नवदेहली। बिहार विधानसभा निर्वाचनात् पूर्वं मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारः द्रुतगतिना निर्णयान् गृह्णाति। अस्मिन् प्रकरणे बिहारे औद्योगिकक्रान्तिं आनेतुं महती घोषणा कृता अस्ति। नीतीशकुमारर्ः ें इत्यत्र लिखितवान् यत् बिहारे उद्योगान् प्रोत्साहयितुं बियाडा क्षमानीतिः २०२५ इत्यस्य अनन्तरं अधुना सर्वकारेण नूतनं बिहार औद्योगिक निवेश प्रवर्धन पैकेजं २०२५ (बीआईपीपीपी-२०२५)कार्यान्वितम्। अस्य अन्तर्गतं ४० कोटिरूप्यकाणां यावत् व्याज सहायता दीयते। नवीन-इकायानां शुद्ध-एसजीएसटी-अनुमोदित-परियोजना-व्ययस्य ३०० प्रतिशतं यावत् १४ वर्षाणां कृते प्रतिपूर्तिः भविष्यति। ३० प्रतिशतं यावत् पूंजी अनुदानं प्रदत्तं भविष्यति। मुख्यमन्त्री अपि सूचितवान् यत् निर्यातप्रवर्धनस्य सीमा १४ वर्षाणांअवधिपर्यन्तंप्रतिवर्षं४०लक्षरूप्यकाणि भविष्यति।एतस्यअतिरिक्तंकौशलविकासाय, पर्यावरण संरक्षणाय, नवीकरणीय ऊर्जायाः उपयोगाय, डाक टिकट शुल्कस्य प्रतिपूर्तिः, भूमिरूपान्तरण शुल्कस्य च प्रतिपूर्तिः, निजी औद्योगिक निकुञ्जानां समर्थनं, पेटन्ट पञ्जीकरणं, गुणवत्ता प्रमाणीकरणं च कर्तुं सहायता प्रदत्ता भविष्यति। सः अवदत् यत् अस्मिन् नूतने औद्योगिक पैकेज २०२५ इत्यस्य अन्तर्गतं निवेशस्य प्रवर्धनार्थं निःशुल्कभूमिः आवंटिता भविष्यति। १०० कोटिभ्यः अधिकं निवेशं कृत्वा १००० तः अधिकं प्रत्यक्षं रोजगारं सृजति औद्योगिक-इकायानां कृते १० एकर् यावत् भूमिः निःशुल्कं आवंटिता भविष्यति। नीतीशकुमारः अवदत् यत् १००० कोटिभ्यः अधिकं निवेशं कुर्वतां औद्योगिक-इकायानां कृते २५ एकरपर्यन्तं भूमिः निःशुल्कं आवंटिता भविष्यति। फॉर्च्यून ५०० कम्पनीभ्यः १० एकरपर्यन्तं भूमिः निःशुल्कं आवंटिता भविष्यति। अस्य औद्योगिक पैकेज २०२५ इत्यस्य अन्तर्गतं लाभं प्राप्तुं निवेशकानां कृते ३१ मार्च २०२६ इत्यस्मात् पूर्वं आवेदनं करणं अनिवार्यं भविष्यति। इदं नवीनं औद्योगिक पैकेज २०२५ ५ वर्षेषु १ कोटियुवानां कृते रोजगारं रोजगारं च प्रदातुं साहाय्यं करिष्यति। अस्याः उपक्रमस्य उद्देश्यं बिहारे उद्योगान् अग्रे प्रवर्धयितुं, बिहारस्य युवानः कुशलाः स्वावलम्बीः च करणीयाः, राज्यस्य अन्तः अधिकतमं रोजगारं प्राप्तुं, तेषां भविष्यं सुरक्षितं कर्तुं च अस्ति। मुख्यमन्त्री अपि अवदत् यत् निर्यात प्रवर्धनस्य सीमा १४ वर्षपर्यन्तं प्रतिवर्षं ४० लक्षरूप्य काणि भविष्यति। एतस्य अतिरिक्तं कौशलविकासाय, पर्यावरणसंरक्षणाय,नवीकरणीय ऊर्जायाः उपयोगाय, डाक टिकट शुल्कस्य प्रतिपूर्तिः,भूमिरूपान्तरण शुल्कस्य च प्रतिपूर्तिः, निजी औद्योगिक निकुञ्जानां समर्थनं, पेटन्टपञ्जीकरणं, गुणवत्ता प्रमाणीकरणं च कर्तुं सहायता प्रदत्ता भविष्यति।