लखनऊ/वार्ताहर:। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथजी अद्य स्वस्य आधिकारिक निवास स्थाने आहूतायां उच्चस्तरीयसभायां समाज पञ्जीकरण कानूनम् १८६०इत्यस्यस्थानेउत्तरप्रदेशेनूतनकानूनस्य कार्यान्वयनस्य आवश्यकतायाः उपरि बलं दत्तवान्।
मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् समाजरूपेण पञ्जीकृतानां संस्थानां सम्पत्तिनां पञ्जीकरणं, नवीकरणं, पारदर्शकं प्रबन्धनं च सुदृढं कर्तुं समकालीन व्यावहारिकं प्रावधानं करणीयम्। वर्तमान अधिनियमे पारदर्शिता उत्तरदायित्वं च सुनिश्चित्य निष्क्रियं वा संदिग्धसंस्थानां रद्दीकरणं विघटनं च, सम्पत्तिस्य सुरक्षितं प्रबन्धनं, सदस्यता, प्रबन्धनंनिर्वाचनं च सम्बद्धानां विवादानाम् समये समाधानं च कर्तुं स्पष्टप्रावधानानाम् अभावः अस्ति। तथैव वित्तीय अनुशासनार्थं, धनस्य दुरुपयोगस्य नियन्त्रणार्थं लेखापरीक्षा सम्बद्धाः पर्याप्ताः नियमाः नास्ति। एतादृशे परिस्थितौ व्यावहारिकतां मनसि कृत्वा समकालीन समाजपञ्जीकरण कानूनस्य कार्यान्वयनम् आवश्यकम्। मुख्यमन्त्रीउक्तवान् यत् अस्मिन् अधिनियमे एतादृशाः प्रावधानाः करणीयाः, येन पारदर्शिता, उत्तरदायित्वं, सदस्यहितस्य रक्षणं च सुनिश्चितं भवति। न्यासः वा समाजः वा, केषाञ्चन जनानां दुर्भावना पूर्णमानसिकतायाः कारणेन संस्थानां सम्पत्तिनां मनमाना विक्रयणं न भवेत् इति ठोसव्यवस्थाः करणीयाः। विवादे प्रशासकस्य नियुक्तिं अनुचितं इति वर्णयन् मुख्यमन्त्री अवदत् यत् प्रतिकूलपरिस्थितौ अपि संस्था कथं चालिता भविष्यति इति प्रबन्धनसमित्या निर्णः करणीयः। संस्थानां आन्तरिक कार्यक्षमतायां न्यूनतमं हस्तक्षेपं सर्वकाराद् अथवा स्थानीय प्रशासनात् भवेत्।
मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् सम्प्रति राज्ये अष्टलक्षाधिकाः संस्थाः पञ्जीकृताः सन्ति, येषां क्रियाकलापाः शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सौहार्दः, ग्रामीणविकासः, उद्योगः, क्रीडा इत्यादिभिः अनेक क्षेत्रैः सम्बद्धाः सन्ति अतः तेषां संचालन, सदस्यता, निर्वाचनं, वित्तीय अनुशासनं च सम्बद्धानां व्यवस्थानां सुव्यवस्थिती करणं आवश्यकम् अस्ति। निष्क्रिय-संदिग्ध-संस्थानां सम्पत्ति-विघटनं, रद्दीकरणं, सुरक्षितं प्रबन्धनं च अस्मिन् अधिनियमे ठोस प्रावधानाः भवेयुः। सदस्यताविवादानाम, प्रबन्धन समित्याम् मतभेदानाम्, वित्तीय-अनियमितानां, निर्वाचन-सम्बद्धानां विवादानां च शीघ्रं समये च निराकरणस्य व्यवस्थां करणं उचितं भविष्यति।मुख्यमन्त्री अपि उक्तवान् यत् पञ्जीकरणस्य नवीकरणस्य च प्रक्रिया ऑनलाइन,केवाईसीआधारिता,समयबद्धा च भवितुमहति। वित्तीय व्यवहारस्य उत्तरदायित्वस्य लेखापरीक्षायाः च प्रक्रियां अधिकं सुदृढां कर्तुं आवश्यकता वर्तते। यथाशीघ्रं नूतन कानूनस्य निर्माणं कर्तुं निर्देशं दत्त्वा मुख्यमन्त्री उक्तवान्यत् सर्वेऽपि आवश्यकाः प्रावधानाः एतादृशरीत्या सज्जाः भवेयुः येन राज्यस्य पञ्जीकृतसंस्थाः समाज कल्याणकार्यं अधिकप्रभावितेण कर्तुं शक्नुवन्ति तथा च पारदर्शितायाः सुशासनस्य च भावनां प्रवर्धयितुं शक्नुवन्ति।