यमिनः, व्यापारिणां च कृते समावेशी मञ्चं प्रदातुं वर्तते। जेएम-अधिकारिणः वदन्ति यत् तेषां ध्यानं एतत् सुनिश्चितं कर्तुं वर्तते यत् आदिवासीशिल्पिभ्यः आरभ्य प्रौद्योगिकी-सञ्चालित-स्टार्टअप-पर्यन्तं प्रत्येकं उद्यमः सार्वजनिक-क्रयण-अवकाशान् सहजतया प्राप्तुं शक्नोति। अस्मिन् दिशि अगस्तमासस्य ६ दिनाङ्के तस्य दिल्ली-मुख्यालये विक्रेता-संवाद-कार्यक्रमस्य आयोजनं कृतम्।अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य प्रत्येकस्य विभागस्य उद्यमिनः, व्यापारिणः, निर्मातारः च उाश् मञ्चे एकत्र आनेतुं प्रयत्नः कृतः। कागदरहितं, वास्तविक समय व्यवहारं सक्षमी करणात् आरभ्य स्वास्थ्य, खनन, बीमा च विषये कोटिरूप्यकाणां अनुबन्धानां सुविधां यावत्, जेएम नीतिनिर्माणस्य तृणमूल सहभागितायाः च मध्ये अन्तरं पूरयितुं सफलतया प्रयतितवान् अस्ति।
दशमवर्षं प्रविश्य तस्य अधिकारिणः अद्वितीयं शपथं गृहीतवन्तः। ते वदन्ति यत् ते सार्वजनिक क्रयणं नागरिक केन्द्रितं, आँकडा-सञ्चालितं, समावेशी च पारिस्थितिकी तन्त्रे परिणतुं प्रतिबद्धाः सन्ति। परन्तु सार्वजनिक क्रयणे एतानि विशेषतानि अस्ति चेदपि अतिरिक्तं किमपि इच्छन्तः भ्रष्टतत्त्वानि अद्यापि किमपि मार्गं वा अन्यं वा प्राप्नुवन्ति। एतत् दूरीकर्तुं अभियंताः निरन्तरं सक्रियताम् अवाप्नुवन्ति। अद्यापि आशा कर्तव्या यत् दशकस्य यात्रायां एतत् सार्वजनिकं ऑनलाइन-विपण्यं पारदर्शितायाः नूतनं उदाहरणं स्थापयिष्यति। अस्मिन् सन्दर्भे इत्यस्य एतानि वचनानि द्रष्टुं परीक्षितुं च शक्यन्ते। सः कथयतियत्,’पारदर्शितायाःपरिवर्तनेन सह संयोजनेन भारतस्य क्रयण-परिदृश्यस्य मेरुदण्डः अभवत्। अयं९तमःस्थापनादिवस न केवलं संख्यानां उत्सवः, अपितु तेषां जनानां उत्सवः अस्ति ये शासनं अधिकं सुलभं, समावेशीं, प्रभावी च कुर्वन्ति।