नवदेहली। असमस्य मुख्यमन्त्री हिमन्तविश्वसर्मा उक्तवान् यत् राज्यसर्वकारस्य वर्तमाननीतिः अस्ति यत् विदेशिनां नाम राष्ट्रियनागरिकपञ्जिकायां भवति चेदपि तेषां पुनः प्रेषणं करणीयम्। सरमा उक्तवान् यत् असमदेशे एनआरसी-मध्ये यथा नाम समाविष्टानि सन्ति, तत् बहु संशयस्य व्याप्तिम् त्यजति, व्यक्तिस्य नागरिकतां निर्धारयितुं एकमात्रं दस्तावेजं न भवितुम् अर्हति। दराङ्गनगरे एकस्य आयोजनस्य पार्श्वे मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत्, ‘बहवः जनाः अन्यायपूर्णसाधनानाम् उपयोगेन एनआरसी-मध्ये स्वनामानि पञ्जीकृतवन्तः, अतः अस्माभिः एषा नीतिः स्वीकृता यत् यदि अधिकारिणः पूर्णतया निश्चयं कुर्वन्ति यत् सम्बन्धितः व्यक्तिः विदेशीयः अस्ति तर्हि सः पुनः प्रेषितः भविष्यति’ इति। एनआरसी-पक्षे नाम भवति चेत् कश्चन व्यक्तिः अवैधप्रवासी नास्ति इति निर्धारयितुं पर्याप्तः इति अहं व्यक्तिगतरूपेण न सहमतः इति सरमा अवदत्। मुख्यमन्त्री आरोपितवान् यत् सामाजिक कार्यकर्ता लेखकः च हर्षमण्डरः वर्षद्वयं यावत् असमदेशे निवसन् राज्यस्य केचन युवानः शिक्षायै अमेरिकादेशं, इङ्ग्लैण्ड देशं च प्रेषितवान्, एनआरसी-सङ्घटनस्य हेरफेरं कर्तुं प्रोत्साहितवान् च। सरमा अवदत् यत्, ‘तदा वयं एतेषां षड्यंत्राणां विषये अवगताः न आसन्। अहं मुख्यमन्त्री भूत्वा एतेषां प्रकरणानाम् विषये ज्ञातवान्।’ सः अवदत् यत् मंगलवासरे रात्रौ १९ जनाः पुनः प्रेषिताः, बुधवासरे रात्रौ अन्ये नव जनाः पुनः प्रेषिताः। भवद्भ्यः कथयामः यत् गतमासात् आरभ्य सम्पूर्णे असम-देशे बहवः जनाः स्वनागरिकतायाः विषये संशयेन गृहीताः, तेषु बहवः पुनः बाङ्गलादेशं प्रति प्रेषिताः। एतेषु केचन जनाः समीपस्थ देशेन स्वनागरिकत्वेन स्वीकुर्वितुं न अस्वीकृत्य पुनः आगताः सन्ति। अपरपक्षे काङ्ग्रेससांसदः रकीबुल हुसैनः आरोपितवान् यत् असमस्य मुख्यमन्त्री विदेश कानूनं भारतीय नागरिकताकानूनं च जानी-बुझकर एकत्र सम्बध्दयति येन जनेषु भयं सृज्यते। पत्रकार सम्मेलनं सम्बोधयन् सः असमसर्वकारेण वैधभारतीय नागरिकान् बाङ्गलादेशं प्रति प्रेषयितुं कथितस्य कार्यस्य निन्दां कृत्वा तत् असंवैधानिकम् इति उक्तवान्। रकीबुल हुसैनः अवदत् यत् असमसम्झौतेः प्रावधानानाम् अनुसारं विदेशिनां पत्ताङ्गीकरणं निर्वासनं च करणीयम् तथा च राष्ट्रिय नागरिकपञ्जीकरणं अस्य विषयस्य समाधानं प्रति प्रक्रिया अस्ति। भवद्भ्यः स्मरामः यत् राज्ये षड्वर्षाणि यावत्चलितस्यहिंसकविदेशविरोधीआन्दोलनस्य अनन्तरं १९८५ तमे वर्षे असमसम्झौते हस्ताक्षरं जातम्। सः अवदत्यत्,’काङ्ग्रेस-सर्वकारेणअसम-सम्झौतेः आधारेण एनआरसी-प्रकरणस्य कार्यान्वयनस्य निर्णयः कृतःआसीत्। नागरिकता-अधिनियमः एव अस्य कानूनीरूपरेखा आसीत्।
तथापि मुख्यमन्त्री सरमा इदानीं वास्तविकविषयेभ्यः ध्यानं विचलयति।

भवद्भ्यः वदामः यत् एप्रिल-मासस्य २२ दिनाङ्के पहलगाम-आक्रमणस्य अनन्तरं देशे सर्वत्र राष्ट्रव्यापी सत्यापन-अभियानम् आरब्धम्, मे-मासस्य ७ दिनाङ्के ‘ऑपरेशन सिन्दूर्’-इत्यस्य आरम्भात् परं तस्य गतिः प्राप्ता, अस्य कारणात् अद्यावधि सहस्राणि बाङ्गलादेशीयाः स्वदेशं प्रति प्रेषिताः सन्ति। बहूनां बाङ्गलादेशिनः अपि स्वयमेव पुनः गच्छन्ति । भवद्भ्यः वदामः यत् एते अवैधप्रवासिनः वायुसेनाविमानैः विविधस्थानात् सीमासमीपं आनीय बीएसएफ-सङ्घस्य हस्ते समर्पिताः भवन्ति। तत्र ते अस्थायीशिबिरेषु स्थापिताः भवन्ति। भोजनं विहाय आवश्यकतानुसारं किञ्चित् बाङ्गलादेशस्य मुद्रां दत्तं भवति ततः कतिपयेषु घण्टेषु अनन्तरं ते स्वदेशं प्रति ‘पुनः धक्कायन्ति’ ।

इदमपि स्मरामः यत् अस्मिन् वर्षे फेब्रुवरीमासे केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः उक्तवान् यत् अवैधबाङ्गलादेशीयानां रोहिङ्ग्या-प्रवासीनां देशे प्रवेशे, दस्तावेजाः निर्माय तत्र स्थातुं च साहाय्यं कुर्वन्तः कस्यापि जालस्य विरुद्धं कठोरकार्याणि करणीयाः इति। सः उक्तवान् आसीत् यत् ‘अवैधप्रवेशकानां विषयः राष्ट्रियसुरक्षासम्बद्धः अस्ति, तस्य निवारणं कठोररूपेण कर्तव्यम्। तेषां पहिचानं कृत्वा निर्वासितव्यम्’ इति।