अभय शुक्ल/लखनऊ। यदा भारतं तीव्रगत्या वर्धमानः अस्ति तथा च जापानदेशं त्यत्तäवा विश्वस्य चतुर्थं बृहत्तमं अर्थव्यवस्थां प्राप्तवान्, तदा उपलब्धीनां श्रृङ्खला निरन्तरं वर्तते, विश्वं च तत् स्वीकुर्वति। अधुना अन्यत् सुखदं प्रतिवेदनम् आगतं, यत् विश्वबैङ्केन प्रकाशितम्, यस्मिन् भारते अत्यन्तं दारिद्र्यस्य महतीं न्यूनीकरणं प्रकाशितम् अस्ति। आँकडानुसारं २०२२-२३ वर्षे ५.३ प्रतिशतं यावत् अयं दरः न्यूनीकृतः, यत् २०११-१२ वर्षे २७.१ प्रतिशतं आसीत् । प्रतिवेदनस्य निष्कर्षानुसारं भारतेन एकदशकात् किञ्चित् न्यूनेन समये २७ कोटिजनाः अत्यन्तं दरिद्रतायाः बहिः उत्थापिताः, यत् परिमाणस्य वेगस्य च दृष्ट्या विलक्षणं ऐतिहासिकं च उपलब्धिम् इति वक्तुं शक्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्वस्य शासनस्य एकादशसुवर्णवर्षेषु दारिद्र्यस्य न्यूनीकरणाय सामूहिककार्याणां आवश्यकतायाः उपरि बलं दत्तवान्, निर्धनानाम् संघर्षान् चिन्ताश्च श्रुत्वा, दरिद्रतायाः बहिः आगन्तुं तेषां साहाय्यं कृत्वा, अत्यन्तं दरिद्रतायां जीवन्तः जनानां समक्षं ये आव्हानाः सन्ति तेषां समाधानं च कृत्वा स्थले दारिद्र्य निवारण योजनानि कार्यान्वितवान्। मोदी सर्वकारस्य उद्देश्यं दरिद्रतायां जीवन्तः जनानां व्यापकसमाजस्य च मध्ये अवगमनं संवादं च प्रवर्तयितुं वर्तते। तस्य दृष्ट्या दारिद्र्यस्य उन्मूलनं केवलं निर्धनानाम् साहाय्यं न भवति – अपितु प्रत्येकं पुरुषं महिलां च गौरवेण जीवितुं अवसरं दातुं भवति। विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्राप्तुं, द्रुततरं आर्थिकसुधारं, आवश्यक सेवासु उपलब्धिं च प्राप्तुं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नेतृत्वे चालितानां सर्वकारीय परिकल्पनानां परिणामेण दिने दिने दरिद्रतायाः तीव्रगत्या न्यूनता अभवत् विश्वबैज्र्स्य प्रतिवेदनानुसारं रोजगारस्य वृद्धिः अभवत् । ग्राम्यक्षेत्रेषु नगरेषु च महती उन्नतिः अभवत् । बहुआयामी दारिद्र्यस्य न्यूनीकरणे अपि भारतेन प्रचण्डा प्रगतिः कृता अस्ति। बहुआयामी दरिद्रता सूचकाज्र्ः २००५-०६ तमे वर्षे ५३.८ प्रतिशतात् २०१९-२१ तमे वर्षे १६.४ प्रतिशतं, २०२२-२३ तमे वर्षे १५.५ प्रतिशतं च न्यूनीकृतः अस्ति। प्रधानमन्त्री मोदी जनान् दरिद्रतायाः बहिः उत्थापयितुं केन्द्रसर्वकारेण कृतानि महत्त्वपूर्णानि पदानि, सशक्ति करणं, आधारभूतसंरचना, समावेशः च इति विषये केन्द्रीकरणं च प्रकाशितवान्। प्रधानमन्त्री आवास योजना, प्रधानमन्त्री उज्ज्वलायोजना, जनधनयोजना, आयुष्मान भारत इत्यादिभिः उपक्रमैः आवासस्य, स्वच्छपाकस्य ईंधनस्य, बैंकस्य, स्वास्थ्यसेवायाः च उपलब्धिः वर्धिता अस्ति। प्रत्यक्षला भहस्तांतरण , डिजिटल समावेशः, सुदृढः ग्रामीण मूलसंरचना च पारदर्शिता, अन्तिमपुरुषाय लाभस्य शीघ्रं वितरणं च सुनिश्चितं कृतवती अस्ति। अनेन २५ कोटिभ्यः अधिकेभ्यः जनानां दारिद्र्यस्य निवारणे साहाय्यं कृतम् अस्ति। मोदीसर्वकारेण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गस्य सशक्तीकरणाय स्वाश्रयान् कर्तुं च अनेकाः योजनाः प्रारब्धाः कार्यान्विताः च। अत्यन्तं दरिद्रतायां जीवनं यापयन्तः जनानां संख्या ३४.४४ कोटिभ्यः ७.५२ कोटिभ्यः न्यूनीकृता अस्ति। सम्पूर्णे भारते अत्यन्तं दरिद्रतायाः न्यूनीकरणे महती प्रगतिः अभवत्, यत्र प्रमुखराज्यानां दारिद्र्यस्य न्यूनीकरणे समावेशीवृद्धेः च प्रमुखा भूमिका अस्ति उत्तरप्रदेशः, मध्यप्रदेशः, महाराष्ट्रः, बिहारः, बङ्गालः च इति पञ्च बृहत्राज्येषु २०११-१२ मध्ये देशस्य अत्यन्तं दरिद्राणां ६५ प्रतिशतं भागः आसीत्। एतेषां पञ्चानां राज्यानां योगदानं २०२२-२३ यावत् दरिद्रतायाः न्यूनी करणे द्वितीयतृतीयांशं कृतम् अस्ति। विश्वबैङ्केन पाकिस्तानाय दर्पणं दर्शयित्वा भारतस्य दरिद्रतानिवारणाय भारतस्य योजनाभ्यः, चिन्तनेभ्यः च प्रेरणा ग्रहीतुं आह। विश्वबैज्र्स्य प्रतिवेदनानुसारं पाकिस्तानस्य ४५ प्रतिशतं जनसङ्ख्या दरिद्रतायां वर्तते। भारतस्य दरिद्रतायाः दरः ५.३ प्रतिशतं, पाकिस्तानस्य ४२.४ प्रतिशतं च अस्ति। अस्य बृहत्तमं कारणं अस्ति यत् पाकिस्तानदेशः आतज्र्वादे आतज्र्वादिनः पोषणं च प्रति सर्वं ध्यानं केन्द्रीक्रियते; दारिद्र्यनिवारणं तस्य योजनासु नीतिषु च कुत्रापि नास्ति। अत एव भारतेन पाकिस्तानस्य उपरि अपि वैश्विक मञ्चेषु आरोपः कृतः यत् सः आतज्र्वादस्य प्रचारार्थं अन्तर्राष्ट्रीय साहाय्यस्य दुरुपयोगं करोति इति। भारतेन विश्वबैज्र्ः, इत्यादीनां संस्थानां कृते अनुरोधः कृतः यत् ते पाकिस्तानाय दत्तस्य साहाय्यस्य समीक्षां कुर्वन्तु, यतः तस्य उपयोगः सामान्य जनस्य कल्याणस्य स्थाने सैन्यव्ययस्य आतज्र्वादी कार्याणां च कृते क्रियते। अद्यतन पहलगाम-आक्रमणस्य अनन्तरं भारतेन एषः विषयः अधिकतया उत्थापितः, यस्मिन् पाकिस्तानस्य सैन्य बजटस्य १८ प्रतिशतं वृद्धिः, समाजकल्याणस्य न्यूनव्ययः च प्रकाशितः दारिद्र्यं व्यक्तिस्य मानव अधिकारस्य उल्लङ्घनम् अस्ति। न केवलं अभावस्य, क्षुधायाः, दुःखस्य च जीवनं जनयति, अपितु मौलिकानाम् अधिकारानां, स्वतन्त्रतानां च उपभोगे अपि प्रमुखं बाधकं भवति। एषा एव स्थितिः पाकिस्ताने दृश्यते। स्वातन्त्र्यस्य अमृतकाले सशक्तं भारतं विकसितं भारतं च निर्माय निर्धनमुक्तस्य भारतस्य संकल्पस्य अपि आकारः क्रियते। २०४७ तमे वर्षे स्वातन्त्र्यस्य शतवार्षिकोत्सवस्य कृते प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तस्य सर्वकारेण च निर्धारिताः योजनाः लक्ष्याणि च दरिद्रतानिवारणस्य व्यापकयोजना अपि अन्तर्भवन्ति।विगत-एकादशवर्षेषुमोदी-तृतीय-कार्यकाले च एतादृशाः दुर्बल-कल्याण-योजनाः कार्यान्विताः, येन भारतस्य ललाटात् दारिद्र्यस्य लज्जां प्रक्षालितुं सार्थक-प्रयत्नाः कृताः, दारिद्र्य-रेखायाः अधः वसन्तः च उत्थापिताः। निश्चितरूपेण आर्थिक विकासः, ग्रामीण रोजगार योजना इत्यादयः विविधाः कल्याणकारी कार्यक्रमाः अस्मिन् उपलब्धौ प्रमुखा भूमिकां निर्वहन्ति। निःसंदेहं समाजस्य दरिद्रतम वर्गस्य आयवृद्धौ साहाय्यं कृतवान्। निश्चित रूपेण सार्वजनिक वितरण व्यवस्थायां सुधारः, प्रत्यक्षलाभ हस्तांतरणम्, अस्य खण्डस्य विद्युत्, शौचालयः, आवासः च प्राप्तुं प्रवेशं वर्धयितुं इत्यादीनां उपक्रमैः ग्रामीण-अर्धनगरीय-भारते जीवनस्य गुणवत्तायाः उन्नयनार्थं योगदानं कृतम् अस्ति परन्तु यदा वयं दारिद्र्यनिवारणे प्राप्त सफलतायाः विषये आत्मतुष्टाः स्मः, तदा समाजे वर्धमानः आर्थिकविषमता अस्माकं चिन्ताजनकः विषयः भवितुम् अर्हति धनिक-दरिद्रयोः मध्ये वर्धमानस्य अन्तरस्य न्यूनीकरणं अस्माकं प्राथमिकता भवेत्। गतवर्षे प्रकाशितेन विश्वविषमताप्रतिवेदनेन २०२२ तमे वर्षे ज्ञायते यत् भारते शीर्षस्थानां एकप्रतिशतजनानाम् धनं महतीं कूर्दनं दृष्टवती अस्ति। ते देशस्य धनस्य चत्वारिंशत् प्रतिशतं नियन्त्रयन्ति। भारते दरिद्रतायाः मुख्यकारणानि सन्ति वर्धमान जनसंख्या, दुर्बलकृषिः, भ्रष्टाचारः, रूढिवादी चिन्तनम्, जातिवादः, धनिक-दरिद्रयोः भेदभावः, कार्य-अभावः, अशिक्षा, रोगः इत्यादयः। एतावता एषा रेखा तेषां नेतारणाम् लज्जारेखा एव तिष्ठति, यत् दृष्ट्वा तेषां लज्जा भवितुम् अर्हति स्म । तत्र एकः महत् प्रश्नः आसीत् यत् कीदृशः सर्वकारः अस्ति यः रोटिकां दातुं न शक्नोति कीदृशी व्यवस्था अस्ति या सुरक्षां दातुं न शक्नोति ? कीदृशः समाजः यः सम्मानं स्नेहं च दातुं न शक्नोति ? गान्धी विनोबा च सर्वेषां उदयाय, दारिद्र्य निवारणाय च ‘सर्वोदय’ इति विषये चर्चां कृतवन्तौ। परन्तु राजनेतारः तत् निज्योदयम् अकरोत्। ‘गरिबी हाताओ’ इत्यत्र निर्धनाः निर्मूलिताः आसन्। अधुना यावत् ये दारिद्र्यस्य नारेण नगदं प्राप्तुं शक्नुवन्ति स्म, ते सत्तां प्राप्तुं शक्नुवन्ति स्म। परन्तु अधुना मोदीसर्वकारःदारिद्र्यनिवारणाय सार्थकप्रयत्नाःकरोति। मोदीसर्वकारस्य प्रौद्योगिक्याः चालितसेवासु उल्लासस्य कारणात् २००० वर्षस्य अनन्तरं विकास प्रतिरूपस्य कारणेन निर्धनवर्गस्य लाभः अभवत्। निःसंदेहं सामाजिकन्यायार्थं दारिद्र्यनिवृत्त्या सह दुर्बलवर्गाणां नीतिषु सम्मानः, समानता, लचीलापनं च आवश्यकम् अस्ति यथार्थतः दारिद्र्यमुक्तभारतस्य लक्ष्यं तदा एव साधयितुं शक्यते यदा सर्वकारस्य कल्याणकारीनीतयः तान् न केवलं दारिद्र्यस्य दलदलात् बहिः नयन्ति, अपितु स्वावलम्बनशीलाः अपि कुर्वन्ति। आर्थिक कल्याण नीतीनां उद्देश्यं निःशुल्क वस्तूनाम् वितरणं न भवेत् अपितु स्वपादयोः स्थापनं भवेत्। तदा एव दारिद्र्यस्य दुष्टवृत्तं स्थायिरूपेण न्यूनीकर्तुं शक्यते।