editor
प्रयागराज:। सर्वकारस्य जीएसटी विभागे वचसि कर्मणि तीव्र: भेद: दृश्यतेस्म। अधुना वयं विश्वहिन्दी दिवसम् आचरन्त: स्म:, परन्तु जीएसटी न्यायाधिकरणे अपीलं दातुं आंग्लभाषां अनिवार्यं कृतम्। किमर्थम् अनिवार्यं जातम् न कोपि वदति। हिन्दी अस्माकं राष्ट्रभाषा अस्ति चेदपि ! एकतः भवान् वदति यत् न्यायः सरलः, सुलभः, अस्माकं स्वभाषायां च प्रदत्तः भवेत् भवतः सम्पूर्णं प्रशासनिकसंरचना अस्ति चेदपि भवन्तः किमर्थं सर्वं जनसमूहे आरोपयितुम् इच्छन्ति? यदि वयं हिन्दीभाषायां अपीलं दास्यामः तर्हि न्यायालयेन स्वस्य अवगमनाय आङ्ग्लभाषायां अनुवादं कृत्वा अभिलेखे स्थापयितव्यं, न तु अपीलकर्तारं सर्वाणि कागदानि आङ्ग्ल भाषायां प्रस्तूय कर्तुं बाध्यं कर्तव्यम्। अस्माकं क्षेत्रीयाः राष्ट्रियाः च कर-अवकील-सङ्घाः अस्य विषयस्य सम्बोधनं करिष्यन्ति।
-आर.के. चोपड़ा, अधिवक्ता
पूर्व अध्यक्ष, द टैक्स बार एसोसिएशन, प्रयागराज।
