editor
नवदेहली। नेपालदेशे जेन्-जेड्-आन्दोलनकारिणः अन्तरिम-प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की इत्यस्याः राजीनामा आग्रहं कृतवन्तः । ते मन्त्रिमण्डलविस्तारस्य विषये क्रुद्धाः सन्ति। रविवासरे रात्रौ पीएम-निवासस्य बहिः आन्दोलनकारिणः प्रदर्शनं कृत्वा नारान् उत्थापितवन्त तेषां आरोपः आसीत् यत् अन्तरिम सर्वकारः आन्दोलनकारिणां मतं न गृहीत्वा मन्त्रिणां चयनं करोति। अस्य नेतृत्वं सूडानगुरुङ्गः आसीत्। गुरुङ्गः तर्जितवान् यत्, ‘यदि वयं पुनः वीथिषु गच्छामः तर्हि कोऽपि अस्मान् निवारयितुं न शक्नोति। वयं भवन्तं यस्मात् कुर्सीयाम् उपविष्टाः सन्ति तस्मात् कुर्सितः बहिः क्षिपामः।’ वरिष्ठवकीलः ओमप्रकाश आर्यल् सर्वकारे हस्तक्षेपं करोति इति अपि सः आरोपितवान्। गुरुङ्गः आरोपयति यत् आर्यल् स्वं गृहमन्त्री कर्तुं निश्चयं कृतवान् अस्ति। ओमप्रकाश आर्यलः काठमाण्डौ मेयर बलेन् शाहस्य समीपस्थः इति मन्यतेपीएम कार्की इत्यनेन ओमप्रकाश आर्यालं गृह कानून मन्त्री, रामेश्वर खनालं वित्तमन्त्री, कुलमन घिसिङ्गं ऊर्जामन्त्री च नियुक्तम्। गुरुङ्गः नेपाले जेन्-जेड् आन्दोलनस्य घोषणां कृतवान् आसीत्३६ वर्षीयः गुरुङ्गः ८ सितम्बर् दिनाङ्के काठमाण्डौ विशाल विरोधस्य घोषणां कृतवान् आसीत् ।सः हमी नेपाल नामकस्य गैरसरकारी संस्थायाः संस्थापकः अस्ति २०१५ तमे वर्षे निर्मितम् एषा संस्था आपदासु राहत प्रदानार्थं प्रसिद्धा अस्ति। अस्य सदस्याः भूकम्पः, जलप्रलयः इत्यादिषु आपत्कालेषु उद्धारस्य, भोजनस्य, जलस्य च व्यवस्थां कुर्वन्ति स्म सङ्गठनेन समये समये छात्रैः, प्रवासीभिः नेपाली नागरिकैः च सम्बद्धाः विषयाः अपि उत्थापिताः सन्ति। अस्मिन् वर्षे भुवनेश्वरे एकस्य नेपालीछात्रस्य आत्महत्यायाः प्रकरणे ‘हमी नेपाल’ मुक्ततया स्वरं उत्थाप्य सामाजिकमाध्यमेषु निरन्तरं अपडेट् साझां कृतवान् आसीत्। रोचकं तत् अस्ति यत् एषा संस्था प्रायः राजनैतिक विवादात् दूरं धारयति। अधिकांशं मानवीय क्रियाकलापं तस्य इन्स्टाग्राम पृष्ठे दृश्यते। एतादृशे परिस्थितौ काठमाण्डौ विरोधस्य घोषणा गुरुङ्गस्य वृत्तौ महत् परिवर्तनं मन्यते। गुरुङ्गस्य नाम सर्वप्रथमं राजनैतिकविवादे तदा आगतं यदा सः शिक्षक नियुक्ति घोटाले प्रश्नान् उत्थापितवान्। योग्यान्अभ्यर्थीनांअवहेलनां कृत्वा धनेन,राजनैतिक दबावेन च भर्ती क्रियते इति सः आरोपितवान्। अस्य प्रकरणस्य अनन्तरं तस्य उपरि अपि आक्रमणम् अभवत्।नेपालस्यराजनीतिपुनः एकवारं अशान्तिकालं गच्छति। अन्तरिमप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की इत्यस्य नियुक्तेः अनन्तरं संसदस्य विघटनानन्तरं राजनैतिक दलानां अन्तः असन्तुष्टिः तीव्रताम् अवाप्तवती अस्ति प्रमुखदलानां वरिष्ठनेतारः स्वस्वपक्षेषु परितः सन्ति, राजीनामा दातुं दबावः वर्धमानः अस्ति। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र सहित ८ प्रमुख दल संसद विघटन असंवैधानिक इति उक्तवन्तः। शेरबहादुर देउबा इत्यस्य नेपाली काङ्ग्रेसस्य, केपी शर्मा ओली इत्यस्य नेकपा एमाले, पुष्प कमलदहाल प्रचण्डस्य नेकपा (माओवादी केन्द्र) इत्यस्य युवानेतारः स्वस्य शीर्ष नेतृणां पदत्यागस्य आग्रहं कर्तुं आरब्धवन्तः। नेपाली काङ्ग्रेसस्य अन्तः गगन थापा विश्वप्रकाशशर्मा च शेरबहादुर देउबा इत्यस्य राजीनामा मुक्ततया आग्रहं कुर्वन्ति। तत्सह एमाले शज्र्रपौडेलः योगेशभट्टरायः च सुधारस्य माङ्गं वर्धयित्वा दलस्य अध्यक्षे दबावं कुर्वतः सन्ति। माओवादीकेन्द्रे जनार्दनशर्मा उक्तवान्, प्रचण्डेन इदानीं नेतृत्वं नूतनपीढीं समर्पयितव्यम्। राजनैतिक विश्लेषकाः वदन्ति यत् नेतारः प्रत्यक्षतया कार्कीं लक्ष्यं कर्तुं परिहरन्ति, परन्तु जनसमूहस्य श्रमिकाणां च दबावात् तेषां स्वपक्षे एव उत्तरं दातव्यम् अस्ति। नेपाले प्रथमवारं मन्त्रिचयनस्य पद्धतिः अपि सर्वथा भिन्ना भविष्यति। अन्तरिमप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की इव तस्याः मन्त्रिमण्डले मन्त्रिणः अपि सामाजिक माध्यम मतदान द्वारा चयनिताः भविष्यन्ति।
सूत्रानुसारं कार्कीमन्त्रिमण्डलाय ३ नामानि अन्तिम रूपेण निर्धारितानि सन्ति। पूर्ववित्तसचिवः रमेशोर खनालः वित्तमन्त्री, वकील ओमप्रकाश आर्यालः गृहमन्त्री, नेपालविद्युत् प्राधिकरणस्य पूर्वप्रमुखः कुलमन घिसिङ्गः ऊर्जा तथा सिञ्चनमन्त्री च चयनितः अस्तिघिसिङ्ग इत्यस्मै अन्ययोः मन्त्रालययोः दायित्वमपि दत्तम् अस्ति-भौतिकमूलसंरचना परिवहनं च, नगरविकासः च। एते त्रयः नेतारः सोमवासरे शपथं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। सूत्रानुसारं अवशिष्टानां मन्त्रिपदानां विषये पश्चात् चर्चा भविष्यति।नेपाले प्रथमवारं महिला महान्यायवादी नियुक्ता अस्ति। वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल जी प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के अनुशंसया राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल द्वारा नियुक्त किया गया।पूर्वं राष्ट्रपतिना महान्यायवादी रमेश बादलस्य त्यागपत्रं स्वीकृतम् आसीत। कार्यभारं स्वीकृत्य नेपालस्य अन्तरिम प्रधान मन्त्री सुशीला कार्की रविवासरे उक्तवती आसीत् यत् जेन्-जेड् आन्दोलने मृताः शहीदाः घोषिताः भविष्यन्ति। एतेन सह पीडितानां परिवारेभ्यः १० लक्षं नेपालीरूप्यकाणां क्षतिपूर्तिः अपि प्रदत्ता भविष्यति। नेपालहिंसायां मृतानां संख्या ७२ अभवत्, यत्र १ भारतीया महिला अपि अस्ति। कार्की भ्रष्टाचारस्य समाप्तिम् अपि प्रतिज्ञां कृतवान्। सः उक्तवान् आसीत् यत् ‘नेपाले प्रथमवारं २७ घण्टापर्यन्तं निरन्तरं आन्दोलनं जातम्’ इति। १२ सितम्बर् दिनाङ्के पीएमपदं स्वीकृत्य कार्की इत्यस्मै २०२६ तमस्य वर्षस्य मार्चमासस्य ५ दिनाङ्के नेपाले सामान्यनिर्वाचनं कर्तुं दायित्वं दत्तम् ।शुक्रवासरे राष्ट्रपतिः रामचन्द्र पौडेल् अपि संसदस्य व्िाघटनस्य घोषणां कृतवान्। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली इत्यस्य साम्यवादीदलेन अस्य निर्णयस्य विरोधः कृत एमाले महासचिवः शंकर पोखरेल् इत्यनेन दलकार्यकर्तृभ्यः आह्वानं कृतम् यत् ते एतस्य विरुद्धं सडकेषु आगताः भवेयुःतस्मिन् एव काले जेन्-जेड्-नेतारः अस्मिन् सर्वकारे सम्मिलितुं न अस्वीकृतवन्तः आसन्। ते वदन्ति यत् ते सर्वकारे न सम्मिलिताः भविष्यन्ति, अपितु सर्वकारस्य कार्यानुष्ठानस्य निरीक्षणं करिष्यन्ति।
नेपाले स्थितिः सामान्या भवति६ दिवसानां हिंसायाः अनन्तरं काठमाण्डूनगरस्य अनेकेभ्यः क्षेत्रेभ्यः निषेधाज्ञा हृता अस्ति। नेपाले अधुना स्थितिः सामान्या भवति। कालतः सार्वजनिकयानस्य आरम्भः अभवत्। अपि च भारत-नेपाल-सीमायां आन्दोलनम् आरब्धम् परन्तु काठमाण्डौ ६ स्थानेषु अद्यापि निषेधाज्ञा प्रचलति। ५ तः अधिकानां जनानां समागमः, अनशनं, धरणं, घेरणं, शोभायात्रा, सभा च अत्र प्रतिबन्धः कृतः अस्ति । सूचनायां उक्तं यत् एषः आदेशः मासद्वयं यावत् प्रवर्तते।
