editor
नवदेहली। भारत-चीन-देशयोः उत्तराखण्डस्य लिपुलेख-दर्रेण पुनः व्यापारं आरभ्यत इति सहमतिः अभवत् । एषः निर्णयः चीनस्य विदेशमन्त्री वाङ्ग यी इत्यस्य भारतयात्रायाः कालस्य १८-१९ अगस्त दिनाङ्के कृतः। वार्तायां लिपुलेखेन सह शिप्की ला, नाथु ला पास् इत्येतयोः माध्यमेन व्यापारस्य पुनर्स्थापनस्य निर्णयः अभवत्। अस्मिन् सम्झौते नेपालः आक्षेपं कृतवान् अस्ति। तत्र लिम्पियाधुरा, लिपुलेखः, कलापाणी च अस्य प्रदेशस्य भागः इति उक्तम् अस्ति। भारतं चीनं च अस्मिन् क्षेत्रे किमपि कार्यं न कुर्वन्तु इति आह्वानं कृतवान् अस्ति।अस्मिन् विषये भारतेन बुधवासरे लिखितरूपेण उक्तं यत् १९५४ तमे वर्षात् लिपुलेखद्वारा व्यापारः प्रचलति, यः कोरोना इत्यादिकारणात् अन्तिमेषु वर्षेषु स्थगितः अभवत्। अधुना द्वयोः देशयोः पुनः आरम्भस्य निर्णयः कृतः अस्ति भारतस्य कथनमस्ति यत् नेपालस्य प्रादेशिकदावाः ऐतिहासिकतथ्यस्य आधारेण न भवन्ति। एते एकपक्षीयदावाः वैधाः न सन्ति। भारतेन नेपालेन सह सीमाविवादस्य वार्तायां कूटनीति द्वारा च निराकरणस्य इच्छा प्रकटिता। आगामि मासे नेपाली प्रधानमन्त्री भारतं गमिष्यति नेपालस्य प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली सितम्बरमासे भारतं गमिष्यति। सः चीनदेशे ३१ अगस्ततः १ सितम्बर् पर्यन्तं शङ्घाई सहकार सङ्गठनस्य (एण्ध्) शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा १६ सितम्बर् दिनाङ्के भारतं आगमिष्यति। भारतस्य विदेशसचिवः विक्रम मिश्री अगस्त मासस्य १७ दिनाङ्के रविवासरे काठ माण्डौ आगत्य प्रधानमन्त्री ओली, विदेशमन्त्री अर्जुनराणा देउबा, विदेशसचिवः अमृतबहादुररायः च मिलितवान्। भारत-नेपाल-सम्बन्धस्य सुदृढीकरणस्य, संपर्कस्य वर्धनस्य, व्यापारस्य, विकासस्य च सहकार्यस्य विषये चर्चा अभवत्। ओली इत्यस्य भारतयात्रायाः समये द्वयोः देशयोः मध्ये केचन महत्त्वपूर्णाः सम्झौताः सम्भवन्ति। गतवर्षस्य जुलैमासे ओली प्रधानमन्त्रीत्वात् परं तस्य भारतयात्रा निरन्तरं स्थगितम् अस्ति। नेपालदेशः अपि १० वर्षपूर्वं विरोधं कृतवान् आसीत् भारतं चीनं च १० वर्षेभ्यः परं प्रथमवारं लिपुलेखद्वारा व्यापारविषये चर्चां कृतवन्तौ। ततः पूर्वं २०१५ तमे वर्षे पीएम मोदी इत्यस्य चीन यात्रायाः समये सः तत्कालीनस्य चीनस्य प्रधानमन्त्री ली केकियाङ्ग् इत्यनेन सह लिपुलेखस्य माध्यमेन व्यापारं वर्धयितुं सहमतः आसीत्। तस्मिन् समये अपि नेपालेन तस्य विरोधः कृतः आसीत्, यतः नेपालस्य परामर्शं विना एषः निर्णयः कृतः। तदा नेपालेन भारतं चीनदेशं च कूटनीतिक पत्राणि प्रेषितानि आसन्।
भारतं बाङ्गलादेशस्य विरुद्धं षड्यंत्रस्य दावान् अङ्गीकुर्वति-उक्तवान्-अस्माकं भूमितः कस्यापि देशस्य विरुद्धं राजनीतिः न भवति
भारतस्य विदेशमन्त्रालयेन बुधवासरे बाङ्गलादेशस्य अन्तरिमसर्वकारस्य चिन्ता खण्डिता। पूर्वप्रधानमन्त्री शेखहसीना इत्यस्य अवामीलीगपक्षस्य केचन कार्यकर्तारः भारते तस्य विरुद्धं राजनैतिकक्रियाकलापं कुर्वन्ति इति बाङ्गलादेशः दावान् कृतवान् आसीत्।
विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीरजयसवालः अवदत् यत् भारतसर्वकारः अवामीलीगेन भारते बाङ्गलादेश विरोधी कस्यापि कार्यस्य विषये अवगतः नास्ति। भारतं स्वभूमितः कस्यापि देशस्य विरुद्धं राजनैतिक क्रियाकलापं न अनुमन्यते। जयसवालः बाङ्गला देशस्य अन्तरिम सर्वकारस्य वक्तव्यं गलत् इति उक्तवान्, भारतं इच्छति यत् बाङ्गलादेशे यथाशीघ्रं स्वतन्त्रं निष्पक्षं च निर्वाचनं भवतु, येन जनानां इच्छा ज्ञाता भवेत्। युनुस-सरकारस्य माङ्गल्यम्-हसीना-कार्यालयाः बन्दाः भवेयुः बाङ्गलादेशस्य माध्यमानां अनुसारं युनुस्-सर्वकारेण अद्य भारतेन शेखहसीना-महोदयस्य अवामी-लीग-पक्षस्य कार्यालयानि बन्दं कर्तुंआग्रहःकृतःआसीत्। तस्यमते एतानि कार्यालयानि दिल्लीनगरेकोलकातानगरे च प्रचलन्ति।भारते निवसतांअवामीलीग्-नेतृणांक्रियाकलापाः बाङ्गलादेशस्य जनानां देशस्य च विरुद्धाः इति बाङ्गलादेशस्य विदेशमन्त्रालयेन उक्तम्।एतत् वक्तव्यं बाङ्गलादेशस्य सेनाप्रमुखस्य जनरल् वाकर-उज्-जमानस्य वक्तव्यस्य अनन्तरम् अभवत्, यस्मिन् सः अवदत्यत्आगामिवर्षस्यफरवरीमासे भवितुं शक्नुवन्तः स्वतन्त्रं निष्पक्षं च निर्वाचनं कर्तुं सेना अन्तरिम सर्वकारस्य साहाय्यं करिष्यति इति। बाङ्गलादेशे शेख हसीनापक्षे प्रतिबन्धः बाङ्गलादेशस्य अन्तरिम सर्वकारेण गतवर्षस्य अक्टोबर् मासे अवामीलीगस्य प्रतिबन्धः कृतः। एषः निर्णयः आतज्र्वाद विरोधी कानूनस्यअन्तर्गतः अभवत। अन्तर्राष्ट्रीय-आपराधिक न्यायाधिकरणे यावत् दलस्य तस्य नेतारणाञ्च विरुद्धं विवादाः समाप्ताः न भवन्ति तावत् यावत् एषः प्रतिबन्धः प्रवर्तते।शेखहसीनादेशं त्यत्तäवा खालेदाजिया इत्यस्य बाङ्गलादेशराष्ट्रवादीदलः बृहत्तमः दलः इति उद्भूतः अस्ति। तस्मिन् एव काले विरोधं कुर्वन्तः छात्राः राष्ट्रियनागरिकदलस्य निर्माणं कृतवन्तः।
, यस्य समर्थनं युनुस् इति मन्यते । कोटाव्यवस्थायाः कारणेन शेखहसीना इत्यस्य पतनम् अभवत्
गतवर्षे बाङ्गलादेशस्य उच्चन्यायालयेन कार्येषु ३०ज्ञ् कोटाव्यवस्था कार्यान्विता, यस्य विरुद्धं छात्राः २०२४ तमस्य वर्षस्य जूनमासस्य ५ दिनाङ्के आन्दोलनं आरब्धवन्तः ।
कोटाव्यवस्थायां सुधारस्य आग्रहं कुर्वन्तः शान्तिपूर्णाः विरोधाः आरब्धाः, ये शीघ्रमेव हिंसकाः अभवन् । अस्मिन् आन्दोलने सहस्राधिकाः जनाः प्राणान् त्यक्तवन्तः । अस्य आन्दोलनस्य परिणामः अभवत् यत् शेखहसीना इत्यस्य ५ अगस्तदिनाङ्के देशं त्यक्तव्यम् आसीत् ।
सैनिकानाम् राष्ट्रपतिना च मार्गदर्शनेन राष्ट्रिय-आपातकालः आरोपयित्वा अन्तरिमसर्वकारस्य निर्माणं जातम् । नोबेल् पुरस्कारविजेता मोहम्मद युनुस् अस्य सर्वकारस्य नेतृत्वं करोति ।
