
देहरादून/वार्ताहर:। अस्मिन् वर्षे अपि कवड यात्रायाः समये खाद्यविपणेषु खाद्यानुज्ञापत्रं विक्रेतुः नाम च लिखितव्यं भविष्यति। अस्य कृते उत्तराखण्ड सर्वकारेण आदेशाः निर्गताः सन्ति। कवड यात्रामार्गेषु भक्तानां शुद्धं सुरक्षितं च भोजनं प्रदातुं एते निर्देशाः दत्ताः सन्ति। दुकानदारेन सर्वेषु खाद्य दुकानेषु खाद्यानुज्ञापत्रं पञ्जीकरण प्रमाणपत्रं च अनिवार्यतया प्रदर्शयितव्यं भविष्यति।
सर्वकारस्य निर्देशस्य अनुसरणं न कृत्वा दुकानदारस्य उपरि लक्षं यावत् दण्डः भवति। यात्रामार्गेषु अभियानं चालयिष्यते एफडीए आयुक्तः डॉ. आर राजेशकुमारः अपि कवड यात्रामार्गाय देहरादून, हरिद्वार, तहरी, पौरी, उत्तरकाशी जिल्हेषु खाद्य पदार्थेषु मिलावटं स्थगयितुं अभियानं चालयितुं निर्देशं दत्तवान्। लघुव्यापारिणां, पथविक्रेतृणां च खाद्यानुज्ञापत्र पञ्जीकरण प्रमाणपत्रं अपि अनिवार्यं कृतम् अस्ति। एतेन सह कवडयात्रायाः समये पण्डालेषु, भण्डारेषु, तथैव दुकानदारेषु च परोक्षितानां खाद्य पदार्थानाम् गुणवत्तायाः विषये कोऽपि सम्झौता न भविष्यति। अस्य कृते सर्वकारेण १८००१८०४२४ ६. खाद्य पदार्थानाम् गुणवत्ता सम्बद्धाः शिकायतां अस्मिन् सङ्ख्यायां दातुं शक्यन्ते। आयुक्त खाद्य सुरक्षा तथा औषध प्रशासन डॉ. आर. खाद्य सुरक्षा कानूनस्य २००६ तमस्य वर्षस्य धारा ५५ इत्यस्य अन्तर्गतं तेषां विरुद्धं कार्यवाही भविष्यति यस्मिन् २ लक्षपर्यन्तं दण्डः कर्तुं शक्यते। एतेषां आदेशानां सख्यं पालनं भवतु इति सर्वैः सम्बद्धैः अधिकारिभिः सुनिश्चितं कर्तव्यम्। भक्तानाम् आरोग्येण सह सम्झौता न भविष्यति। खाद्य पदार्थानाम् गहनपरीक्षणस्य अभियानम् हरिद्वार, देहरादून, तिहरी, पौरी, उत्तरकाशी मण्डलेषु खाद्यसुरक्षाधिकारिणां विशेषदलानि तैनातानि सन्ति। एते दलाः नियमित रूपेण पण्डालात् दुग्धस्य, मिष्टान्नस्य, तैलस्य, मसालानां, पेयस्य च नमूनानि गृहीत्वा परीक्षणार्थं प्रयोगशालासु प्रेषयिष्यन्ति। यदि कोऽपि नमूना मानकं न पूरयति तर्हि सम्बन्धितस्थानं तत्क्षणमेव बन्दं भविष्यति। अनुज्ञापत्रं विना खाद्यव्यापारं कुर्वतां विरुद्धं कोऽपि नम्रता न दर्शयिष्यते।
नियमितरूपेण प्रतिवेदनं तथा अधिकारिणां दायित्वं निर्धारितम्-खाद्यसुरक्षा तथा औषध प्रशासनस्य अपर आयुक्तः ताजबरसिंह जग्गी इत्यनेन उक्तं यत् प्रत्येकं मण्डलात् प्रतिदिनं क्रियमाणस्य कार्यवाहीयाः प्रतिवेदनं सर्वकाराय प्रेषितं भविष्यति। वरिष्ठाधिकारिभ्यः निगरानीयस्य दायित्वं दत्तम् अस्ति। यदि कस्मिन् अपि स्तरे प्रमादः दृश्यते तर्हि सम्बन्धित-अधिकारिणां विरुद्धं कठोर-कार्यवाही भविष्यति।