देहरादून। पुष्करसिंहधामीमन्त्रिमण्डलेन राज्ये वाहनानां प्रदूषणस्य न्यूनीकरणाय, हरितपरिवहनस्य प्रवर्धनाय, सुरक्षितयात्रायाः च कृते महत्त्वपूर्णाै निर्णयौ कृतौ। संकरवाहनानि अर्थात् पेट्रोल-बैटरी-इत्यनेन चालितानि वाहनानि पञ्जीकरणकाले गृहीतस्य एकवारं करात् मुक्ताः भविष्यन्ति। अस्य सम्बद्धस्य प्रस्तावस्य कृते मन्त्रि मण्डलेन हरित संकेतः दत्तः। अपि च स्वच्छता परिवर्तन गति नीतिषु संशोधनस्य अनुमोदनं कृतम् अस्ति। एतेन ये स्वस्य पुरातनवाहनानि स्क्रैप् कृत्वा नूतनानि विद्युत्, सीएनजी अथवा बीएस-सिक्स वाहनानि क्रीणन्ति तेषां स्थाने प्राप्तं अनुदानं तेषां खाते प्रेषितं भविष्यति। राज्यसर्वकारः प्रदूषण नियन्त्रणे स्वच्छ पर्यावरणे च निरन्तरं बलं ददाति। अस्मिन् प्रकरणे न्यूनप्रदूषणं प्रसारयन्तः वाहनानां प्रचारः क्रियते। तेषु संकर वाहनानि अपि प्रमुखानि सन्ति। राज्ये सम्प्रति प्रायः ७५० संकरवाहनानि पञ्जीकृतानि सन्ति। अयं विक्रयः तुल्यकालिकरूपेण न्यूनः अस्ति। अस्य मुख्यकारणम् अत्र एतेषां वाहनानां पञ्जीकरणे एकवारं करः आरोपितः। एषः करः वाहनस्य कुलव्ययस्य १० प्रतिशतं यावत् भवति। उत्तरप्रदेशसहितानाम् अन्येषु राज्येषु एतेषां वाहनानां पञ्जीकरणार्थं गृहीतशुल्के छूटः अस्ति। एतेषां वाहनानां उच्चमूल्यं कारणात् एतेषां वाहनानां क्रेतारः अन्येषु राज्येषु वाहनानि क्रीणन्ति । एतादृशे सति परिवहनविभागेन राज्ये अपि तेषां पञ्जीकरणशुल्कं माफं कर्तुं मन्त्रिमण्डलाय प्रस्तावः प्रदत्तः। यस्य अनुमोदनं कृतम् अस्ति। स्वच्छता परिवर्तन गतिनीतिः नूतनानां प्रदूषणमुक्तवाहनानां प्रचारं करिष्यति राजधानीदेहरादून नगरे गतवर्षे आरब्धायाः स्वच्छता परिवर्तनगतिशीलता योजनायाः अन्तर्गतं अधुना आवेदकाः अन्ततः बीएस अथवा सीएनजीवाहनानां क्रयणे प्रत्यक्षतया स्वखातेषु अनुदानं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। मन्त्रिमण्डलेन एषः निर्णयः कृतः। अधुना यावत् लाभार्थिभ्यः लाभं दातुं एस्क्रौ खातेः बाध्यतायाः कारणात् एषा योजना प्रभावी न भवति स्म।
एस्क्रौ खाता एकत्रैव अनेक प्रस्तावानां अनुदानार्थं अनुमोदनं ददाति। यतः एकैकशः अत्र आवेदनानि आगच्छन्ति स्म, तस्मात् एस्क्रौ खातेः बाध्यतायाः कारणेन तस्य लाभः न प्राप्यते स्म। अधुना तस्य स्थाने एसएनए खातं उद्घाटयितुं अनुमोदनं दत्तम् अस्ति। एतत्एकंनोडल एजेन्सी खातं अस्ति। अस्मात् आवेदकानां कृते एकैकशः अनुदानं दातुं शक्यते। राजधानीयां यदि एषा योजना सफला भवति तर्हि राज्यस्य अन्येषु मण्डलेषु अपि एषा योजना कार्यान्विता भविष्यति। स्वच्छतापरिवर्तन गतिशीलता नीतिः किम् ? अस्याः नीत्यानुसारं यदि कश्चन वाहनस्वामिना वाहनस्य स्क्रैपिंग प्रमाणपत्रं प्रस्तुत्य वैधं अनुज्ञापत्रं समर्पयति तर्हि तस्मै २५ तः ३२ सीटरस्य सीएनजी अथवा वैकल्पिकं ईंधन बसस्य क्रयणे ५० प्रतिशतं वा अधिकतमं १५ लक्षरूप्यकाणां अनुदानं दीयते। यदि कोऽपि वाहनं न त्यत्तäवा वैधं अनुज्ञापत्रं समर्पयति तर्हि तस्मै मूल्यस्य ४० प्रतिशतं अनुदानं दीयते, अधिकतमं १२ लक्षरूप्यकाणि सीएनजी अथवा वैकल्पिकईंधनबसस्य क्रयणे। एतादृशाः चालकाः राज्ये स्वस्य पुरातनं बसं न चालयिष्यन्ति। अन्यराज्ये तां बसयानं चालयितुं तेषां विभागात् एनओसी ग्रहीतव्यं भविष्यति। यदि कश्चन विक्रम-सञ्चालकः स्वस्य वाहनस्य स्क्रैपिंग-प्रमाणपत्रं प्रस्तुत्य अनुज्ञापत्रं समर्पयति तर्हि तस्मै २५ तः ३२ सीटरस्य सीएनजी अथवा वैकल्पिक-इन्धनबसस्य क्रयणे ५० प्रतिशतं वा अधिकतमं १५ लक्ष रूप्यकाणां अनुदानं अपि दीयते। यदि विक्रम-सञ्चालकः स्वस्य वाहनस्य अथवा वैकल्पिक-इन्धन-ओमनी-बस-रूपेण परिवर्तयति तर्हि सः एकस्य विक्रम-अनुज्ञापत्रस्य तुलने एकस्य ओम्नी-बसस्य अनुज्ञापत्रं ग्रहीतुं शक्नोति प्रोत्साहनरूपेण तस्मै वाहनराशिस्य ५० प्रतिशतं ३.५० लक्षरूप्यकाणि यावत् अनुदानं दीयते।