नवदेहली। सर्वोच्चन्यायालयेन सोमवासरे दिल्लीदङ्गानां आरोपितौ उमरखालिद्, शारजील इमामयोः जमानतं नकारितम्। परन्तु अन्येषां पञ्चानां अभियुक्तानां १२ शर्तैः सह जमानतः प्राप्तः। सर्वोच्चन्यायालयेन उक्तं यत् उमरः शारजीलः च एकवर्षं यावत् अस्मिन् प्रकरणे जमानत-आवेदनं दातुं न शक्नुवन्ति। उमर खालिद, शारजील इमाम, गुल्फिशा फातिमा, मीरन हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शदाब अहमद च दिल्ली दङ्गानां आरोपेण पञ्चवर्षत्रयमासान् यावत् तिहारकारागारे सन्ति। २०२० तमे वर्षे दिल्लीदङ्गानां प्रकरणे अवैध क्रियाकलापानाम्अधिनियमस्य(यूएपीए)अन्तर्गतं जमानतं न दत्तस्य दिल्ली उच्चन्यायालयस्य आदेशस्य ते आव्हानं कृतवन्तः आसन्। उमरः निम्न न्यायालयात् सर्वोच्च न्यायालयपर्यन्तं षड्वारं जमानतस्य याचिकाम् अयच्छत्। २०२० तमस्य वर्षस्य फेब्रुवरीमासे दिल्ली नगरे हिंसायाः प्रकोपः अभवत्, यस्य परिणामेण ५३ जनाः मृताः, २५० तः अधिकाः जनाः घातिताः, ७५० तः अधिकाः एफआइआर-पत्राणि च दाखिलानि अभवन्।
सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्णयात् प्रमुखाः गृहीताः
न्यायालयेन उक्तं यत् उमरखालिदस्य शर्जिल् इमामस्य च स्थितिः अन्येभ्यः पञ्चभ्यः अभियुक्तेभ्यः भिन्ना अस्ति, अभियोजनपक्षस्य प्रमाणस्य च दृष्ट्या। कथितेषु अपराधेषु तेषां केन्द्रभूमिका आसीत्। यद्यपि तेषां न्यायिक-अभिरक्षणं दीर्घकालं यावत् कृतं स्यात् तथापि तत् न संवैधानिक-प्रावधानानाम् उल्लङ्घनं करोति, न च सम्बन्धित-कायदानानुसारं स्थापितानां वैधानिक-प्रतिबन्धानां निरर्थकताम्। वाद विवादस्य समये संविधानस्य अनुच्छेदस्य २१ अन्तर्गतं दीर्घकालं यावत् कारावासस्य, स्वतन्त्रतायाः च विषये तर्काः उत्थापिताः। अयं न्यायालयः संविधानस्य कानूनस्य च अमूर्तं तुलनां न करोति। संवैधानिक व्यवस्थायां अनुच्छेदस्य २१ विशेषं स्थानं वर्तते। पूर्वविचारावासः दण्डः इति न गणयितुं शक्यते। स्वातन्त्र्यहरणं मनमाना न भवितुम् अर्हति। यूएपीए, विशेष कानूनरूपेण, पूर्वविचाराणां जमानतस्य शर्तानाम् विषये कानूनी निर्णयस्य प्रतिनिधित्वं करोति। राज्यस्य सुरक्षा-अखण्डता-सम्बद्धानां अपराधानां आरोपं कृत्वा विलम्बः ट्रम्पकार्डः न भवितुम् अर्हति। अन्येषां पञ्चानां आरोपिणां गुल्फिशाफातिमा,मीरन हैदर, मोहम्मद समीरखान, शदाब अहमद, शिफौर रहमान इत्यादीनां जमानतेन तेषां विरुद्धं आरोपाः न्यूनी भवन्ति। ते प्रायः १२ शर्तानाम् अधीनं जमानतेन मुक्ताः भविष्यन्ति। यदि एतासां शर्तानाम् उल्लङ्घनं भवति तर्हि अभियुक्तानां श्रवणं कृत्वा निष्पक्षन्यायालयः जमानतं निरस्तं कर्तुं स्वतन्त्रः भविष्यति। खालिदस्य इमामस्य च जमानत याचनानि एकवर्षं यावत् स्थगितानि भविष्यन्ति। अस्मिन् प्रकरणे रक्षित साक्षिणां साक्ष्यं समाप्तं भविष्यति, अथवा अस्य आदेशस्य तिथ्याः एकवर्षं व्यतीतव्यमिति भावः। अभियुक्तः जमानतस्य आवेदनं कर्तुं शक्नोति, यत् प्रथमं आगच्छति।
उमर खालिदः अवदत् यत् इदानीं जेलः मम जीवनम् अस्ति-उमर खालिदस्य सहचरः बानो ज्योत्स्ना लाहिरी सामाजिक माध्यममञ्चे इत्यत्र साझां कृतवती यत् उमरः तया अवदत् यत्, ‘येभ्यः जमानतः प्राप्तः तेषां कृते अहं बहु प्रसन्नः अस्मि। अहं निश्चिन्तः अस्मि। अधुना, जेलः मम जीवनं जातम्। बानो इत्यनेन अपि लिखितम् यत् यदा सा उमरं परदिने तस्य दर्शनं करिष्यामि इति अवदत् तदा सः अवदत् यत् ‘ठीकम्, आगच्छतु…इदानीं मम जीवनम् एतत’ इति। खालिद् इत्यनेन एतावता षट् जमानतयाचिकाः दाखिलाः, तेषु कस्यापि राहतं नास्ति। २०२० तमस्य वर्षस्य सेप्टेम्बर-मासयोः मध्ये दिल्ली-दङ्गानां प्रकरणे खालिद-शमीम-सहिताः सप्त अभियुक्ताः गृहीताः। ततः परं ते कारागारे एव सन्ति। तेषांविरुद्धं अवैध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियमस्य अन्तर्गतं आपराधिक षड्यंत्रं, दङ्गा, अवैध समागमः,विविधाःअपराधाः च आरोपिताः सन्ति खालिदः प्रत्येकं समये निम्नन्यायालयात् सर्वोच्च न्यायालय पर्यन्तं षट् जमानत याचिकाः दाखिलवान् अस्ति। प्रत्येकं याचिका अङ्गीकृता अस्ति। अभियुक्ताः सर्वोच्चन्यायालये तर्कयन्ति स्म यत् विवेचनं बहुकालं यावत् विलम्बितम् अस्ति, न्यायाधीशस्य आरम्भस्य सम्भावना नास्ति इति । पञ्चवर्षेभ्यः अधिकं कालात् कारागारे सन्ति इति अपि ते अवदन्। तेषां विरुद्धं दङ्गान् प्रेरयितुं कोऽपि ठोसः प्रमाणः अद्यापि न प्रकाशितः आसीत् दिल्ली उच्च न्यायालयेन २०२५ तमस्य वर्षस्य सितम्बर्-मासस्य २ दिनाङ्के अभियुक्तानां जमानत-आवेदनानि अङ्गीकृतानि । उच्चन्यायालयेन स्वस्य आदेशे उक्तं यत् शारजील-उमरयोः भूमिका गम्भीरा प्रतीयते, साम्प्रदायिक-आधारेण भड़काऊ-भाषणं कृत्वा जनसमूहं प्रेरयितुं अपि आरोपः अस्तिइतितदनन्तरं सर्वे अभियुक्ताः सर्वोच्च न्यायालयस्य समीपं गतवन्तः। पूर्वं १० दिसम्बर् दिनाङ्के सर्वोच्च न्यायालयेन सर्वेभ्यः पक्षेभ्यः विस्तृततर्कं श्रुत्वा स्वनिर्णयः आरक्षितः आसीत्। दिल्ली पुलिसः तेषां जमानत-आवेदनानां विरोधं कृतवान्। दिल्लीनगरे दङ्गानां प्रेरणायां ते एव मुख्याः षड्यंत्रकारिणः इति ते अवदन्। पुलिसेन उक्तं यत् अभियुक्ताः एव न्यायाधीशस्य विलम्बस्य उत्तरदायी सन्ति, यदि ते सहकार्यं कुर्वन्ति तर्हि वर्षद्वयेन न्यायाधीशः सम्पन्नः भवितुम् अर्हति इति।