नवदेहली। अमेरिकी राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः मंगलवासरे अवदत् यत् भारत-अमेरिका-देशयोः मध्ये शीघ्रमेव व्यापारसम्झौते हस्ताक्षरं भविष्यति। यस्मिन् शुल्केषु महती न्यूनता भविष्यति। उभयोः देशयोः विपण्येषु उत्तमस्पर्धायाः कृते उत्तमम् इति ट्रम्पः उक्तवान्। सः अवदत्, अहं मन्ये भारतेन सह वयं सौदान् कर्तुं गच्छामः। तथा च भिन्नप्रकारस्य सौदाः भविष्यति। एकः सौदाः यस्मिन् वयं भारतीयविपण्ये प्रविश्य स्पर्धां कर्तुं शक्नुमः। सम्प्रति भारतं कस्यचित् प्रवेशं न करोति परन्तु भारतम् इदानीं एतत् करिष्यति इति मन्ये। यदि च एतत् भवति तर्हि वयं न्यूनशुल्केन सौदान् कर्तुं शक्नुमः। वाशिङ्गटन नगरे भारतस्य अमेरिका देशस्य च मध्ये द्विपक्षीय व्यापार सम्झौते विषये गत ६ दिवसेभ्यः वार्ता प्रचलति। उद्देश्यं ९ जुलाई दिनस्य महत्त्वपूर्ण समय सीमायाः पूर्वं अन्तरिम समझौतां कर्तुं यदि व्यापार सौदाः न भवति तर्हि भारते २६प्रतिशतं शुल्कं आरोपितं भविष्यति। यदि ९ जुलाई पर्यन्तं भारत-अमेरिका-देशयोः मध्ये सम्झौता न भवति तर्हि भारते २६ प्रतिशत शुल्कं आरोपयितुं शक्यते। एषा एव तिथिः यदा ट्रम्पस्य निलम्बित शुल्कं पुनः कार्यान्वितं भविष्यति। एप्रिल मासस्य २ दिनाङ्के ट्रम्पः विश्वस्य प्रायः १०० देशेषु शुल्कं वर्धयितुम् घोषितवान्। अस्मिन् भारते २६ प्रतिशत शुल्कं आरोपितम्। ततः एप्रिल-मासस्य ९ दिनाङ्के ट्रम्प-प्रशासनेन ९० दिवसान् यावत् स्थगितम्। ट्रम्पः भारत सदृशेभ्यः देशेभ्यः सौदान्तरे निर्णयं कर्तुं एषः समयः दत्तवान्। समाचार संस्था एएनआई इत्यनेन एकस्य वरिष्ठस्य अधिकारीणः उद्धृत्य उक्तं यत् यदि वार्ता असफलतां प्राप्नोति तर्हि २६ प्रतिशत शुल्कसंरचना तत्कालं प्रभावेण पुनः कार्यान्वितं भविष्यति। अमेरिका कृषिक्षेत्रे दुग्धक्षेत्रे च शुल्करियायतानाम् आग्रहं कुर्वती अस्ति। तथापि भारतेन स्वस्य स्थितिः कठोरः अभवत् भारतस्य मतं यत् यदि जीएम-सस्यानां, कृषि-दुग्ध-उत्पादानाम्, चिकित्सा-उपकरणानाम्, आँकडा-स्थानीयीकरणस्य च विषये अधिकानि रियायतानि दीयन्ते तर्हि खाद्य सुरक्षा प्रभाविता भवितुम् अर्हति।एएनआई-रिपोर्ट्-अनुसारभारतस्य मुख्यवार्ताकारस्य राजेश-अग्रवालस्य नेतृत्वे प्रतिनिधिमण्डलेन वाशिङ्गटन-नगरे उपस्थितिः वर्धिता अस्ति२०२३ तमे वर्षे व्यापारं ५०० अरब डॉलरं यावत् वर्धयितुं लक्ष्यम भारत-अमेरिका-सौदान्तरेण सह सम्बद्धाः जनाः अवदन् यत् सप्ताहान् पूर्वं आयोजिता वार्ता मुख्यतया भारते अमेरिका-देशे च उद्योगस्य कृषि-उत्पादानाम् अधिकाधिक-विपण्य-प्रवेशः, शुल्क-कमीकरणं, अशुल्क-बाधाः च केन्द्रीकृताः आसन्। अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डलस्य नेतृत्वं अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयस्य अधिकारिभिः कृतम्। यदा भारतीय व्यापार मन्त्रालयस्य दलस्य नेतृत्वं सचिवः राजेश अग्रवालः आसीत्। अस्य सम्झौतेः लक्ष्यं द्वयोः देशयोः वार्षिकं द्विपक्षीय व्यापारं वर्तमानस्य १९० अरब डॉलर (प्रायः १६ लक्ष कोटि) तः २०३० तमवर्ष पर्यन्तं ५०० अरब डॉलर (प्रायः ४३ लक्ष कोटि) यावत् वर्धयितुं वर्तते