नवदेहली। अमेरिकीराष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः आशां प्रकटितवान् यत् भारत-अमेरिका-देशयोः मध्ये शीघ्रमेव व्यापारसौदाः भविष्यति, शुल्काः अपि न्यूनाः भविष्यन्ति। मीडिया सह वार्तालापं कुर्वन् ट्रम्पः अवदत् यत् भारतेन सह व्यापारसौदाः भिन्नः भविष्यति। भारतं शुल्कस्य दृष्ट्या कस्मैचित् देशाय रियायतं न ददाति। परन्तु अस्मिन् समये व्यापार सौदान्तरेण उभयोः देशयोः लाभः भविष्यति इति मम विश्वासः। ट्रम्पः अस्य सौदास्य समयसीमा ९ जुलै इति निर्धारितवान् अस्ति। भारतीय प्रतिनिधि मण्डलं सौदानां विषये द्वे शर्ताै अडिगः अस्ति प्रथमं-भारते ट्रम्पस्य शुल्कं सर्वथा १०प्रतिशतं वा न्यूनं वा स्थापनीयम्। एप्रिलमासे ट्रम्पेन भारते आरोपितः २६प्रतिशतं शुल्कः सर्वथा न स्वीकृतः भविष्यति।
द्वितीयं, भारतस्य इत्यस्मै अमेरिकन बाजारे अनुकूलाः परिस्थितयः प्रदातव्याः। चर्म, वस्त्रं, रत्न-आभूषणं, फार्मा च मुख्यानि सन्ति। भारतं वदति यत् जीएसपी इत्यस्य पङ्क्तौ भारतीयोत्पादानाम् उपरि शून्य शुल्कस्य श्रेणी भवितुमर्हति। २०१९ तमे वर्षे प्रायः २०प्रतिशतं भारतीय-उत्पादानाम् जीएसपी-कारणात् शुल्कं दातव्यं नासीत् अमेरिकी रक्षामन्त्री उक्तवान-भारतेन सह लम्बित रक्षासौदाः शीघ्रमेव भविष्यन्ति भारतेन कृताः रक्षासौदाः, अमेरिका देशेन भारताय दत्ताः रक्षासाधनाः च भारतीय सेना सफलतया उपयुज्यन्ते इति अमेरिकी रक्षामन्त्री उक्तवान्। हेग्सेथः शीघ्रमेव १० वर्षीयस्य नूतनस्य रक्षासम्झौते हस्ताक्षरस्य आशां प्रकटितवान् । हेग्सेथः अवदत् यत्, द्वयोः देशयोः सैन्यसहकार्यं वर्धते। वर्षस्य अन्ते यावत् अन्तिमहस्ताक्षरस्य सम्भावना
प्रतिवेदनानुसारं द्वयोः पक्षयोः २०३० तमवर्षपर्यन्तं प्रस्तावितस्य ४३ लक्षकोटिरूप्यकाणां (५०० अरब डॉलरस्य) द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतेः (बीटीए) प्रथमकडिः इति एतत् व्यापारसौदां विचार्यते तेषां मतं यत् एषः सौदाः द्विपक्षीयसौदानां आधारः भविष्यति। फेब्रुवरीमासे पीएम नरेन्द्रमोदी इत्यस्य अमेरिका यात्रायाः समये द्वयोः देशयोः मध्ये ट्रेड् २०३० सम्झौते हस्ताक्षरं कृतम् अस्मिन् वर्षे सेप्टेम्बर-अक्टोबर्-मासपर्यन्तं द्वयोः देशयोः मध्ये अन्तिमरूपं प्राप्तुं शक्यते। व्यापारवर्धनार्थं शुल्कस्य न्यूनीकरणे संयुक्त कार्याणि भवेयुः इति उभयोः देशयोः प्रतिनिधिः वदन्ति भारतं केषुचित् अमेरिकनपदार्थेषु शुल्कं न्यूनी करिष्यति भारतं कथयति यत् यदि अमेरिका भारतेन सह वर्तमान व्यापार घातं न्यूनीकर्तुं इच्छति तर्हि केषुचित् क्षेत्रेषु भारतीयोत्पादानाम् उत्तमं वातावरणं प्रदातव्यं भविष्यति।भारतेन केषुचित् अमेरिकन-उत्पादेषु शुल्क-कमीकरणम् अपि घोषितम् अस्ति। अधुना कन्दुकं अमेरिकादेशस्य न्यायालये अस्ति। जेपी मोर्गनस्य प्रतिवेदनानुसारं यदि ९ जुलै दिनाज्र्स्य अनन्तरम् अपि बह्वीषु देशेषु ट्रम्पस्य शुल्कं प्रवर्तते तर्हि अमेरिकन कर्मचारिभ्यः ७ लक्षकोटि रूप्यकाणां अतिरिक्तं भारं वहितुं शक्यते। भारते व्यापार सौदां नास्ति इति कारणेन २६ प्रतिशतं शुल्कं आरोपितं भविष्यति यदि ९ जुलैपर्यन्तं भारत-अमेरिका-योः मध्ये कोऽपि सम्झौता न भवति तर्हि भारते २६ प्रतिशतं शुल्कं आरोपयितुं शक्यते। ट्रम्पस्य निलम्बित शुल्कानि अद्यात् पुनः कार्यान्विताः भविष्यन्ति।ट्रम्पः एप्रिल-मासस्य द्वितीये दिने विश्वस्य प्रायः१०० देशेषु शुल्कं वर्धयितुं घोषितवान् आसीत। अस्मिनभारते २६ प्रतिशतं शुल्कं आरोपितम्। ततः एप्रिल-मासस्य दिनाङ्के ट्रम्प-प्रशासनेन ९० दिवसान् यावत् स्थगितम् ट्रम्पः भारतसदृशेभ्यः देशेभ्यः सौदान्तरे निर्णयं कर्तुं एषः समयः दत्तवान्। समाचार संस्थायाः एएनआई इत्यनेन एकस्य वरिष्ठस्य अधिकारिणः उद्धृत्य उक्तं यत् यदि वार्ता असफलतां प्राप्नोति तर्हि २६प्रतिशतं शुल्कसंरचना तत्कालं प्रभावेण पुनः कार्यान्वितं भविष्यति।