देहरादून/वार्ताहर:। उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी इत्यनेन समाचार संस्थायाः ‘शब्दसव’ इति कार्यक्रमे राज्यस्य परिवर्तनशील जनसांख्यिकीय विवरणं, ‘भूमिजिहादः’, शिक्षासुधारः च सम्बोधितः। दिल्लीनगरस्य मेजर ध्यानचन्द क्रीडा ङ्गणे आयोजिते मुख्यमन्त्री देवभूमिस्य मूलरूपस्य रक्षणं तस्य व्यक्तिगत प्रतिबद्धता इति अवदत्। एषा सूचना मुख्यमन्त्री एव प्रदत्तवती। जनसांख्यिकीय विषये सत्यापन अभियानं, परिवारपञ्जीकरणं मुद्रितम्
सीएम धामी राज्यस्य जनसंख्या असन्तुलनं पर्वतीय क्षेत्रेषु बाह्यहस्तक्षेपेण सह सम्बद्धवान्। पूर्वसर्वकारेषु प्रमादस्य आरोपं कृत्वा सः अवदत् यत् सर्वेभ्यः जिलादण्डाधिकारिभ्यः पुरातननवीनपरिवारपञ्जिकानां मुद्रणं कृत्वा सम्यक् अन्वेषणं कर्तुं निर्देशः दत्तः अस्ति। २००३ तमे वर्षस्य अनन्तरं निर्मित पञ्जिकासु संदिग्धनामानां अन्वेषणं भविष्यति। आगामि मन्त्रिमण्डले कठोरतर प्रावधानाः प्रवर्तन्ते, यदि अयोग्याः व्यक्तिः लभ्यते तर्हि कानूनी कार्रवाई सुनिश्चिता भविष्यति।’भूमिजिहाद’ विरुद्ध कार्रवाई, ६०० अवैध संरचनाओं ध्वस्त-नील-हरिद्रा-पीत-पत्रैःसर्वकारीय भूमिषुअतिक्रमणं’भूमिजिहाद’इति आह्वयन् मुख्यमन्त्री एतत् सुनियोजितं षड्यंत्रम् इति अवदत्। एतावता १०,००० एकराधिका भूमिः मुक्ता अस्ति। देहरादून नगरस्य एकस्मात् चिकित्सालये शतशः वर्षपुराणम् इति कथ्यमानं तीर्थं सहितं ६०० अवैधसंरचनानि निष्कासितानि, परन्तु तेषु कस्मिन् अपि धार्मिकाव शेषाः न प्राप्ताः स आह- यदा विधिपूर्वकं कार्यं क्रियते तदा ईश्वरस्य आशीर्वादः प्रदत्तः भवति। मदरसा बोर्डः निरस्तः, सर्वेषां अल्पसंख्याकानां कृते समानलाभाः शिक्षासुधार विषये मुख्यमन्त्री मदरसा मण्डलस्य उन्मूलनस्य घोषणां कृतवान्। नूतने ‘अल्प संख्यक शिक्षासुधारकानूने’ सिक्ख, पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई च समुदायाः सन्ति। मदरसासु आधुनिक शिक्षायाः अभावस्य, संदिग्धक्रिया कलापस्य च चिन्ताम् अभिव्यक्तयन् सः अवदत् यत् राज्यमण्डलस्य पाठ्यक्रमं न स्वीकुर्वन्तः सर्वेमदरसाः २०२६ तमस्य वर्षस्य जुलै-मासस्य प्रथम दिनात् परं बन्दाः भविष्यन्ति। एतावता २५० अवैध मद्रसाः बन्दाः अभवन्। सः ‘आदिवासी मानसिकतां’ ५०० वर्षीयं कट्टरपंथी चिन्तनं च उत्थापयितुं प्रतिज्ञां कृतवान् निर्वाचन न्यास एवं विकास उपलब्धियाँ
‘डबल-इञ्जिन’-सर्वकारे जनस्य अटल-विश्वासस्य वर्णनं कुर्वन् सी.एम.-पर्यटनक्षेत्रे सर्वोत्तम वन्यजीव साहसिक पुरस्कारः; जाखोल-हरसिल् इत्यादयः ग्रामाः सर्वोत्तम पर्यटन ग्रामाः इति चयनिताः। चारधाममार्गः, रोपवे, मानस्कन्ध मन्दिर माला इत्यादीनि परियोजनानि त्वरितानि भवन्ति। दिल्ली-देहरादून-उच्चमार्गेण २-२.५ घण्टापर्यन्तं दूरं न्यूनीकरिष्यते।दंगा-विरोधी,रूपान्तरण-कानूनानां कृते एकरूप-नागरिक-संहिता सः आयुष्मान योजनायाः अतिरिक्त व्ययस्य उदाहरणं दत्त्वा विशेष सघन समीक्षां योजनानां पारदर्शितायाः सह सम्बद्धवान्। राशन, आधार, मतदातापत्र सत्यापनं च आरब्धम् अस्ति। सः अवदत् यत्, ‘समीचीन-अभिप्रायैः सह लाभः अन्तिम-व्यक्तिं प्रति प्राप्स्यति’ इति।

धामी राष्ट्रियराजमार्गपरियोजनानां समीक्षासभायां भागं गृहीत्वा मार्गसंपर्कविषये सूचनां दत्तवान्

उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्री पुष्करसिंहधामी दिल्ली नगरस्य भारतमण्डपमे केन्द्रीयसडकपरिवहनराजमार्ग मन्त्री नितिनगडकरी इत्यस्य अध्यक्षतायां राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजना समीक्षा सभायां भागं गृहीतवान्। राज्ये मार्ग संपर्कस्य अभूतपूर्वप्रगतेः प्रदर्शनं कृत्वा विस्तृतं भिडियो प्रस्तुतिः प्रस्तुता। धामी इत्यनेन उक्तं यत् केन्द्रीयमार्गपरिवहन राजमार्गमन्त्री नितिनगडकरी इत्यस्य प्रतिबद्धतायाः कारणात् राज्यस्य कठिनक्षेत्रे अपि परियोजनाः सफलतया सम्पन्नाः सन्ति। सम्प्रति अस्मिन् राज्ये ३,७२३ कि.मी.पर्यन्तं राष्ट्रिय राज मार्गजालम् अस्ति। एनएचएआइ-संस्थायाः परिकल्पितेषु ५९७ कि.मी.पर्यन्तं मार्गेषु ३३६ कि.मी. हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, काठगोदम् इत्यादीनि प्रमुखकेन्द्राणि अधुना विस्तृतैः सुरक्षितैः मार्गैः सम्बद्धानि सन्ति। देहरादून-हरिद्वार-बाइपास-सहितं दिल्ली-देहरादून-द्रुत-मार्गः इत्यादीनां परियोजनानां कृते अपिद्रुततरं, सुरक्षितं, सुचारुतरं च यातायातस्य गतिः सुनिश्चिता भवति

धामी डीबीटी मार्गेण पेन्शन किस्तं मुक्तवान्-१४०.२६ कोटिः ऑनलाइन स्थानान्तरितम्; ९.४३ लक्ष लाभार्थिनः लाभान्विताः

उत्तराखण्ड-सर्वकारेणसमाज-कल्याण-विभागस्य निवृत्तिवेतन-योजनानां लाभार्थिभ्यः दिसम्बर-मासस्य अंशदानं निर्गमितम्। मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी रविवासरे मुख्यमन्त्री-शिबिर-कार्यालयतः डी.बी.टी. प्रणाल्याः माध्यमेन निवृत्तिवेतन-राशिंसद्यःप्रेषितवान्। राज्यभरस्य९,४३,९६४ लाभार्थिनां वित्तकोष-खातेषु आहत्य १४० कोटि २६ लक्ष ९७ सहस्रं रूप्यकाणां राशिःसाक्षात् प्रेषिता। अस्यां राशौ वृद्धावस्था-निवृत्ति वेतनं, विधवा-निवृत्तिवेतनं, दिव्यांग-निवृत्तिवेतनं तथा निराश्रित-निवृत्तिवेतन-योजनानांलाभार्थिनः सम्मिलिताः सन्ति। सर्वकारानुसारं डी.बी.टी. प्रणाल्या निवृत्तिवेतन-दानेन न केवलं समयबद्धता निश्चिता जाता, अपितु सम्पूर्ण-प्रक्रिया पारदर्शिनी अपि अभवत्। मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् समाजस्य निर्बल-वर्गाणां, वृद्धानां, विधवानाम, दिव्याङ्गनां निराश्रितानां च सामाजिक-आर्थिक-सशक्तीकरणाय सर्वकारः निरन्तरं कार्यं कुर्वन् अस्ति। मुख्यमन्त्री समाज-कल्याण-विभागस्य अधिकारिणः निर्दिष्टवान् यत्वृद्धावस्था-निवृत्तिवेतनाथ६०वर्ष-आयु-पूर्तेः पूर्वमेव पात्रजनानां चिह्नीकरणं करणीयम्। सः अवदत् यत् ५९ वर्ष-वयसः एव चिह्नीकरणं प्रारभ्यताम्, येन पात्रता-पूर्ताै सत्यां निवृत्तिवेतन-दाने विलम्बः न भवेत्। सर्वकारस्य मते डीबीटी-व्यवस्थायाः माध्यमेन पेन्शन-देयता न केवलं समय सापेक्षतां सुनिश्चितं करोति अपितु सम्पूर्णं प्रक्रियां पारदर्शकं करोति। सः अधिकारिभ्यः आग्रहं कृतवान् यत् ते नियमितसत्यापन-निरीक्षण-व्यवस्थां सुदृढां कुर्वन्तु येन सुनिश्चितं भवति यत् कोऽपि योग्यः व्यक्तिः पेन्शन-योजनाभ्यः बहिः न त्यजति। मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् राज्यसर्वकारः जनकल्याणयोजनानां प्रभावी कार्यान्वयनार्थं पूर्णतया प्रतिबद्धः अस्ति। समाजस्य प्रत्येकः योग्यः लाभार्थी योजनानां लाभं विना कष्टेन इति सर्वकारस्य लक्ष्यम् अस्ति।