
नवदेहली। साइप्रस्-देशे सोमवासरे पीएम मोदी-महोदयेन देशस्य सर्वोच्चसम्मानेन ‘ग्राण्ड् क्रॉस् आफ् द ऑर्डर आफ् मकारिओस् तृतीय’ इतिसम्मानः कृत। राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडौलिडेस् राष्ट्रपतिभवने एतत् सम्मानं दत्तवान्। मोदी द्विदिन यात्रायाः कृते साइप्रस्-नगरम् आगतः आसीत्। मोदी उक्तवान’साइप्रस्-सर्वकाराय, साइप्रस्-देशस्य जनानां च कृते अहं हृदयेन कृतज्ञतां प्रकटयामि।’ एतत् न केवलं नरेन्द्रमोदी कृते सम्मानः अपितु १४० कोटि भारतीयानां कृते अपि गौरवम् अस्ति। एषः तेषां सामर्थ्यानां आकांक्षाणां च गौरवम् अस्ति। अस्माकं संस्कृतिस्य, भ्रातृत्वस्य, वासुधैव कुटुम्बकमस्य विचार धारायाः च एषः गौरवः अस्ति।’पूर्वं राष्ट्रपति भवने मोदी स्वागतं कृतम्। तदनन्तरं देशद्वयस्य राष्ट्रप्रमुखानां मध्ये समागमः अभवत्।मोदीरविवासरे साइप्रस्-नगरम् आगतः आसीत्। अधुना मोदी जी-७ शिखरसम्मेलनेभागग्रहीतुंकनाडादेशं प्रति प्रस्थास्यति। राष्ट्रपतिःनिकोसः अवदत्-साइप्रसदेशः आतज्र्वादस्य विरुद्धं भारतेन सह तिष्ठति पीएम मोदी राष्ट्रपति निकोस च संयुक्तं पत्रकार सम्मेलनं कृतवन्तौ। सः अवदत् यत्, ‘द्विपक्षीय सम्बन्धस्य, भारत-यूरोपीय सङ्घ सम्बन्धस्य, गलियारस्य (भारत-मध्यपूर्व-यूरोप-आर्थिक गलियारस्य) विषये अपि वयं चर्चां कृतवन्तः साइप्रस्-तुर्की-विषयः,साइप्रस्-देशस्यपुनः एकीकरणं च चर्चायां समाविष्टम्। साइप्रस् भारतेन सह कस्यापि प्रकारस्य आतज्र्वादस्य विरुद्धं तिष्ठति।पीएम मोदी उक्तवान् यत्, ‘लोकतन्त्रे परस्परविश्वासः अस्माकं सम्बन्धानां दृढः आधारः अस्ति।’ भारतस्य साइप्रस च सम्बन्धः न परिस्थित्या निर्मितः, न च सीमितः। वयं परस्परं सार्वभौमत्वं प्रादेशिक अखण्डतां च आदरयामः।’ भारत-साइप्रस-सीईओ-मञ्चं सम्बोधयन् पीएम मोदी अवदत् यत्, ‘गतदशके भारतं विश्वस्य पञ्चम-बृहत्तम-अर्थव्यवस्था अभवत्, अत्यन्तं निकट भविष्यत्काले वयं विश्वस्य तृतीय-बृहत्तम-अर्थ व्यवस्थायाः दिशि अतीव द्रुतगत्या गच्छामः।
साइप्रस्-देशः चिरकालात् अस्माकं विश्वसनीयः भागीदारः अस्ति, अतः भारते बहु निवेशः आगतः। अनेकाः भारतीय कम्पनयः अपि साइप्रस्-देशम् आगत्य साइप्रस्-देशं यूरोप-प्रवेशद्वाररूपेण दृष्टवन्तः । अद्य परस्परव्यापारः १५ कोटिरूप्यकाणि प्राप्तवान् अस्ति ६ दशकानां अनन्तरं एतत् अभवत् यत् भारते तृतीयवारं क्रमशः एतदेव सर्वकारं निर्वाचितं जातम्। विगत दश वर्षेषु अज्र्ीयक्रान्तिः अभवत्। भारतस्य एकीकृत-देयता-अन्तरफलकस्य अर्थात् यूपीआई-इत्यस्य विषये विश्वे चर्चा वर्तते। तस्मिन् साइप्रस्-देशं समावेशयितुं वार्ता प्रचलति, अहं च तस्य स्वागतं करोमि। भारते भविष्यस्य आधारभूतसंरचनायाः विकासाय वयं प्रतिवर्षं १०० अरब-डॉलर्-अधिकं निवेशं कुर्मः। नवीनता भारतस्य आर्थिकशक्तेः दृढस्तम्भः अभवत् अस्माकं १ लक्षाधिकाः स्टार्टअप-संस्थाः समाधानं विक्रयन्ति, न तु केवलं स्वप्नानि।’
मोदी साइप्रसदेशं गन्तुं तृतीयः भारतीयः पीएमः अस्ति-मोदी साइप्रस्-देशं गतवान् तृतीयः भारतीयः प्रधानमन्त्री अस्ति। पूर्वं १९८३ तमे वर्षे इन्दिरा गान्धी, २००२ तमे वर्षे अटलबिहारीवाजपेयी च अस्य देशस्य भ्रमणं कृतवती। भारतस्य साइप्रसस्य च कूटनीतिक सम्बन्धः सर्वदा सुदृढः आसीत्, परन्तु एतादृशाः उच्चस्तरीयाः भ्रमणाः अतीव दुर्लभाः अभवन्। राष्ट्रपतिः रामनाथकोविन्दः २०१८ तमे वर्षे साइप्रस्-देशस्य भ्रमणं कृतवान्, विदेशमन्त्री एस जयशंकरः २०२२ तमे वर्षे साइप्रस्-देशस्य भ्रमणं कृतवान्। साइप्रस् इति यूरेशियन द्वीपदेशः पूर्वभूमध्यसागरे, ग्रीसदेशस्य पूर्वदिशि, लेबनान देशस्य, सीरियादेशस्य, इजरायलस्य च पश्चिम दिशि, मिस्रदेशस्य उत्तरदिशि तुर्कीदेशस्य दक्षिण दिशि च स्थितः अस्ति अस्य राजधानी निकोसिया अस्ति। मिस्रदेशात् ३०० कि.मी दूरे अस्ति ।
पीएम-भ्रमणस्य ४ उद्देश्याः, चीन-तुर्की-देशयोः सन्देशः

- १. साइप्रस भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर गलियारे सहभागिता-साइप्रसः भारत-मध्यपूर्व-यूरोप-गलियारे भागः अस्ति। अस्याः परियोजनायाः माध्यमेन भारतात् यूरोपपर्यन्तं ऊर्जा-व्यापार सम्बन्धाः सुदृढाः भविष्यन्ति। अस्मिन् यूएई, सऊदी अरब, इजरायल्, यूरोपीयसङ्घस्य देशाः च सन्ति चीनस्य बेल्ट् एण्ड् रोड् इनिशिएटिव् इत्यस्य प्रतिक्रिया रूपेण अमेरिका देशः अपि अस्य उपक्रमस्य समर्थनं कृतवान् अस्ति। तस्मिन् एव काले साइप्रस्-ग्रीस-देशयोः मिलित्वा अस्मिन् वर्षे ‘ग्रीस-भारत व्यापार परिषदः’ आरब्धा अस्ति ।
२. पाकिस्तानस्य समर्थनार्थं तुर्कीदेशाय सन्देशः-१९७४ तमे वर्षात् तुर्की-साइप्रस्-देशयोः मध्ये विवादः अस्ति। तर्की-देशः १९७४ तमे वर्षे साइप्रस्-देशस्य एकं भागं अवैधरूपेण कब्जाकृत्य उत्तर साइप्रस् इति नामकरणं कृतवान् आसीत् पाकिस्तानेन सह सहकारेण ‘उत्तरसाइप्रस्’ इत्यस्य मान्यतां प्राप्तुं सततं प्रयतते पाकिस्तानेन अपि अद्यैव कश्मीर विषये ‘उत्तरसाइप्रस’ इति उल्लेखः कृतः, येन साइप्रस्-सर्वकारः क्रुद्धः अस्ति। अद्यैव तुर्कीदेशः ‘ऑपरेशन सिन्दूर’ इत्यस्य समये पाकिस्तानस्य समर्थनं कृतवान् आसीत्। एतेन सह मोदीयाः भ्रमणं सम्बद्धं भवति।
३. कश्मीर विषये भारतेन सह-साइप्रस् २०२६ तमे वर्षे यूरोपीय सङ्घस्य परिषदः अध्यक्षतां कर्तुं गच्छति। साइप्रस्देशः कश्मीरविषये सर्वदा भारतस्य समर्थनं कृतवान् अस्ति तथा च पीओकेतः आगच्छन्तः आतज्र्वादस्य विरुद्धं यूरोपीयसङ्घस्य भारतस्य पक्षं उत्थापयितुं प्रतिज्ञां कृतवान्। तस्मिन् एव काले भारतेन १९६० तमे वर्षे स्वातन्त्र्यं प्राप्तस्य तत्क्षणमेव साइप्रस्-देशं मान्यतां प्राप्तम् ।१९६२ तमे वर्षे कूटनीतिकसम्बन्धाः स्थापिताः ४.- संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य एनएसजी च भारतस्य समर्थनम्-साइप्रसदेशेन संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदे , परमाणु सप्लायर समूहे तथा च अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थायाः सदस्यतायां भारतस्य स्थायी सदस्यतायाः मुक्ततया समर्थनं कृतम् अस्ति। तस्मिन् एव काले भारतेन साइप्रसस्य सार्वभौमत्वस्य, तुर्कीदेशस्य अवैधरूपेण कब्जा कृतस्य क्षेत्रस्य पुनः एकीकरणस्य च समर्थनं सर्वदा विभिन्नेषु अन्तर्राष्ट्रीयमञ्चेषु कृतम् अस्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य शान्तिमिशनस्य सेनापतिः के.एस. थिम्मैया, पी.एस.ज्ञानी, डी.पी.चन्दः च आसन्। जनरल् थिम्मय्या १९६५ तमे वर्षे साइप्रस्-देशे मृतः, तत्र सः महता आदरेन स्मर्यते ।
५. साइप्रस्-देशस्य समर्थनं सुकून-कार्यक्रमे -२००६ तमे वर्षे लेबनान-युद्धे तत्र फसितानां भारतीयानां निष्कासनार्थं साइप्रस्-देशस्य महत्त्वपूर्णा भूमिका आसीत्।भारतीय-नौसेना तस्य नाम ‘ऑपरेशन-सुकून’ इति कृतवती तथैव २०११ तमे वर्षे लीबियादेशस्य गृहयुद्धकाले भारतीयान् निष्कासयितुं साहाय्यं कृतवान्। अस्य नाम ‘ऑपरेशन सेफ् होमकमिंग’ इति अभवत्।