editor
नवदेहली। चीनदेशेन शुक्रवासरे अन्तर्राष्ट्रीयविवादानाम् समाधानार्थं नूतनं संगठनं निर्मितम्। अस्य नाम अन्तर्राष्ट्रीयमध्यस्थसङ्गठनम् इति। अन्तर्राष्ट्रीयन्यायालयस्य स्थायी मध्यस्थतान्यायालयस्य इत्यादीनां संस्थानां विकल्परूपेण प्रस्तुतम् अस्ति।अस्मिन् ८५ देशेभ्यः प्रायः ४०० शीर्षाधिकारिणः, प्रायः २० अन्तर्राष्ट्रीयसङ्गठनानि च भागं गृहीतवन्तः । एतेषु ३३ देशाः तत्क्षणमेव हस्ताक्षरं कृत्वा इत्यस्य संस्थापक सदस्याः अभवन् चीनस्य सरकारीपत्रेण ग्लोबल टाइम्स् इत्यनेन घ्ध्श् इति विश्वस्य प्रथमं ‘अन्तर्सरकारी कानूनी सङ्गठनम’ इति वर्णितम् यत् मध्यस्थतायाः माध्यमेन अन्तर्राष्ट्रीय विवादानाम् समाधानं करोति। हाङ्गकाङ्गनगरे आयोजिते उच्चस्तरीय समारोहे चीनदेशस्य विदेशमन्त्री वाङ्ग यी इत्यनेन इत्यस्य स्थापनायाः सम्झौतां औपचारिकरूपेण कृता चीनदेशेन सह अस्य संस्थायाः संस्थापकसदस्याः अभवन् ३३ देशेषु इन्डोनेशिया,पाकिस्तान, बेलारूस्, क्यूबा, कम्बोडिया च देशाः आसन। इत्यस्य मुख्यालयः हाङ्गकाङ्ग-नगरे भविष्यति। चीनदेशस्य विदेशमन्त्री वाङ्ग यी इत्यनेन उक्तं यत् विवादानाम् समाधानं कथं शान्तिपूर्वकं कर्तुं शक्यते इति हाङ्गकाङ्गः एव उदाहरणम् अस्ति। हाङ्गकाङ्ग-सर्वकारस्य प्रमुखः जॉन् ली इत्यनेन उक्तं यत् तस्य सर्वकारः इत्यस्य सर्वथा समर्थनं करिष्यति येन एषा संस्था द्रुतं विश्वसनीयं च समाधानं प्राप्नुयात्। चीनदेशेन २०२५ तमस्य वर्षस्य मेमासस्य ३० दिनाङ्के हाङ्गकाङ्ग-नगरे स्थापितं, चीनदेशस्य प्रभावः अधिकः अस्ति इन्डोनेशिया, पाकिस्तान, बेलारूस, क्यूबा, कम्बोडिया इत्यादयः ३० देशाः संस्थापकसदस्याः सन्ति केवलं मध्यस्थतायाः माध्यमेन विवादानाम् समाधानं कर्तुं उद्देश्यम् अस्ति सम्झौता स्वैच्छिकः भविष्यति, यदि कोऽपि पक्षः न सहमतः तर्हि निर्णयः न भविष्यति देशाः अपि च अन्यदेशानां नागरिकाः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थाः च तस्मिन् प्रकरणं दातुं शक्नुवन्ति अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयः अस्य मुख्यालयः १९४५ तमे वर्षे स्थापिते नेदरलैण्ड् देशस्य हेग्-नगरे अस्ति अस्य १५ न्यायाधीशाः सन्ति, ये संयुक्तराष्ट्र सङ्घस्य महासभायाः सुरक्षा परिषदः च ९ वर्षाणि यावत् निर्वाचिताः भवन्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य चार्टर्-अन्तर्गतं कार्यं करोति, संयुक्तराष्ट ्रसङ्घस्य सर्वे सदस्यदेशाः अस्य सदस्याः सन्ति एषा औपचारिक न्यायालयः अस्ति, या अन्तर्राष्ट्रीय न्यायस्य आधारेण बाध्यकारीनिर्णयाः ददाति तस्मिन् केवलं देशाः एव प्रकरणं दातुं शक्नुवन्ति केवलं मध्यस्थतायै एव कार्यं करिष्यति चीन देशस्य विदेशमन्त्री वाङ्ग यी इत्यनेन उक्तं यत् चीनदेशः विश्वस्यबृहत्तमः न्यायालयः अस्ति चीनदेशः विश्वस्य विषयाणां समाधानं संवादद्वारा, अवगमन द्वारा च कर्तुम् इच्छति।
सः अवदत्-इत्यस्य स्थापना ‘भवन्तः हारन्ति, अहं विजयं प्राप्नोमि’ इति चिन्तनं त्यक्तुं साहाय्यं करिष्यति। अस्य उद्देश्यं देशान्तरेषु अन्यदेशस्य नागरिकानां मध्ये, अथवा अन्तर्राष्ट्रीयव्यापारसङ्गठनानां मध्ये विवादानाम् निराकरणम् अस्ति । केवलं मध्यस्थतायाः माध्यमेन अन्तर्राष्ट्रीयविवादानाम् निराकरणाय एव अस्य निर्माणं कृतम् अस्ति । चीनदेशस्य एषा उपक्रमः अनेकेषु विकासशीलदेशेषु वैश्विकदक्षिणे च चीनस्य प्रभावं वर्धयितुं शक्नोति इति विशेषज्ञाः आशज्र्तिाः सन्ति। परन्तु अस्य संस्थायाः कार्यानुष्ठानस्य विषये स्पष्टा सूचना नास्ति ।
चीनस्य ऋणनीतेः विस्तारवादी च मनोवृत्त्या अस्य संस्थायाः निष्पक्षतायाः विश्वसनीयतायाः च विषये प्रश्नाः उत्थापिताः सन्ति । परन्तु चीनदेशः दावान् करोति यत् एतत् संस्था संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य चार्टर्-अन्तर्राष्ट्रीय-कानूनस्य च अनुसरणं करिष्यति ।
