नवदेहली। भारतस्य निर्वाचनआयोगेन सूचितं यत् सः बिहारस्य २००३ तमे वर्षे निर्मितं मतदातासूचीं स्वस्य जालपुटे अपलोड् कृतवान्, यस्मिन् ४.९६ कोटिमतदातृणां विवरणं दृश्यते। एतेषां ४.९६ कोटिमतदातृणां किमपि दस्तावेजं दातव्यं नास्ति इति आयोगेन उक्तम्। एतेषां ४.९६ कोटिमतदातृणां बालकानां मातापितृसम्बद्धानि अन्यदस्तावेजानि न प्रस्तूयन्ते इति अपि आयोगेन उक्तम्। बिहारे विधानसभा निर्वाचनात् केवलं त्रयः मासाः पूर्वं मतदाता सूचिकायाः ‘विशेषसघनपुनरीक्षणस्य’ विषये विपक्ष दलैः आक्षेपान् उत्थापितस्य दिवसाभ्यन्तरे एव ईसी इत्यस्य स्पष्टीकरणं कृतम्। विहारस्य २००३ तमे वर्षे मतदाता सूचिकायाः सुलभतायाः उपलब्धतायाः कारणात् बिहारे प्रचलति विशेष सघन पुनरीक्षणस्य महतीं सुविधा भविष्यति, यतः अधुना कुलमत दातृणां प्रायः ६० प्रतिशतं जनाः सन्ति किमपि दस्तावेजं दातव्यं न भविष्यति। ‘तेषां (४.९६ कोटि मतदातारः) २००३ तमे वर्षे मतदातासूचौ स्व विवरणं सत्याप्य पूरितं गणनाप्रपत्रं दातव्यं भविष्यति’ इति तत्र उक्तम्। अपि च, निर्देशानुसारं यस्य कस्यचित् व्यक्तिस्य नाम २००३ तमे वर्षे बिहार मतदाता सूचौ नास्ति, सः स्वमातुः पितुः वा अन्यं किमपि दस्तावेजं दातुं स्थाने २००३ तमे वर्षस्य मतदाता सूचिकायाः अंशस्य उपयोगं कर्तुं शक्नोति। एतादृशेषु सति तस्य मातुः पितुः वा अन्यस्य दस्तावेजस्य आवश्यकता न भविष्यति। केवलं २००३ तमस्य वर्षस्य ईआर इत्यस्य प्रासंगिकः अर्कः/ विवरणः एव पर्याप्तः भविष्यति। एतादृशानां मतदातानां कृते केवलं पूरितगणनाप्रपत्रेण सह दस्तावेजाः एव दातव्याः भविष्यन्ति इति ईसी अवदत्। अस्मिन् गहनपुनरीक्षणप्रक्रियायां बूथस्तरस्य अधिकारिणः (बीएलओ) सत्यापनार्थं द्वारे द्वारे सर्वेक्षणं कुर्वन्ति। पूर्वस्मिन् विशेषे गहने पुनरीक्षणे बीएलओ-जनाः ‘गणनापट्टिकां’ वहन्तः द्वारे द्वारे गच्छन्ति स्म यत् परिवारस्य प्रमुखेन पूरितं भवति स्म । परन्तु अस्मिन् समये प्रत्येकस्य गृहस्य मतदाता व्यक्तिगत गणनाप्रपत्रं दातव्यं भविष्यति। ये मतदातारः २००३ तमस्य वर्षस्य जनवरी-मासस्य प्रथमदिनात् परं मतदातासूचौ सम्मिलिताः अभवन् – यत् अन्तिम-गहन-पुनरीक्षणस्य वर्षम् आसीत् – तेषां नागरिकतायाः प्रमाणं दातव्यं भविष्यति ।