editor
हरिकृष्ण शुक्ल/देहरादून। उत्तराखण्डः खनन सुधारस्य विषये नागालैण्ड्, जम्मू-कश्मीर इत्यादीनां राज्यानां अतिक्रान्तवान् अस्ति। केन्द्रसर्वकारेण नवीनतम मूल्यांकने राज्यं सर्वोत्तमप्रदर्शनं राज्यं इति घोषितम्। खननक्षेत्रे निरन्तरसुधाराः, पारदर्शिता, उत्तमनीतिः च उत्तराखण्डस्य एतां सफलतां जनयन्ति। केन्द्रीय खान मन्त्रालयेन २०२५-२६ वर्षस्य कृते खनन विशेष सहायतायोजनायाः अन्तर्गतं राज्याय १०० कोटि रूप्यकाणां अतिरिक्तप्रोत्साहनं विमोचितम्। ततः पूर्वं उत्तराखण्डेन अक्टोबर् २०२५ तमे वर्षे एसएम आरआइ-क्रमाज्र्ने द्वितीयस्थानं प्राप्तुं ?१०० कोटि रूप्यकाणि प्राप्तानि ।एतेन खननसुधारस्य उन्नत प्रदर्शनस्य आधारेण राज्येन प्राप्तं कुलप्रोत्साहनं २०० कोटिरूप्यकाणि भवति
प्रौद्योगिकीसुधारः निगरानी च-राज्येन खनन-अज्र्ीय-परिवर्तन-निगरानी-प्रणाली कार्यान्विता, यया खननस्य वाहनानां च डिजिटल-निरीक्षणं सक्षमम् अभवत् जीपीएस-आधारित-निरीक्षणं, ई-पारगमन-पास्,वास्तविक-समय-निरीक्षणं च अवैधखनन-क्रिया कलापं प्रभावीरूपेण नियन्त्रितवान्। संवेदनशील क्षेत्राणां पहिचानाय खननखण्डानां भू-तकनीकी-भौतिक-सर्वक्षणं कृतम्।
अभियानानि निगरानीयता च वर्धिता- अवैध खननस्य परिवहनस्य च निवारणाय निरन्तरं अभियानं कृतम्। संवेदनशीलक्षेत्रेषु नदीतीरेषु च निगरानीयता वर्धिता,अवैधसामग्रीवाहक वाहनानां विरुद्धं कार्यवाही अपि कृता। ई-चालन्, ई-परमिट्-प्रणाल्याः माध्यमेन नकली-अनुज्ञापत्राणि,अतिभारः च न्यूनीकृता। एतेषां उपायानां कारणात् अवैध खनन क्रियाकलापस्य महती न्यूनता अभवत्। पुलिस, प्रशासनस्य, खनन विभागस्यच संयुक्तदलानि नियमितरूपेण अभियानानि कृतवन्तः। रात्रौ अपि निगरानीयता, आक्रमणानि च कृताः। अवैधखनने महत् दण्डः कृतः, उपकरणानि, वाहनानि च जप्तम्। नदीतीरेषु, पर्वतसानुषु, संवेदनशील क्षेत्रेषु च खननं सर्वथा स्थगितम् आसीत् । ऑनलाइन-निरीक्षणेन विभागाय वास्तविकसमय-दत्तांशः प्राप्यते, येन अवैधखननस्य तत्कालं पत्ताङ्गी करणं सम्भवति। केन्द्रसर्वकाराद् प्राप्तस्य धनस्य उपयोगः उत्तराखण्डे खननसुधारस्य अधिकं सुदृढी करणाय भविष्यति। अस्मिन् खननक्षेत्रे पारदर्शिता, उत्तरदायित्वं च सुनिश्चितं करणं, ई-निलामप्रणाली, उपग्रहाधारितनिरीक्षणम् इत्यादीनां प्रौद्योगिकीनां कार्यान्वयनम्, अवैधखननस्य निवारणं च अन्तर्भवति एतेन खननप्रक्रिया स्वच्छा सुरक्षिता च भविष्यति तथा च राज्यस्य कृते नूतनाः राजस्वस्रोताः अपि प्राप्यन्ते।
कस्याः योजनायाः अन्तर्गतं धनं प्राप्तम् आसीत् ?-उत्तराखण्डेन केन्द्रसर्वकारस्य पूंजी निवेशार्थं विशेषसहायता योजनायाः अन्तर्गतं एतत् १०० कोटिरूप्यकाणि प्राप्तानि। इयं ५० वर्षीयः, व्याजरहितः पूंजीनिवेशयोजना अस्ति, या सुधाराधारित राज्येभ्यः अतिरिक्तवित्तपोषणं प्रदाति। सास्सी इत्यस्य अन्तर्गतं राज्यानां कार्यप्रदर्शनस्य क्रमाज्र्नं प्रतिवर्षं भवति । उत्तराखण्डः खननसुधारेषु नागालैण्ड्-जम्मू-कश्मीर-देशयोः अपेक्षया उत्तमं प्रदर्शनं कृतवान्, अतः केन्द्रसर्वकारेण १०० कोटि रूप्यकाणां अतिरिक्तसहायतां मुक्तवती।
