editor
नवदेहली/वार्ताहर:। सर्वोच्च न्यायालयेन वक्फ संशोधन कानूनस्य स्थगनं कर्तुं नकारितम्। परन्तु सोमवासरे न्यायालयेन अन्तिमनिर्णयपर्यन्तं कानूने कृताः ३ प्रमुखाः परिवर्तनाः स्थगिताः। एतेषु वक्फमण्डले अमुस्लिम सदस्यानां नियुक्तेः नियमः अपि अन्तर्भवति।
इत्येतयोः पीठिकायां उक्तं यत् केन्द्रीय वक्फ मण्डले अमुस्लिम सदस्यानां संख्या ४ अधिका न भवेत् तथा च राज्य वक्फमण्डलेषु अमुस्लिम सदस्यानां संख्या ३ अधिका न भवेत् सर्वकारैः प्रयासः करणीयः यत् बोर्डे नियुक्ताः सर्वकारीय सदस्याः अपि मुस्लिम समुदायस्य भवेयुः। अस्मिन् प्रकरणे दाखिलानि ५ याचिकाः सर्वोच्च न्यायालयेन २० तः २२ मई पर्यन्तं क्रमशः ३ दिवसान् यावत् श्रवणं कृतम्। निर्णयः मई २२ दिनाङ्के आरक्षितः आसीत् सर्वोच्चन्यायालयेन वक्फमण्डलेषु अमुस्लिमानां सहभागितायाः प्रावधानानाम् प्रतिबन्धः न कृतः, परन्तु काश्चन सीमाः निर्धारिताः। सर्वोच्चन्यायालयेन उक्तं यत् केन्द्रीयवक्फमण्डले अधिकतमं ४ अमुस्लिमसदस्याः (२० मध्ये) राज्यवक्फमण्डले च अधिकतमं ३ अमुस्लिम सदस्याः (११ मध्ये) स्थापयितुं शक्यन्ते। पूर्वं अस्मिन् अधिकतमसीमा नासीत्।
सीईओ नियुक्तिः-राज्यमण्डले धारा २३ (सीईओ नियुक्तिः) निर्वाहयन् न्यायालयेन उक्तं यत् यथासम्भवं सीईओ (यः बोर्डस्य पदेन सचिवः अपि अस्ति) मुस्लिम समुदायात् नियुक्तः भवेत्।
वक्फस्य निर्माणस्य शर्तः-सर्वोच्चन्यायालयेन वक्फमण्डलसंशोधनकानूनस्य धारा ३ इत्यस्य प्रावधानं प्रतिबन्धितम्, यस्मिन् उक्तं यत् वक्फस्य निर्माणार्थं व्यक्तिन्यूनातिन्यूनं ५वर्षाणि यावत् मुस्लिमः भवितुमर्हति।
न्यायालयेन उक्तं यत् यावत् राज्यसर्वकाराः नियमाः न कुर्वन्ति यत् कश्चन व्यक्तिः वास्तवतः मुस्लिमः अस्ति वा न वा इति निर्धारयितुं तावत् एतत् प्रावधानं कार्यान्वितुं न शक्यते, यतः नियमं विना तस्य मनमाना उपयोगः कर्तुं शक्यते। सर्वोच्चन्यायालयेन धारा ३ण् अर्थात् परिवर्तनसम्बद्धप्रावधानं स्थगितम्। अस्मिन् खण्डे वक्फ-सम्पत्त्याःस्थितिनिर्णयस्यअधिकारः सर्वकारीयाधिकारिभ्यः दत्तः। न्यायालयेन एतत् प्रावधानमपि स्थगितम् यत् उक्तं यत् यदा सर्वकारीयस्य अधिकारीणः प्रतिवेदने अतिक्रमणं नास्ति इति पुष्टिः भवति तदा एव सम्पत्तिः वक्फ इति गण्यते। धारा ३ ग (३) अपि स्थगितम्, यया अधिकारी सम्पत्तिं सरकारीभूमिरूपेण घोषयितुं राजस्वस्य अभिलेखं परिवर्तयितुं च अधिकारं दत्तवान्। धारा ३ ग (४) अपि स्थगितम्, यस्य अन्तर्गतं राज्यसर्वकारेण वक्फमण्डलाय अधिकारिणः प्रतिवेदनस्य आधारेण अभिलेखान् सम्यक् कर्तुं आदेशः दत्तः। न्यायालयेन उक्तं यत् संग्राहकाय नागरिकाधिकारनिर्णयस्य अधिकारः दत्तः अधिकार पृथक्करणस्य सिद्धान्तस्य विरुद्धं भवति, यतः एषः अधिकारः कार्यकारिणीं दातुं न शक्यते। पीठिका स्पष्टीकृतवती यत् यावत् यावत् वक्फन्यायाधिकरणेन (धारा ८३) कस्यापि सम्पत्तिस्वामित्वस्य निर्णयः न क्रियते, उच्चन्यायालये अपीलस्य प्रक्रिया च सम्पन्नं न भवति तावत् वक्फस्य स्वामित्वं तस्य अभिलेखानां च छेदनं न भविष्यति। अस्मिन् अनिवार्यप्रावधाने हस्तक्षेपं कर्तुं नकारितवान्, यतः एषः नूतनः नियमः नास्ति तथा च १९९५ तथा २०१३ तमस्य वर्षस्य कानूनेषु पूर्वमेव उपस्थितः आसीत्। काङ्ग्रेसनेता पवन खेड़ा-मम मते एतादृशी स्थितिः न उत्पद्येत आसीत्। यदा चर्चां विना कानूनानि निर्मीयन्ते तदा अन्ततः सर्वोच्चन्यायालयेन हस्तक्षेपः कृत्वा राहतं दातव्यम्। एतत् प्रथमवारं न, गत १०–११ वर्षेषु बहुवारं एतत् अभवत्।भाजपा सांसदः वक्फविधेयकस्य संयुक्तसंसदीयसमितेः अध्यक्षा जगदम्बिका पाल- सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य स्पष्टं कृतम् यत् संसदेन पारितः कानूनः पूर्णतया वैधः अस्ति। लोकसभा-राज्यसभायां १४ घण्टानां चर्चायाः, जेपीसी-मध्ये ६ मासानां समीक्षायाः अनन्तरं एतत् विधेयकं निर्मितम्। सर्वोच्चन्यायालयेन वक्फ (संशोधन) अधिनियमस्य विरुद्धं केवलं ५ मुख्यानि याचिकाः एव श्रुताः। अस्मिन् एआइएमआईएम-सांसद असदुद्दीन ओवैसी इत्यस्य याचिका अपि अन्तर्भवतिस्म।
