editor
लखनऊ/वार्ताहर:।केन्द्रसर्वकारेण बुधवासरे अफगानिस्तान-बाङ्गलादेश-पाकिस्तान-देशयोः अल्पसंख्याकानां कृते राहतं दत्तम् ये ३१ दिसम्बर् २०२४ पर्यन्तं भारतम् आगतवन्तः। अधुना एते शरणार्थिनः (हिन्दुः, सिक्खाः, बौद्धाः,जैनः, पारसीः, ईसाई च) भारते पासपोर्टं विना निवासं कर्तुं शक्नुवन्ति। केन्द्रेण नागरिकता संशोधन कानूनस्य अन्तर्गतं पासपोर्टनियमेषुपरिवर्तनंकृतम्अस्ति। गृहमन्त्रालयेन आदेशः जारीकृतः यत् एतेषां समुदायानाम् जनाः वैधराहत्य पत्राणि वा दस्तावेजानि वा गृहीत्वा आगच्छन्ति चेदपि तेषां वैधतायाः अवधिः समाप्तः अस्ति तथापि तेषां स्थातुं अनुमतिः भविष्यति। पूर्वं २०१४ पर्यन्तं आगतानां जनानां अनुमतिः आसीत्। केन्द्रसर्वकारेण २०२४ तमस्य वर्षस्य मार्च मासस्य ११दिनाङ्केदेशेसर्वत्रइतिकार्यान्वितम्। सीएए-अन्तर्गतं अस्मिन् वर्षे मेमासे प्रथमवारं १४ जनानां भारतीय नागरिकता दत्ता। नेपाल-भूटान-देशस्य नागरिकानां कृते वीजायाः आवश्यकता नास्ति केन्द्रेण अद्यतनक्रमेण स्पष्टं कृतम् यत् नेपाल-भूटान-देशयोः नागरिकानां भारतं गन्तुं वा अत्र स्थातुं वा पासपोर्ट्-वीजायाः आवश्यकता न भविष्यति, बशर्ते ते सीमामार्गेण भारतं प्रविशन्ति। एषा व्यवस्था पूर्ववत्निरन्तरं भविष्यति। परन्तु यदि चीन देशात्, मकाऊ, हाङ्ग काङ्गतः पाकिस्तान देशात् वा नेपाली अथवा भूटानी नागरिकः भारतम् आगच्छति तर्हि तस्य/तस्याः वैधराहत्य पत्रं भवितव्यम्। भारतीय नागरिकाणां नेपाल-भूटान-मार्गेण भारतं गन्तुं गन्तुं च पासपोर्ट्-वीजायाः अपि आवश्यकता नास्ति किन्तु यदि ते नेपाल-भूटान-विहाय अन्यस्मात् देशात् भारतं प्रति प्रत्यागच्छन्तितहितेषां वैध-राहत्यपत्रं दर्शयितव्यं भविष्यति भारतीयसेना-नौसेना-वायुसेना-कर्मचारिणां कर्तव्य निष्ठया भारतं प्रविशन्तः निर्गच्छन्तः वा तेषां परिवार जनानां पासपोर्टस्य वीजायाः वा आवश्यकता न भविष्यति।
