
अभय शुक्ल/लखनऊ। रविवासरे ब्राजीलस्य रियो डी जनेरियोनगरे आयोजिते १७ तमे ब्रिक्स-शिखरसम्मेलने सदस्यदेशैः ३१ पृष्ठानि १२६ बिन्दुभिः च संयुक्तघोषणा जारीकृता। अस्मिन् पहलगाम-आतज्र्वादीनां आक्रमणस्य, इरान्-देशे इजरायल्-देशस्य आक्रमणस्य च निन्दा कृता । पूर्वं जुलै-मासस्य प्रथमे दिनाङ्के भारत-अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया-देशयोः सदस्यतां विद्यमानस्य क्वाड्-समूहस्य विदेशमन्त्रिणां समागमे अपि पहलगाम-आक्रमणस्य निन्दा कृता प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अस्मिन् शिखरसम्मेलने पहलगामस्य आतज्र्वादीघटनायाः विषये दृढवचनेन उक्तवान् यत् पहलगामस्य आतज्र्वादी आक्रमणं न केवलं भारतस्य उपरि आक्रमणं, अपितु समग्रमानवतायां आक्रमणम् अस्ति। आतज्र्वादस्य निन्दा अस्माकं सिद्धान्तः भवेत्, न तु सुविधा। मोदी शान्तिसुरक्षासत्रे उक्तवान् यत् पहलगामे ‘कायर’ आतज्र्वादी आक्रमणं भारतस्य ‘आत्मस्य, पहिचानस्य, गौरवस्य च’ उपरि प्रत्यक्षं आक्रमणम् अस्ति। तेन सह सः नूतनविश्वव्यवस्थायाः आग्रहं उत्थापितवान् । अस्मिन् शिखरसम्मेलने भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी महत्त्वपूर्णमुद्रायां प्रकटितः। सः पुनः तस्य विस्तारस्य विषये कथितवान् अपि च सदस्यदेशेषु आग्रहं कृतवान् यत् ब्रिक्स्-संस्थायाः विस्तारः कर्तव्यः इति । ँRघ्ण्ए अर्थात् ब्राजीलस्य कृते ँ, रूसस्य कृते R, भारतस्य कृते घ्, चीनस्य कृते ण् तथा दक्षिण आप्रिâका कृते ए – विश्वस्य पञ्चसु द्रुतगतिना वर्धमानानाम् अर्थव्यवस्थानां समूहः अस्ति । ब्रिक्स् इति बहुपक्षीयं मञ्चं यत् उदयमानानाम् अर्थव्यवस्थानां मध्ये सहकार्यं, वैश्विकविकासं, सामूहिकसुरक्षा च इति बलं ददाति । ब्रिक्स-शिखरसम्मेलनं अत्यन्तं सफलं निर्णायकं च अभवत् । ब्रिक्स-सम्मेलने आतज्र्वादस्य विषये विशेषतः कश्मीरे प्रसारितस्य इस्लामिक-आतज्र्वादस्य विषये चर्चायाः कारणात् वैश्विक-राजनीतेः दिशां निर्धारयन्तः संस्थानां अग्रपङ्क्तौ एतत् मञ्चं स्थापितं अस्ति ।. अस्मिन् विशेषतया प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदीयाः भारतस्य भूमिका निर्णायकः अभवत् । एतेषां पञ्चानां शक्तिशालिनां देशानाम् वैश्विककार्येषु महत्त्वपूर्णः प्रभावः अस्ति, ते च विश्वस्य जनसंख्यायाः प्रायः ४० प्रतिशतं प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति । चीनदेशः स्वहिताय तस्य उपयोगं कर्तुम् इच्छति, भारतं तु यथार्थतया लोकतान्त्रिकं संगठनं कर्तुम् इच्छति । भारतं इच्छति यत् ब्रिक्स-समूहः मिलित्वा शान्तिं, सह-अस्तित्वं, अहिंसा, लोकतान्त्रिक-मूल्यानि, समानता, सह-अस्तित्वं च बोधयित्वा विश्वं युद्ध-आतज्र्-हिंसा-मुक्तं करोतु । ब्रिक्स-देशानां अस्मिन् सम्मेलने एकः विशेषः बिन्दुः उद्भूतः आसीत् अन्तर्राष्ट्रीय-आतज्र्वादस्य परिवर्तनशीलः स्वरूपः, कश्मीर-सदृशेषु संवेदनशीलक्षेत्रेषु तस्य प्रभावः च प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्पष्टतया रेखांकितवान् यत् आतज्र्वादः अधुना एकस्य राष्ट्रस्य समस्या नास्ति, परन्तु सः वैश्विक संकटः अभवत्। सः कश्मीरे आतज्र्वादीनां आक्रमणानां,पाकिस्तान समर्थितानां क्रियाकलापानाम्, भारतस्य सीमासु हिंसकघटनानां च उदाहरणरूपेण उद्धृतवान्। मोदी ब्रिक्स-मञ्चात् अपि स्पष्टं कृतवान् यत् आतज्र्वादस्य धर्मः नास्ति,परन्तु यदा आतज्र्स्य उपयोगः राजनैतिकशस्त्ररूपेण भवति तदा मानवतायाः कृते सः बृहत्तमः खतरा भवति। भारतं बहुकालात् अन्तर्राष्ट्रीय-आतज्र्वादस्य व्यापक-सम्मेलनस्य वकालतम् अकरोत्। अस्मिन् समये ब्रिक्स-मञ्चे मोदी पुनः एतत् प्रस्तावम् प्रमुखतया उत्थाप्य आतज्र्वादिनः सुरक्षां राजनैतिक समर्थनं च न प्राप्नुयुः इति साधारणपरिभाषां वैश्विकनीतिं च आग्रहं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा मोदी इत्यनेन अपि सुझावः दत्तः यत् ब्रिक्स्-संस्थायाः एकं साधारणं आतज्र्वाद-विरोधी-तन्त्रं निर्मातव्यम्, यत् सूचना-आदान-प्रदानं, निरीक्षण-तन्त्रं, आतज्र्-वित्तपोषणं च स्थगयितुं च सहकार्यं करोति। अस्मिन् समये पाकिस्तानस्य नामकरणं विना भारतेन सिद्धं जातं यत् कश्मीरे आतज्र्वादः स्थानीयः असन्तुष्टिः न अपितु बाह्यप्रायोजितः आतज्र्वादः अस्ति। ब्रिक्स-देशाः विशेषतः रूस-ब्राजील्-देशयोः कश्मीरे आतज्र्वादस्य चिन्ता न्याय्यम् इति स्वीकृत्य भारतस्य मतस्य समर्थनं कृतम्। एषा कूटनीतिकविजयः प्रधानमन्त्री मोदी इत्यस्य नेतृत्वकौशलस्य रेखांकनं करोति। सः न केवलं भारतस्य राष्ट्रहितस्य रक्षणं कृतवान् अपितु वैश्विक आतज्र्वादस्य विरुद्धं नैतिकं व्यावहारिकं च आधारं प्रस्तुतवान्। भारतं २०२६ तमे वर्षे ब्रिक्स-शिखर सम्मेलनस्य अध्यक्षतां कर्तुं गच्छति। भविष्यस्य स्वरूपं निर्मातुं भारतस्य कृते एषः सुवर्णमयः अवसरः अस्ति। भारतम् अधुना न केवलं आर्थिक सहकार्यं प्रवर्धयिष्यति अपितु ब्रिक्सः न्याय पूर्णस्य, सुरक्षितस्य, आतज्र्वादमुक्तस्य च विश्वस्य निर्माणं प्रति कार्यं करोति इति अपि सुनिश्चितं करिष्यति। ब्रिक्स-शिखर-सम्मेलने भारतस्य भूमिका न केवलं आतज्र्वादस्य विरुद्धं निर्णायकं प्रतीयते स्म अपितु एतत् अपि स्पष्टं जातम् यत् भारतम् अधुना वैश्विक-अग्रणी-राष्ट्रत्वेन उद्भूतम् अस्ति। नरेन्द्रमोदी इत्यनेन कश्मीर-प्रकरणं वैश्विकमञ्चे यया बुद्धिः, तर्कः, साहसः च प्रस्तुतः, सः भारतस्य कूटनीतिस्य नूतनयुगस्य आरम्भः एव। आगामिवर्षे यदा भारतं ब्रिक्स-सङ्घस्य अध्यक्षः भविष्यति तदा विश्वासः कर्तुं शक्यते यत् न केवलं भारतं, अपितु सम्पूर्णं विश्वं भारतस्य नीतिं, नैतिकदृष्टिं, नेतृत्वक्षमतां च आदरयिष्यति। अस्मात् मञ्चात् भारतं न केवलं आर्थिक विकासस्य, अपितु मानवतायाः, शान्तिस्य, न्यायस्य च नूतनं अध्यायं लिखिष्यति।
प्र्ाधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नूतनविश्वव्यवस्थायाः माङ्गं उत्थापितवान्। सः अवदत् यत् अद्यत्वे विश्वे बहुध्रुवीय-समावेशी-व्यवस्थायाः आवश्यकता वर्तते। वैश्विकसंस्थासु परिवर्तनेन तस्य आरम्भः करणीयः भविष्यति। मोदी उक्तवान्-‘विंशतिशतके निर्मिताः वैश्विक संस्थाः एकविंशतिशतकस्य आव्हानानां निवारणं कर्तुं असमर्थाः सन्ति। एआइ अर्थात् कृत्रिमबुद्धेः युगे प्रतिसप्ताहं प्रौद्योगिकी अद्यतनं भवति, परन्तु वैश्विकसंस्था ८० वर्षेषु एकवारं अपि अद्यतनं न भवति। विंशतिशतकस्य टज्र्णयन्त्राणि एकविंशति शतकस्य सॉफ्टवेयरं चालयितुं न शक्नुवन्ति। प्रधान मन्त्रिणा उक्तं यत्, वैश्विकदक्षिणस्य देशाः प्रायः द्विगुणस्य शिकायतां कुर्वन्ति।विकासः, संसाधनं वा सुरक्षा सम्बद्धाः विषयाः वा, वैश्विक दक्षिणं कदापि प्राथमिकता न दत्ता। तेषां विना वैश्विक संस्थाः मोबाईलफोन इव सन्ति यस्य सिमकार्डः अस्ति किन्तु जालपुटं नास्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उक्तवान् यत्, येषां देशानाम् वैश्विक-अर्थव्यवस्थायां अधिकं योगदानं वर्तते, तेषां निर्णयस्य अधिकारः नास्ति। एषः न केवलं प्रतिनिधित्वस्य प्रश्नः अपितु विश्वसनीयतायाः प्रभावशीलतायाः च प्रश्नः अस्ति।
भारतस्य विश्वासः आसीत् यत् समानचिन्तनयुक्ताः देशाः सह नेतुं शक्यन्ते। आगामिषु काले ब्रिक्स्-संस्था विश्वस्य अर्धजनसंख्यायाः प्रतिनिधित्वं कर्तुं आरभेत। अवश्यं ब्रिक्स-शत्तäया च अमेरिका-पाश्चात्य-देशानां च दम्भेन सह वैश्विक-सन्तुलनं स्थापितंभवति तथा च तेषां विश्व-शासनस्य अभिप्रायः विफलः अभवत्। अस्माकं भविष्यं ताराणाम् उपरि न निर्भरं, अपितु पृथिव्यां, अस्माकं हृदयेषु निगूढम् अस्ति,अन्येषु शब्देषु,अस्माकं कल्याणं न अन्तरिक्ष-उड्डयनेषु, युद्धेषु, आतज्र्-शस्त्रेषु, अपितु पृथिव्यां परस्परसहकारे, शान्ति-सह-अस्तित्वे, सद्भावे च निहितम् अस्ति। अत एव ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ इति मन्त्रः सर्वलोकस्य रोचमानः भवति। अतः अस्मिन् परिवर्तनशीलजगति, अस्मिन् परिवर्तनशीलराजनैतिक स्थितौ सर्वे देशाः एकत्र सम्मिलितुं इच्छन्ति। ब्रिक्स-सङ्गठनम् एतादृशः स्वप्नः अस्ति यत् भारतरत्न स्वर्गीयः प्रणवमुखर्जी २००६ तमे वर्षे भारतस्य विदेशमन्त्रीरूपेण दृष्टवान्। प्रणबदा परिवर्तनशील विश्वव्यवस्थायां उदयमानानाम् आर्थिकशक्तीनांसमुचितं वैधं च सहभागितायाः प्रबलसमर्थकः आसीत् तथा च वृद्धावस्थायाः संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य मूलभूत संरचनायाः रचनात्मकपरिवर्तनं अपि इच्छति स्म एतेन सह सः बहुध्रुवीयस्य जगतः प्रबलः समर्थकः अपि आसीत् येन विश्वस्य समग्रविकासः समानरूपेण लोकतान्त्रिक रूपेण च भवितुम् अर्हति अधुना नरेन्द्रमोदी अस्मिन् प्रशंसनीया भूमिकां निर्वहति। ब्रिक्सदेशाः तस्य दूरदृष्टि युक्तानि, विवेकपूर्णानि च सुझावानि स्वीकृत वन्तः। चीनदेशस्य तुलने ब्रिक्स-सङ्गठने भारतस्य वर्चस्वं वर्धितम् अस्ति, यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी-महोदयस्य दूरदर्शितायाः कूटनीतिस्य च परिणामः अस्ति ।