लखनऊ/वार्ताहर:। मंगलवासरे यूपी-मन्त्रिमण्डलस्य सत्रे मन्त्रिमण्डलेन १३ महत्त्वपूर्णाः प्रस्तावाः अनुमोदिताः। अस्मिन् महत्त्वपूर्णः निर्णयः डाकटिकटशुल्कस्य विषये आसीत्। अस्य निर्णयानुसारम् अधुना परिवारस्य सदस्यानां नामधेयेन वाणिज्यिक भूमिः स्थानान्तरणेन केवलं ५००० रुप्यकाणि डाकटिकट शुल्कं १ प्रतिशतं शुल्कं च गृहीतं भविष्यति। अद्यावधि कृषि-आवास-भूमौ एषा सुविधा उपलब्धा आसीत्। मुख्यमन्त्री योगी आदित्य नाथस्य अध्यक्षतायां मन्त्रिमण्डल सभायां उत्तरप्रदेश राज्ये परिवारसदस्यानां मध्ये निष्पादितस्य अचल सम्पत्त्याः दानपत्रेषु शुल्कस्य मुद्रणशुल्कस्य छूटस्य व्याप्तेः अधिकं विस्तारस्य प्रस्तावः अनुमोदितः अस्ति। एतेन निर्णयेन अधुना परिवारस्य सदस्यानां मध्ये वाणिज्यिक-औद्योगिक-सम्पत्त्याः दाने मुद्रा-शुल्के महती राहतः भविष्यति। सम्प्रति भारतीय मुद्राधिनियमस्य अन्तर्गतं १८९९ तमे वर्षे उत्तरप्रदेशे दानपत्रेषु सम्पत्तिमूल्याधारितं परिवहनपत्रसदृशं मुद्राशुल्कं भवति परन्तु पञ्जीकरणकानून, १९०८ इत्यस्य प्रावधानानाम् अनुसारं अचलसम्पत्त्याः दानपत्राणां पञ्जीकरणं अनिवार्यम् अस्ति। डाकटिकट शुल्कं ५,००० यावत् सीमितम् अस्ति।
३ अगस्त २०२३ दिनाज्र्स्य अधिसूचनायाः माध्यमेन स्टाम्प-पञ्जीकरण-अधिनियमस्य धारा २ इत्यस्य माध्यमेन एतत् प्रावधानं कृतम् यत् यदि अचल-सम्पत्त्याः परिवारस्य सदस्येभ्यः दानं क्रियते तर्हि ?५,००० पर्यन्तं स्टाम्प-शुल्क-मुक्तिः क्रियते इति। एषा छूटः पूर्वं कृषि-आवासीय-सम्पत्तौ एव सीमितः आसीत्। योगीमन्त्रिमण्डलेन पारितस्य प्रस्तावस्य अन्तर्गतं परिवारस्य सदस्यानां मध्ये वाणिज्यिक-औद्योगिक-सम्पत्त्याः दानं यावत् एतत् छूटं विस्तारयितुं निर्णयः कृतः अस्ति । एतेन परिवारेषु सम्पत्तिस्थापनस्य व्ययः सरलः, पारदर्शी, न्यूनः च भविष्यति।
अर्धचालकक्षेत्रे ३,००० कोटिरूप्यकाणां निवेशानां कृते विशेषप्रोत्साहनम्-मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथस्य अध्यक्षतायां मन्त्रिमण्डलस्य सभायां राज्यस्य औद्योगिकविकासाय अन्यस्य महत्त्वपूर्णस्य प्रस्तावस्य अनुमोदनं कृतम्। राज्यसर्वकारेण जनवरी २०२४ तमे वर्षे प्रवर्तितायाः अर्धचालकनीतेः अन्तर्गतं बृहत्निवेशान् आकर्षयितुं ३,००० कोटिरूप्यकाणां वा अधिकमूल्यानां निवेशानां कृते विशेषप्रोत्साहनं दातुं निर्णयः कृतः अस्ति वित्तसंसदीयकार्यमन्त्री सुरेशखन्ना राज्य सर्वकाराय मन्त्रिमण्डलनिर्णयानां विषये सूचितवान्।
प्रकरणं प्रकरणं आधारेण प्रोत्साहनं प्रदत्तं भविष्यति
सुरेश खन्ना इत्यनेन समागमानन्तरं उक्तं यत् अमेरिका, यूरोप, जापान, ताइवान इत्यादिषु देशेषु अर्धचालकस्य निर्माणं बृहत्प्रमाणेन भवति। अस्य अनुरूपं भारतं, विशेषतः उत्तरप्रदेशं च अस्य उदयमानस्य उद्योगस्य प्रमुखं केन्द्रं कर्तुं प्रकरण-प्रकरण-आधारेण प्रोत्साहनस्य अनुमोदनं सर्वकारेण कृतम्। अस्य अन्तर्गतं अर्धचालक-इकायानां व्याज सहायता, कर्मचारी-व्यय-प्रतिपूर्तिः, १० वर्षाणां कृते शुद्ध-एसजीएसटी-मुक्तिः, उत्तरप्रदेशस्य मूलनिवासिनांकृते१००प्रतिशतं ईपीएफ-प्रतिपूर्तिः (अधिकत मं २,००० रुप्यकाणि प्रतिमासं), जलमूल्य मुक्तिः, १० वर्षाणि यावत् प्रति-इकाई २ रुप्यकाणां विद्युत्-बिल-छूटं च दीयते। सः अवदत् यत् अस्याः नीतेः मुख्यं उद्देश्यं राज्ये बृहत्प्रमाणेन निवेशस्य, रोजगारस्य च अवसरानां निर्माणम् अस्ति।